फुटबल : एएफसीले हटायो लागुऔषध कारोबारी दावालाई

इलाम : एन्फाका उपाध्यक्ष रहेका लागुऔषध कारोबारी दावा लामालाई एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले सामाजिक उत्तरदायित्व कमिटीको सदस्यबाट हटाएको छ।

एएफसीले बिहीवार एन्फा उपाध्यक्ष दावालाई हटाएको हो। गत बैशाखमा एएफसीले उनलाई सामाजिक उत्तरदायित्व कमिटीमा मनोनीत गरेको थियो। 

उनीसँगै डेभलपमेन्ट कमिटीको उपाध्यक्षमा एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महिला फुटबल कमिटी सदस्यमा सरला मलेकु श्रेष्ठ र एसोसिएशन कमिटी सदस्यमा दीपककुमार राई मनोनयन भएका थिए। अन्यको नाम वेबसाइटमा रहे पनि दावाको नाम भने एएफसीले हटाएको छ।

एन्फा महासचिव अनभिज्ञ

एन्फा महासचिव किरण राईले गृह जिल्लामा भएकाले यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। 

‘म उदयपुर आएको छु। हटाएको छ र? खोई! मलाई त यसबारे केही थाहा छैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने‚ ‘उहाँलाई नै सोध्नुस् न‚ के हो कुरा भनेर।’ 

लागुऔषध खैरो हिरोइन कारोबार मुद्दामा १६ वर्षदेखि फरार रहेका दावालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गत बैशाख ५ गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो।

यस्तो छ दावाको नालीबेली

सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले दावालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदनको अवसर दिएका थिए।

यसका साथै जेल नबसी मुद्दा पुनरावेदनको सुविधा पाएपछि उनी ६ गते रिहा भएका थिए। प्रहरीले उनलाई २०६१ साउन ८ गते काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ बालाजु वनस्थली चोकनजिकबाट ५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको थियो।

सर्लाही घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका दावाले लागुऔषधको कारोबार गर्दै आएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनको साथबाट खैरो हेरोइन बरामद भएको थियो। 

पक्राउ परेपछि उनले बिक्री वितरणकै लागि त्यो लागुऔषध राखेको बयान दिएका थिए।

उनी एन्फा प्रवेश गर्नुभन्दा ८ वर्ष अघिदेखि नै फरारको सूचीमा थिए। २०६४ जेठ २० गते उच्च अदालत पाटनले उनलाई लागुऔषध खैरो हेरोइन कारोबारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद सजाय र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो।

उनलाई २०६१ भदौ २५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। पछि २०६२ जेठ १० मा जिल्ला अदालतबाट ६ महिनामात्र कैद सजायको फैसला भएपछि उनी कारागारमुक्त भएका थिए। 

उच्चले उल्टायो जिल्लाको फैसला

जिल्ला अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा २०६४ कात्तिक १२ गते पुनरावेदन गरेको थियो।

जिल्ला अदालतले दावा लागुऔषध प्रयोगकर्ता मात्र रहेको, कारोबारी नभएको जिकिर गरेको थियो। उच्च अदालतले जिल्लाको त्यही ठहर अस्वीकार गर्दै फैसला उल्ट्याएको थियो। 

न्यायाधीशद्वय अली अकबर मिकरानी र जनार्दनबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै दावालाई कैद र जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। 

२०६१ साल साउन ८ गते देखि २०६२ जेठ १० गतेसम्म थुनामा रहेकाले १० महिना २ दिन थुना अवधि कट्टा गरी बाँकी रहेको ४ वर्ष १ महिना २८ दिन र ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना भराउन उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।