काठमाडौँ : सरकारको कमजोरीले मुलुकलाई आन्तरिक ऋणमा भार परेको अर्थविद्हरूले बताएका छन्।
शुक्रवार नेपाल व्यवस्थापन संघले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरूले यस्तो बताएका हुन्।
उनीहरूले सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा मुलुक भित्रै बस्ने र विदेशी ऋण लिँदा सावाँ ब्याज डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भइरहेको बताए।
अर्थविद्हरूले सरकारले सहजताका लागि आन्तरिक ऋण लिने गरेको बताए। उनीहरूले सरकारले विदेशी लगानी मुलुकमा भित्र्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनाहरूमा परिचालन गर्नुपरेको अवस्था रहेको बताए।
सरकारले वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउनसके आन्तरिक ऋण कम हुने दावी उनीहरूको छ। उनीहरूले अहिले अर्थमन्त्रीलाई राजश्वको दायरा नबढाउन, करका दर हेरफेर नगर्ने तर सांसदहरूले भनेका आयोजनाहरू समावेश गरेर बजेटको आकार ठूलो ल्याउन दबाब आउने भन्दै अर्थमन्त्रीले त्यो गर्न सम्भव नभएको बताए।
अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारको कतिपय कमजोरीको कारण नै आन्तरिक ऋणको दबाब रहेको बताए। उनले विदेशी ऋण लिदा सरकारले बनाएका योजनाहरूको लेखापरीक्षणपछि सोधभर्ना बाफतको रकम फिर्ता आउने भए पनि लिन नसकेको बताए। अहिले पनि त्यस्तो ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शोधभर्ना लिन बाँकी भए पनि सरकारले लिन नसकेको उल्लेख गरे।
उनले शोधभर्ना बापतको ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउनसके आन्तरिक ऋण कम हुने बताए। अर्थविद् आचार्यले सरकारले लिने विदेशी र आन्तरिक ऋणमा पनि अन्तरसम्बन्ध हुने गरेको बताए।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले सरकारले ठूला परियोजनाहमा विदेशी लगानी ल्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्दा आन्तरिक ऋण बढिरहेको बताए।
उनले विदेशी लगानी धेरै ल्याउनसके सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था नआउने दावी गरे। उनले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन सरकार तत्काल लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे। विदेशी लगानी पनि नआउने र बैंकहरूको लगानी पनि राम्रो ठाउँमा नभएकाले उत्पादकत्व वृद्धि नभएको जिकिर डा.खतिवडाको थियो।
उनले सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर लगानी देखाउन आन्तरिक ऋण लिनुपरेको पनि बताए। उनले बैंकको कारणले पनि स्रोतमा निजी क्षेत्रलाई असर परेको उल्लेख गरे। उनले अहिले सरकारले आन्तरिक ऋणको १ खर्ब बढी ब्याज र आन्तरिक र बाह्य गरेर ३ खर्ब ३० अर्ब जति साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले यो वर्ष सरकारको राजश्व ११ खर्बभन्दा माथि उठाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए। उनले अहिलेको बजेटमा अर्थमन्त्रीलाई रावश्वमा करका दरहरू नबढाउन, धेरै मान्छेलाई करको दायरामा नल्याउन, विदेशी र आन्तरिक ऋण नलिन आग्रह गर्दै संसद्हरूले भनेका सबै अंकहरू राखेर बजेट ठूलो बनाउन दबाब भए पनि त्यो सम्भव नभएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।