|

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले त्रिविको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सोचपत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले त्रिविलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि मौजुदा केन्द्रीय विभागहरूलाई महाविद्यालयहरू (स्कुल)मा पुनःसंरचना गरिने सोचपत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

उक्त सोचपत्रअनुसार प्रत्येक महाविद्यालयहरूको नेतृत्व सम्बन्धित डिनले गर्नेछ। पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य महाविद्यालयहरूलाई नै जिम्मा दिइनेछ। महाविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्त दिइनेछ। महाविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि आवश्यक अब्बल खालका जनशक्तिको व्यवस्था गरिने सोचपत्रमा उल्लेख छ।

अध्यापनका लागि न्यूनतम् योग्यता विद्यावारिधि 

अबदेखि यस्ता महाविद्यालयमा अध्यापन र अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुनको लागि न्यूनतम् योग्यता विद्यावारिधि गराइने पनि उक्त सोचपत्रमा उल्लेख छ।

‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सम्बन्धित सरकारको आवश्यकताअनुसार अध्ययन अनुसन्धान र सरकारलाई आवश्यक पर्ने परामर्श सेवा दिनेछ,’सोचपत्रमा भनिएको छ,‘अनुसन्धान र परामर्श सेवाबाट महाविद्यालयहरूलाई आर्थिक र प्राज्ञिक रुपमा उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने छ।’

शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदोन्नति र विभिन्न निकायहरूको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने पनि उनको सोचपत्रमा उल्लेख छ। ‘विश्वविद्यालय पनि जनताले तिरेको करबाट प्राप्त अनुदान, विद्यार्थीहरूबाट प्राप्त शुल्क र विभिन्न संघसंस्थाहरू र दातृसंस्थाहरूबाट प्राप्त अनुदान र दानबाट चल्ने संस्था हुनाले यसको आर्थिक पक्ष पारदर्शी हुनुपर्दछ, त्यस्तै गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू सम्बन्धित निकाय प्रति उत्तरदायी बन्नु पर्दछ,’सोचपत्रमा उल्लेख छ।

प्राध्यापकहरूलाई एकमुष्ट रकमको सुविधा दिइने

केन्द्रीय विभागहरूलाई पुनःसंरचना गर्दा समायोजन हुन नसक्नु हुने पुराना प्राध्यापकहरूलाई एकमुष्ट रकम (गोल्डेन ह्यान्डसेक)को सुविधा दिएर विश्वविद्यालयबाट निवृत्त गर्नुपर्ने सोचपत्रमा उल्लेख छ।

‘र सरकारले यसता प्राध्यापकहरूलाई दिइने रकम अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ,’सोचपत्रमा उल्लेख छ। सातै प्रदेशमा रहेका आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशमा त्रिवि विश्वविद्यालय (जस्तो त्रिवि गण्डकी, त्रिवि लुम्बिनी) स्थापना गरेर त्रिविको भीमकाय रुपलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

‘यसको लागि त्रिविले हरेक प्रदेशमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्नु पर्दछ, तत्कालको आवश्यकता भनेको काठमाण्डौं बाहिर भएका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न गरी परीक्षाका कार्यलाई समयमै सम्पादन गर्नको लागि आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन  गर्नुपर्दछ,’सोचपत्रमा उल्लेख छ।

(साेचपत्र)

​​

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.