सुर्खेत : कर्णालीका १० जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित बसोवास गराउन शुरु गरिएको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमबाट बनेका घरमा सम्बद्ध व्यक्तिहरू बस्न मान्दैनन्। ती घरहरू जग्गा जमिन भएको ठाउँभन्दा टाढा तथा अपायक ठाउँमा भएका हुँदा उनीहरू बस्न रुचाउँदैनन्।
आवास नजिक शौचालय, खानेपानी लगायतका सुविधा नहुँदा उनीहरू ती घरमा जान नमानेका हुन्।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम नियमावली-२०७९ निर्माण गरेको छ। भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको जाजकोटमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ।
चालू आवमा प्रदेश सरकारले उक्त शीर्षकमा पाँच करोड मात्र विनियोजन गरेको छ ।
कालिकोट, हुम्ला लगायतका जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो। जाजरकोटको जुनिचाँदे, बारेकोटमा एकीकृत बस्ती विकासको नाममा पनि सोही समस्या देखिएको छ। ‘घर भएको ठाउँमा खानेपानी, सिँचाइ तथा शौचालयको व्यवस्थापन नहुँदा कसरी बस्नु’‚ बारेकोट-५ का कालिबहादुर सिंहले प्रश्न गरे।
हिमाली जिल्लामा छुट्टै खालको र अन्य पहाडी जिल्लामा फरक खालको कार्यविधि निर्माण गरी काम गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खातामा रकम समयमा नपठाउँदा पनि काम गर्न मुस्किल भएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले जानकारी दिए। निर्माण भएका घरमा समेत पूरै भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको छ।
नक्साङ्कन गर्दा बस्तीको आर्थिक, सामाजिक, अवस्था, आवासको घनत्व, बस्तीमा पूर्वाधारको पहुँच, जोखिम, प्राकृतिक स्रोतसाधन, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पूर्वाधार र छरिएर रहेका बस्तीको विवरण समेट्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। स्थानीय तहले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त बस्ती तथा पहिलेको स्थानमा बसोवास गरिरहेका समुदायको विस्तृत विवरण योजना कार्यान्वयनपूर्व तयार गर्नुपर्नेछ।
यस्तो बस्तीको पहिचान गर्दा विपद्का कारण घरवास गुमाएका वा पूर्ण क्षति भएका, विपद्को जोखिममा रहेका, विकटताका कारण सेवासुविधा पाउन असहज भएका, विपद् जोखिम नक्साङ्कनमा परेको प्रमाणित गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
पालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गामा बनाइएका आवास निर्माणका लागि सरकारले पैसा दिने र १५ वर्षपछि घरजग्गा लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा हिमाली भेग डोल्पा, हुम्ला, मुगु जिल्लाका लागि प्रतिआवास निर्माण गर्न अधिकतम ८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। जुम्ला र कालिकोटका लागि प्रतिआवास ६ लाख ५० हजार, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोटका लागि प्रतिआवास ६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
सुर्खेतमा भने अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यो रकम आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको स्थानीय तहमार्फत नै सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सम्झौता गरेको पालिकाले कुल बजेटको १० प्रतिशत आफूले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसैगरी लाभग्राहीले प्रतिआवास ५ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोजनामार्फत निर्माण हुने भवन तथा संरचनाको एकरूपता कायम गर्न र स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुनेगरी डिजाइन गर्ने न्यूनतम आधार तथा मापदण्ड मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।