राहत वितरणमा प्रशासनको लाचारीपन, सहज र सुगम क्षेत्रमा मात्रै बाँडियो

सुर्खेत : कात्तिक १७ गते आएको भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिलाई मलहम पट्टी लगाउनका लागि भएका विभिन्न प्रयासहरू सजिलो ठाउँमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लागेको छ।

दुर्गमभन्दा सुगममा मात्र सहयोगी निकायहरू केन्द्रित भएको जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए।

सबैभन्दा बढी चिसो तथा दुर्गम पालिका बारेकोट भए पनि राहत वितरण तथा अस्थायी आवास निर्माणमा समेत पक्षपात भएको अध्यक्ष गिरीले बताए।

भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाडाँमा रहेको छ। मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक क्षति बारेकोटमा व्यापक भएको बताउदै गिरीले राहत वितरण कार्य सुगममा मात्र केन्द्रित हुँदा आफूहरू हैरान भएको जानकारी दिए।

१६ जनाको परिवारलाई ३ मिटरको त्रिपाल दिएर हुन्छ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अधिकांश पीडितहरू त्रिपाल भन्दा बाहिर रहेको छन्। राज्यले समेत राहत वितरणमा बारेकोटलाई सौतेनी व्यवहार गरेको छ। वर्षायाम लाग्नेबित्तिकै बारेकोटमा ठूलो समस्या आउने वाला छ। अस्थायी आवास निर्माणमा समेत सरकारले संघ ,संस्थालाई सँगसँगै लिएर जार्नुपर्ने हो।’

५ हजार ५८६ अस्थायी टहरा निर्माण गर्नुपर्नेमा बारेकोटमा हाल सम्म १५० मात्र निर्माण भएका छन्। आर्थिक रूपमा कमाउन जाने जनशक्तिहरू अस्थायी आवास निर्माणको काम देखि अन्य काममा लाग्दा घरको आर्थिक भार कसरी हल होला भन्ने ठूलो चिन्ता बढेको छ।

विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि टेन्टहरू ल्याएर राखिएको भए पनि त्यसमा प्रयोग अन्य अन्य सामान नहुँदा हैरानी भएको अध्यक्ष गिरीले बताए।

भूकम्प गएको ४५ दिन पूरा हुँदा सम्म अस्थायी आवास देखि विद्यालयमा अस्थायी संरचना निर्माण हुन नसक्नु ठूलो विडम्बना भएको पीडितहरू बताउँछन्।

संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई सँग लिएर जान नसक्दा भूकम्पबाट भएको पूर्ण निर्माणमा प्रदेश सरकार अधिकांशको लागि लडाइँ गर्नुपरेको छ। प्रदेश सरकारले सावैजानिक संरचना निर्माण गर्ने भनी गरिएको कार्यसमेत अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। खानेपानी, सिँचाइ, भवन, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रहरी कार्यालय सबै सार्वजानिक निकायको पूर्ण निर्माण प्रदेश सरकारले बनाउने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बताए पनि त्यो कार्य अझै सुरु भएको छैन।

प्राविधिकहरू भूकम्पबाट क्षति भएको ठाउँमा गएर मूल्याकंन गरी पूर्ण निर्माणको लागि लागत संकलन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म हुन नसकेको हो।

भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पूर्ण निर्माणदेखि अस्थायी आवास निर्माणमा समेत आफ्नो भूमिका खोजेको प्रदेश सरकारले आफूले लिएको जिम्मेवारीसमेत बहन गर्न नसकेको आरोप लागेको छ।

निकट भविष्यमा लगानी सम्मेलनको तयारी थालिरहेको प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई पहिलो नम्वरमा लगानीको क्षेत्र बनाएको छ।

त्यस्तै, यहाँ रहेका विभिन्न संस्कृतिक तथा पर्यटन, औद्योगिक कार्यलाई समेत लगानीको लागि छनोटमा पारेको मन्त्री सिंहले बताए। संघ सरकारसँग अधिकार माग्न काठमाडौँ गएर फर्कीएरर आएका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले के नासो लिएर आए भन्ने कुरा समेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

उसो त भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा समेत प्रदेश सरकारको उपस्थिति संघ सरकारभन्दा ढिलो भएको थियो। यता रुकुम पश्चिममा समेत अस्थायी संरचना निर्माण गर्नका लागि काम व्यापक भएको आठबीसकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख रवि केसीले जानकारी दिए।

निर्माण गरिएका अस्थायी आवासमा शौचालय नहुँदा समस्या भएको उनले बताए। विद्यालय पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न अन्य व्यवस्थापनको समस्या भएको उनको भनाइ छ।

 मंसिरभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्ने भनिए पनि पुस लागिसक्दा २० प्रतिशत काम नहुँदा सर्वसाधारणहरू चिसोले हैरानी खेपिरहेका छन्। चिसो बढ्यो तर अस्थायी आवासका लागि रकम नआएको भन्दै नलगाड नगरपालिका–४ का हरि रावलले आक्रोशित भएका छन्।

राहत वितरण समेत आफूखुसी रूपमा भएको उनको आरोप छ। संघ संस्थाहरूले पार्टीका मान्छेहरूले खोजी खोजी राहत वितरणको काम गरिरहेको उनको आरोप छ। हाल सम्म चिसोका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका गरि ३४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

पूर्ण निर्माणमा सेना, प्रहरी खटाउने भनिएपनि अहिलेसम्म सो कार्य हुन सकेको छैन। स्थानीय तहहरूले क्षति भएका संरचनाहरू संकलन गर्न ढिलाइ हुनुका साथै पटक-पटक संशोधन हुने कार्यविधिले समेत पूरा भएका कामहरू फेरी जिरोबाट सुरु गर्दा ढिला भएको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बर रावतले बताए।

ढिला गरी भए पनि हामीले सबै विवरणहरू पठाइसकेका छौँ तर पैसा कहिले हो अत्तोपत्तो नभएको उनको भनाइ छ।

केही सर्वसाधारणले उद्यारोमा काम गरिरहेका छन्। ५० हजार रुपैयाँले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पर्याप्त नै नभएको अधिकांशको भनाइ रहेको छ।

गत मङ्सिर १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाउने निर्णय भएको थियो। तर, अहिलेसम्म सुरक्षा निकाय अस्थायी आवास निर्माणमा परिचालित हुन सकिरहेका छैनन्।

यसले गर्दा उद्धार कार्यमा प्रशंसा बटुलेको सुरक्षा निकायले विपत्तिका जनताको साथमा नरहेको टिप्पणी भइरहेका छन्।

यतिबेला राजनीतिक दलका भोलेन्टियरले मात्रै आवास निर्माणको काम गरिरहेका छन्। यद्यपि मङ्सिर महिना बितिसक्दा समेत २० प्रतिशत पनि आवास निर्माण भएका छैनन्। चिसोका कारण नागरिकहरूले त्रिपालमै ज्यान गुमाउने जोखिम बढेको छ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले सेना, प्रहरी र सशस्त्रलाई परिचालन गर्नका लागि तयारी भइरहेको बताए।

त्यसका लागि कुन ठाउँमा कति टोली खटाउने, कस्तो जनशक्ति खटाउने र सामग्रीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। अबको केही दिनमै परिचालन गरिने उनको भनाइ छ।

अनुगमन निरीक्षण गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका शून्य जस्तै भएको छ। दैनिक बैठक राख्ने र गफ लगाउनेबाहेक अन्य कुनै नयाँ खालको काम हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। पुस २ गते १० बजे जिल्ला विपद व्यवस्था समितिको बैठक बोलाएको छ।

१५४ सिकाइ केन्द्र बन्न बाँकी

जाजरकोटमा अझै १ सय ५४ सिकाइ केन्द्र बन्न सकेका छैनन्। ४ सय ४७ सिकाइ केन्द्र निर्माण गर्नुपर्नेमा २ सय ९३ वटा मात्र सिकाइ केन्द्र बनेको सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ।

अस्थायी सिकाइ केन्द्र बन्न नसक्दा पठनपाठन प्रभावित भएको छ। सिकाइ केन्द्र बन्न नसकेका विद्यालयमा खुलाचौरमा पढाइ हुने गरेको छ।