ताप्लेजुङ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयकमा द्वन्द्वका मुख्य पक्षलाई मात्रै उल्लेख गरेको दाबी गरे। उनले विधेयकले विद्रोही पक्षलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजेको र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकका विषय ओझेलमा पार्न खोजेको बताए।
‘द्वन्द्वमा विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष मात्रै थिएन, सबभन्दा ठूलो पीडित पक्ष आमजनता थिए, जो द्वन्द्वको दुवै पक्षमा थिएनन्’, उनले भने, ‘तर उसले सबभन्दा बढी क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यस्ता मानिसलाई कसरी न्याय दिने भन्ने विषय अहिले आएको विधेयकमा उल्लेख छैन।’ उनले द्वन्द्वका समयमा पीडित बनेका राज्य पक्षका सेना, प्रहरी र उनका परिवारलाई समेत उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
अध्यक्ष लिङ्देनले फरक प्रसंगमा संघीययताको नाममा तीन तहको सरकार आवश्यक नरहेको बताए। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रदेश खारेज गरे आर्थिक भार कम हुने र मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा नपर्ने उनको धारणा छ।
केन्द्रको अधिकार तल्लो तहसम्म जानुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नाको कुनै आपत्ति नभएको तर अधिकारविहीन बनाएर आर्थिक भार थप्न राखिएको प्रदेश संरचनाका विरुद्धमा आफ्नो पार्टी उभिएको उनको भनाइ छ।
पार्टी संगठन तथा कार्यकर्ता भेटघाटलगायतका क्रममा लिङ्देन ताप्लेजुङ आएको राप्रपाले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।