पर्वत : नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले आगामी आवको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले आइतबार पोखरा रङ्गशालामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लिम्बुले विगतको वर्षमा भन्दा धेरै कम बजेट छुट्याइएको बताए।
‘सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्राथमिकतामा परेन। यसअघि झन्डै पौने ४ अर्बको बजेट छुट्याइए पनि अहिले घटाएर १ अर्ब ८८ करोडको सिलिङ योजना आयोगले पठायो’‚ उनले भने।
आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि केही योजना थप्न आग्रह गरे पनि सम्बोधन नगरिएको मन्त्री लिम्बूको गुनासो छ।
अर्को प्रसङ्गमा बोल्दै उनले खेल सङ्घमा विवाद हुँदा खेल क्षेत्रमा समस्या हुने भएकाले सङ्घहरूलाई इमानदार बन्न आग्रह गरेका छन्।
उनले भने‚ ‘सङ्घहरूमा विवाद देखियो। यो विवाद अन्त्य हुनुपर्यो। एक खेल एक सङ्घ हुनुपर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ। यहाँ एउटै खेलको थुप्रै सङ्घ भएपछि विवाद हुने भयो। त्यस कारण सङ्घमा रहेका साथीहरूले पनि खेलको बृहत्तर विकास र प्रवर्धनका लागि काम गर्नुहोस्।’
राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र सङ्घमा नलाग्न उनको आग्रह छ।
पदाधिकारीबीचको टसलका कारण युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको वृत्ति विकास लामो समयदेखि हुन नसकेको पाइएकाले त्यसलाई यसलाई सुधार गर्न सुरु गरेको उनले खुलाएका छन्। खेलकुद बिमालाई प्रभावकारी बनाई खेलाडीलाई सुरक्षित भएको महसुस गर्ने उद्देश्यले केही काम थालेको मन्त्रीको भनाइ छ। नीतिगत समस्याका कारण कतिपय काम हुन नसकेको महसुस गरेर आवश्यक नीति बनाउन थालिएको पनि उनको भनाइ छ।
खेलाडीको सुविधा समेत पदाधिकारीले लिने गरेको भन्ने गुनासो आएको भन्दै पदाधिकारीले न्यूनतम सेवा सुविधा प्रयोग गरी अधिकतम सेवा सुविधा खेलाडीलाई नै प्रदान गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
१९ औँ एशियन गेमको तयारी सुरु भइसकेको भन्दै केही खेलको बन्द प्रशिक्षण पोखरामा हुन सक्ने सङ्केत उनले दिए। मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयको सङ्घीय संरचनाअनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण अघि बढेको उनले खुलाए।
पछिल्लो समयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै यो मन्त्रालय सबैको प्राथमिकतामा कसरी पर्न सक्छ भन्ने ध्येयका साथ आफूले काम गर्दै गरेको उनको दाबी छ।
पत्रकारले सोधेका केही जिज्ञासाको भने उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। मन्त्रालयमा योजना लिएर आएमा पोखराको खेल क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरे। मन्त्री लिम्बुले पोखरा रङ्गशालाको निरीक्षण गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।