बाँके : नेपाल सरकारले बाँकेका स्थानीय तहका लागि बजेट पठाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ का लागि सरकारले बाँकेका स्थानीय तहका लागि कुल ३ अर्व २७ करोड ८० लाख ७३ हजार रुपैयाँ पठाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कोष नियन्त्रणक ठाकुर प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। उक्त रकम स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत बाहेकको हो।
बाँकेका ८ स्थानीय तह मध्ये सवैभन्दा धेरै बजेट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि आएको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ६८ करोड २५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सरकारबाट पाएको छ। उपमहानगरपालिकाले वजेट उपशिर्षक अन्तरगत ८० लाख ११ हजार २ सय २३, वित्तीय समानीकरण अन्तरगत ४६ करोड ७ लाख ६२ हजार र सर्शत अनुदान अन्तरगत २२ करोड १८ लाख २१ हजार रुपैयाँ पाएको छ।
गाउँपालिकामध्ये राप्ती–सोनारीलाई सबैभन्दा बढी बजेट
वजेट उपशीर्षकतर्फ बाँकेका सबै स्थानीय तहले ८० लाखको सेरोफेरोमा बजेट पाएका छन्। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका पछि धेरै रकम पाउनेमा राप्ती–सोनारी गाउँपालिका परेको छ। राप्ती सोनारीले आव २०७४÷०७५ का लागि ५४ करोड ३४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको छ।
उक्त गाउँपालिकाले वजेट उपशिर्षक तर्फ ८० लाख १८ हजार ९३ रुपैयाँ वजेट प्राप्त गरेको छ। उसले वित्तीय समानीकरण तर्फ ३९ करोड ६४ लाख ६४ हजार र सर्शत अनुदान तर्फ १४ करोड ६९ लाख ९० हजार रुपैयाँ गरी कुल ५४ करोड ३४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पाएको प्रमुख कोष नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए।
बैजनाथ गाउँपालिकाले ३६ लाख ६७ हजार २८ हजार रुपैयाँ सरकारबाट पाएको छ। बैजनाथ गाउँपालिकाले वजेट उपशिर्षक तर्फ ८० लाख १८ हजार ८३ रुपैयाँ, समानीकरण तर्फ २५ करोड ९८ लाख ४३ हजार र सर्शत अनुदान तर्फ १० करोड ६८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ सरकारले पठाएको छ।
कोहलपुर नगरपालिकालाई गाउँपालिकाभन्दा कम बजेट
राप्ती–सोनारी गाउँपालिकाभन्दा कम वजेट पाएको कोहलपुर नगरपालिकाले कुल ४२ करोड २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पाएको पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाले वजेट उपशिर्षक तर्फ ८० लाख १३ हजार २ सय ६३, वित्तीय समानीकरण तर्फ ३२ करोड २० लाख ६ हजार र सर्शत अनुदान तर्फ २२ करोड १८ लाख २१ हजार प्राप्त गरेको छ।
धेरै वजेट पाउने चौथो स्थानमा रहेको खजुरा गाउँपालिकाले वजेट उपशिर्षक तर्फ ८० लाख १८ हजार ४३ रुपैयाँ वजेट प्राप्त गरेको छ। उसले वित्तीय समानीकरण तर्फ २४ करोड ३५ लाख १५ हजार र सर्शत अनुदान तर्फ १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३९ करोड ८९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पाएको पौडलले बताए।
मधेस बाहुल्य गाउँपालिकाको बजेट कम
मधेसी बाहुल्य रहेको गाउँपालिकामा सरकारले रकम कम पठाएको छ। सवैभन्दा कम वजेट मधेस बाहुल्य जानकी गाउँपालिकाले पाएको छ। पौडेलका अनुसार जानकी गाउँपालिकाले वजेट उपशिर्षक तर्फ ८० लाख १८ हजार ९३ रुपैयाँ नै पाएको छ। उसले वित्तीय समानीकरण तर्फ १९ करोड ८० लाख ४८ हजार र सर्शत अनुदान तर्फ ७ करोड ६८ लाख ९ हजार रुपैयाँ गरी कुल २६ करोड ८७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ वजेट पाएको छ।
मधेस बाहुल्य रहेको डुडुवा गाउँपालिकाले २८ करोड ५६ लाख ८० हजार र नरैनापुर गाउँपालिकाले ३० करोड ९० लाख १३ हजार र डुडुवा गाउँपालिकाले वजेट उपशिर्षक तर्फ ८० लाख १८ हजार ६३, वित्तीय समानीकरण तर्फ २१ करोड २४ लाख ९७ हजार र सर्शत अनुदान तर्फ ७ करोड ३१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पाएको उनले बताए।
नरैनापुर गाउँपालिकाका लागि वजेट उपशिर्षक तर्फ ८० लाख १८ हजार ७३, वित्तीय समानीकरण तर्फ २३ करोड ३७ लाख ५९ हजार र सर्शत अनुदान तर्फ ७ करोड ५२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पाएको छ।
बैंक खाता खोले रकम हस्तान्तरण
सरकारले साउन १ गते नै स्थानीय तहका लागि रकम पठाई सकेको छ। सरकारले स्थानीय तहका लागि रकम पठाएपनि अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानीय तहले माग नगरेका प्रमुख कोष नियन्त्रक पौडेलले बताए। उनले सम्बन्धित स्थानीय तहले बैंक खाता खोलेर रकम माग गर्नासाथ रकम पठाउन सकिने बताए। उनले अन्तर सरकारी बित्तीय हस्तान्तरण शिर्षकमा बाँकेका स्थानीय तहलाई सरकारले रकम पठाएको बताए।
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि वजेटमा सरकारले पठाएको रकमलाई समेत थप गरेर बार्षिक वजेट बनाउनु पर्ने उनले बताए। ‘सम्बन्धित स्थानीय निकायले आन्तरिक स्रोतको रकम यसमा थप गरेर वार्षिक वजेट तयार पार्नुपर्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।