सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशभित्र विभिन्न उद्योग, कलकारखाना तथा आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका काम गर्न प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको तीव्र तयारी गरेको छ।
अहिले कर्णालीमा अधिकांश आयातका काम लुम्बिनी प्रदेश तथा सोही बाटो हुँदै आएकाले आयात प्रदेशका रूपमा चिनिन थालेको भन्दै कर्णालीभित्रै सबै खालका काम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए।
सिमेन्ट, फलाम, खाद्यान्नदेखि औद्योगिक क्षेत्रका हरेक काम कर्णाली बाहिरबाट हुँदै आएका छन्। सबै कुरा आयात मात्र गर्दा यहाँको करोडौँ रकम अर्को प्रदेशमा जाने गरेको छ। पूर्वाधार , औद्योगिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, ठूला सडक आयोजनाको निर्माण लगायतका काममा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैँ नेतृत्व गरेर काम गर्नका लागि लगानी सम्मेलन गर्न थालिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए। कर्णाली प्रशस्त मात्रा जलस्रोत भए पनि पुँजी अभावमा निर्माण कार्य रोकिदै आएको छ।
त्यसैगरी कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको निर्माणमा समेत आर्थिक अभावकै कारण स्तरोन्नतिका काम अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। केन्द्र सरकारसँग मात्र मुख ताक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले विभिन्न विकास साझेदार निकायसँग सहकार्य गरेर समृद्ध कर्णाली बनाउने अभियान सफल बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ।
अहिले भरपर्दो विद्युत् सेवा कर्णालीमा नहुँदा दैनिक समस्या हुँदा कलकारखाना सञ्चालनमा बाधा पुग्दै आएको छ। निर्माण सामग्री उत्पादनमा ध्यान दिने अवस्था नरहेको निजी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। सडक, पुल पुलेसा निर्माण नहुँदा कर्णालीवासीले सास्ती सास्ती भोग्नु परेको छ।
लगानी नहुँदा यहाँ कुनै पनि ठूलो संरचनाका काम हुन नसकेको पूर्व जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए। उनले भने, ‘कर्णालीमा चाहेर पनि आर्थिक अभावले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। लगानीमैत्री वातावरण बनाई सबैलाइ आमन्त्रण गर्न सके खास कर्णाली बनाउन सकिनेछ।’
धार्मिक पर्यटनलाई समेत व्यापक प्रचार गरी व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त, दुरुस्त बनाएर सबैको नजर लाग्ने बनाउनुपर्ने सिंहको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नका लागि एजेण्डा निर्माणको काम तीव्र बनाएको छ।
सबै मन्त्रालय, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी एजेण्डा निर्माणको काम सुरु भएको हो। फागुनको पहिलो हप्तासम्म लगानी सम्मेलन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको उनले बताए।
कृषि र वन क्षेत्रलाई कर्णालीले विशेष जोड दिने उनको भनाइ छ। सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्ने खालको भएमा मात्र सबैको अपनत्व लिन सकिने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य गगनबहादुर खडकाले बताए। अहिले कर्णालीमा घर निर्माण गर्दा इँटादेखि फलामको सरिया, सिमेन्ट, खानेतेल, अन्य खाद्यान्न, विद्युत्, हवाई सेवा समेत लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज, कोहलपुरबाट हुँदै आएको छ।
कर्णालीका सबै ठाउँमा विद्युत् सेवा, सञ्चार सेवा र सडक नपुगेको अवस्था रहेको छ। कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्ला लगायतका क्षेत्रमा सवाई सेवा नेपालगन्जबाट हुँदै आएको छ। ठूला जहाज अझै सुर्खेतमा अवतरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। कुरा मात्र गरेर समय सक्नु भन्दा काम गरेर देखाउन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डम्बरबहादुर सिंहले आग्रह गरे।
अंगीकार गरेका अधिकांश काम लक्ष्य पुग्नै मुस्किल
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ६१ बुँदे निर्देशन दिँदै आफू मातहातका सबैलाई देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो अझै कार्यान्वन हुन सकेको छैन। मंसिरभित्र सबै योजनाको सम्झौता गर्न भने पनि सो काम अझै सकिएको छैन। यद्यपि सडकका ३० लाख तलका योजना र अन्य संरचनाको १५ लाख तलको योजनाको विषयमा समेत अझै मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्योलमा छ।
चालू आवको पाँच महिनामा कुल विकास बजेटको जम्मा ४.९४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ। जुन विगतको तुलनामा निकै कमजोर हो। गत आव (२०७९।०८०) को मङ्सिर मसान्तसम्म ६.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो।
यो वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार वार्षिक बजेट छ। हालसम्म ४.९४ प्रतिशत अर्थात् ९६ करोड ६३ लाख ३६ हजार १२३ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ। अब प्रदेश सरकारसँग १८ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट मौज्दात छ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारलेअसारे विकास निस्तेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ। सोहीअनुसार प्रशासनिक संयन्त्रलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सकेन।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म कर्णाली सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार नै हो। सोही अनुसार पूर्वाधारतर्फ बजेट सबैभन्दा धेरै हुन्छ तर कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सरकार सधैँ असफल हुने गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।