सुर्खेत : सन् २०२५ सम्ममा देशमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य रहे पनि कर्णालीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ।
कर्णालीको अहिलेको अवस्था हेर्दा पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्टाउन सहज नहुने सम्भावना बढेको छ। कर्णालीमा गरिबीको दर ५१ प्रतिशत भएकाकाले कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन गरिबी प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ।
आफ्नै उत्पादनले मुश्किलले ६ महिना पनि खान नपुग्ने कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा कुपोषण दर शून्यमा झार्ने लक्ष्य अपुरो हुने सम्भावना बढेको सरोकारवाला बताउँछन्।
राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार प्रदेशमा ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना, १८ प्रतिशत कम तौल तथा ४ प्रतिशतमा ख्याउटेपना र ४८ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित रहेको उल्लेख छ।
सरकारी निकायबाट सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक तथा सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बालबालिका कुपोषणको शिकार हुनुका साथै गरिबीको चर्को मारमा परेको देखिन्छ।
तथ्यांकअनुसार ३० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम आहार उपभोग गर्न नपाउनुका साथै समस्यामा पर्ने देखिएको छ। कुपोषणका कारण कर्णालीमा बालमृत्युदर अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको छ।
राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। ५ वर्षमुनिका प्रति एक हजार जीवितमध्ये ४६ जना बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ।
१ वर्षमुनिका १ हजार जीवित शिशु बालबालिकामध्ये ३७ बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको सर्वेक्षणले बताएको छ। शिशु जन्मिएको २८ दिनमा नवशिशुमध्ये २६ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।
५ जिल्लामा पौष्ट्रिक तत्व स्तरोन्नतिसहितको चामल बिक्री हुँदै
कर्णालीका ५ जिल्लामा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नतिसहितको चामल (फोर्टिफाइड राइस) उत्पादन र बिक्री वितरण शुरु गरिएको छ। हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पामा पहिलो चरणमा वितरण हुन लागेको हो।
कुपोषण न्यूनीकरण गर्न स्तरोन्नति गरिएको चामल वितरण शुरु गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।
सन् २०१९ मा विभिन्न निकायले गरेको सर्वेक्षणबाट कुपोषण भएको तथ्य पत्ता लागेको ठाउँमा यो कार्यक्रम लागू भएको हो। पहिलो चरणमा ५ जिल्ला भए पनि बाँकी अन्य जिल्लामा पनि लागू हुने कर्णाली प्रदेशका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिए।
उनले यस्तो खालको चामल उत्पादन गर्न मिलको संख्यासमेत बढाउने योजनामा रहेको बताए।
विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायत अन्य निकायको सहयोगमा स्तरोन्नति गरिएको चामल उत्पादन गरी कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा वितरण गर्न लागेको हो।
अहिले कम्पनीका डिपोहरु रहेको ठाउँबाट नै उक्त चामल बिक्री वितरण हुन लागेको उनले बताए। पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा ५ जिल्लामा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नतिसहितको चामल वितरण गर्न लागिएको मिश्रले बताए। उनका अनुसार कर्णालीमा यो वर्ष ७३ हजार क्विन्टल पौष्टिक तत्व भएको चामल बिक्री हुनेछ।
यो चामलको प्रयोगले बाल मृत्युदर घटाउन मद्दत पुग्ने बताइएको छ। खाद्य कम्पनीले बर्दियाको राजपुरमा रहेको मिल मिलबाट उक्त चामल उत्पादन गरेको हो।
पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरी तथा अन्य सामग्री जडान गरी उत्पादन शुरु भएको मिश्रले बताए। कर्णालीका लागि आवश्यक पर्ने ६ हजार क्विन्टल चामल तयार भएको समेत उनले बताए।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतको गोदाममा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नतिसहितको चामल स्टोर गरिएको छ।
स्तरोन्नति गरिएको चामलमा आइरन, जिंक, भिटामिन ‘ए’, फोलिक एसिड, भिटामिन बी–१२, थायमिन, नियासिन, पाइरिडक्सिन मिसाएर तयार पारिएको खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।
चामलको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गरिएको प्रतिकिलो चामलमा आइरनको मात्रा ३९ देखि ७२ मिलिग्राम, जिंक ३२ देखि ५९ मिलिग्राम, भिटामिन ‘ए’ ०.८९ देखि २.२१, फोलिक एसिड ०.२४ देखि ०.५९ र भिटामिन बी–१२ भने ०.००७ देखि ०.०२० मिलिग्राम हुनु पर्नेछ।
पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गर्दा आइरनको स्रोतका लागि फेरिक पाइरोफोस्फेट, जिंक स्रोतका लागि जिंक अक्साइड, भिटामिन ‘ए’ को स्रोतका लागि रेटिनाइल पाल्मिटेट वा रेटिनाइल एसिटेट, फोलिक एसिड, भिटामिन बी–१२ को स्रोतका लागि साइनोकोबलामाइनजस्ता स्वरूपका यौगिकहरू थप गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ।
पहिलो चरणमा ६ हजार मेट्रिक टन स्तरोन्नति गरिएको चामल वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
पौष्टिक तत्व भएको चामलको सफल परीक्षण भएसँगै बिक्री शुरु गर्न लागिएको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मिश्रले बताए।
एक महिनाअघि हुम्ला, मुगुलगायतका जिल्लामा उक्त चामलको परीक्षण गरिएको थियो। हाल कार्यालयमा उक्त चामल १ हजार १ सय क्विन्टल मौज्दात रहेको जानकारी उनले दिए।
५ जिल्लामा चामल पठाउने तयारी भइरहेको छ। यो चामल वितरण गर्दा ५ वर्षमुनिका बालबालिका, सुत्केरी महिला र वृद्धवृद्धाहरूको तथ्यांक राखेरमात्र वितरण हुनेछ।
पौष्टिक तत्व तरोन्नति गरिएको चामलका साथसाथै दाल, तरकारी र फलफूल, माछा, मासु, दूधजन्य परिकारआदि मिलाएर उपयोग गरेमा शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त हुने अपेक्षा रहेको छ।
कुन जिल्लामा कति खाद्यान्न अपुग
सरकारी तथ्यांकअनुसार कालीकोटमा वार्षिक २९ हजार ७३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। यहाँ वार्षिक १७ हजार ९६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न कमी छ।
जाजरकोटमा २ हजार ९७, डोल्पामा २ हजार ७८७, जुम्लामा ७ हजार ३०, हुम्लामा ८ हजार २७३ र मुगुमा ५ हजार ४४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार ४२० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग रहँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णालीका रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्।
रुकुम पश्चिमले आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक ४ हजार १ सय मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ। सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित सल्यानले गर्छ, जहाँ वार्षिक १३ हजार ९९६ मेट्रिकटन सञ्चित हुने गर्छ। अहिले सुर्खेतमा समेत अरुवा मोटो चामल नहुँदा समस्या भएको छ।
सुर्खेतमा ७७ हजार ६६० मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ भने त्यसमध्ये ७८ हजार ७३४ मेट्रिकटन उत्पादन गरेर १ हजार ७४ मेट्रिकटन भण्डार गर्दै आएको छ।
बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन। कर्णालीमा १६ डिपो छन् भने बिक्री केन्द्रको संख्या २६ छ। जाजरकोटमा सदरमुकामसहित ५ डिपो र ४ वटा बिक्री केन्द्र छन्। दैलेखका ३ ठाउँमा बिक्री केन्द्र र एउटा डिपो छ। कालीकोटमा ४ डिपो र एउटा बिक्री केन्द्र छ।
जुम्लामा ३ वटा डिपो, मुगुमा ४ डिपो र २ बिक्री केन्द्र छन्। डोल्पामा ४ डिपो र ४ वटा बिक्री केन्द्र छन्। हुम्लामा ३ डिपो र ६ वटा बिक्री केन्द्र स्थापना भएका छन्। रुकुम पश्चिममा २ डिपो र एउटा बिक्री केन्द्र रहेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।