सुर्खेत : जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको आरोप लागेको छ।
स्वच्छ वातावरणको हक संवैधानिक व्यवस्थाले प्रत्याभुत गरेको अधिकार हो। तर, राज्यका निकायको संरक्षणमा बस्तीको बीचमा वायुप्रदूषण भइरहेको छ। क्रसर उद्योग र कालोपत्रेका लागि आवश्यक सामानको प्रशोधनका क्रममा जोखिमपूर्ण वायुप्रदूषण उत्सर्जन भएको हो।
वीरेन्द्रनगरको मङ्गलगढी चोक मुख्य क्षेत्र पर्दछ। यहाँ स्थायी बसोबासका घरहरु कम भएपनि बसपार्क र त्यसआसपासमा व्यावसायिक चहलपहल भने किनै बढी छ। त्यही चोक छेऊमा अहिले कालोपत्रेका लागि आवश्यक सामान पकाउने (प्रशोधन गर्ने) काम भइरहेको छ।
वरिपरिको बस्ती बीचमा रहेको यो प्रशोधन कार्यले यहाँको बस्ती नै धमिल्याएको छ। ‘कालो धुँवाको मुल्सो दैनिक घण्टौंसम्म निस्किन्छ। नाक पिरो हुन्छ। आँखा पोल्छन् । स्वास फेर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ।’ नजिकैका व्यवसायीले सुनाए, ‘दुई चार दिनको लागि होला भनेर गाह्रो अप्ठ्यारो सहेर बस्यौं। तर, वर्षौं पुग्यो यो क्रम रोकिएन।’
उक्त प्रशोधन कार्य रोक्नका लागि स्थानीय नवरोज बोहोराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा उजुरी समेत दिएका छन्। जनस्वास्थ्यमै असर पुग्ने गरी वायुप्रदुषण भइरहेकोले त्यसउपर छानविन गरी उक्त जग्गा खाली गराईपाउ भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए।
त्यसपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ‘जनताको स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने मौलिक हक हनन् नहुने गरी विकास निर्माण गर्नु÷गराउनु ।’ भन्ने आदेशसहितको पत्राचार गरेको थियो। तर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालय भने बेमतलव भइरहेको देखिन्छ। ‘प्रशासनको पत्राचार पछि के गर्नुभयो?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफमा नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘त्यस्तो खासै केही छैन।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मङ्गलगढी–गणेशचोक मुख्य सडक स्तरोन्नती गर्ने क्रममा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। तर, त्यसका लागि लिखित अनुमति दिएको बारे नगरपालिका जानकार छैन।
‘अहिले दिएको छैन। पहिला पूर्व मेयरसावले बजारको बाटो बनाउन सामान राख्ने ठाउँ भनेर दिनुभएको पत्र पाएका छौं भनेर उहाँहरु (कम्पनी)ले भन्नुभएको थियो। त्यही आधारमा काम भइरहेको छ।’ नगरप्रमुख ढकालले भनिन्। उनका अनुसार खड्का निर्माण सेवाले उक्त प्रशोधन कार्य गरिरहेको हो।
त्यसयता नगरभित्रका सबैजसो बाटोहरु कालोपत्रे गर्दासम्म त्यस क्षेत्रमै प्रशोधन गर्न भनिएको नगरप्रमुख ढकालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नगरभित्रका ४७ वटा भित्री सडकहरु कालोपत्रे हुँदैछन्।
‘नगरभित्रै काम गर्न कुनै न कुनै ठाउँ त दिनुपर्यो। १०–१२ वटा बाटो कालोपत्रे भइसके। अब बाँकी बाटोको काम सकिँदा सम्म सञ्चालन हुन्छ।’ नगरप्रमुख ढकालले भनिन्, ‘विरोध गर्नेको कुरा त ठिकै हो। काम त गर्नै प¥यो। वातावरण सम्बन्धीको कुरा शतप्रतिशत ठिक छ । तर, नगरभित्रकै काम गर्न कहिँ न कही त दिनैपर्यो।’ ‘बरु हामीले कम धुँवा हुनेगरि छिटो काम गर्न भनिरहेका छौं।’ उनले थपिन्।
नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ।, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत् पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। र, राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।’ भनि उल्लेख छ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को नियम दफा १५ को उपदफा २ मा कसैले पनि जनजीवन, जनस्वास्थ्य एवंम् वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदूर्षण गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ। ऐनले बन्देज गरेका कार्यहरु गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य बन्देज लगाई तीन लाख रुपैँयासम्म जरिवाना गर्नसक्छ भने उक्त आदेश बमोजिम पनि भए तेब्बर जरिवाना तिराउन सक्छ। त्यसपश्चात पनि अटेर गरेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिलाई कालोसुचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार कोही कसैले आफूलाई पुग्न गएको क्षति बापत सम्बन्धित निकाय समक्ष क्षतिपुर्ति भराई पाउन निवेदन दिनसक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी मनासिब क्षतिपुर्ति भराईदिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
राजमार्गबाट ५०० मिटर टाढा, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।