दाङ : लुम्बिनी सरकारले राजधानी क्षेत्रमा लगाइएको बैंकको ऋणको सीमा हटाएको छ। बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर लिन पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजधानी क्षेत्रका बासिन्दाको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको सीमा हटाइएको जानकारी दिए। उनले जनताको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै जनताका समस्या सरकारले समाधान गर्दै जाने र गरिरहेको समेत बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार (तत्कालीन प्रदेश नं ५ सरकार, मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७७ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्ला शीतगंगा नगरपालिकाका वडा नं. ८ र ९ का जग्गा धितो राखी ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यताप्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिशमा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था रहेको थियो।
ऋणको सीमाबाट नागरिकलाई घर व्यवहार चलाउन समस्या परेको, ऋण लगानीबाट आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर परेकोले र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनसमेत ऋणको सीमा हटाउन आवश्यक देखिएकाले सीमा हटाइएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए।
लुम्बिनी सरकारले २०८० कात्तिक १ गते प्रदेशको राजधानी क्षेत्रभित्रको रोक्का रहेका जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी फुकुवा गर्ने निर्णय गरि कार्यान्वयनमा गरिसकेको छ।
त्यसैगरि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ चैत १३ को लुम्बिनीको राजधानीको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्ध निर्णयको बुँदा नं. ४ खण्ड (घ) मा रहेको ऋणको सीमासम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री नवप्रवर्द्धन साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। रूपन्देहीमा भाडामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूलाई सार्ने व्यवस्था मिलाउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।