उदयपुर : बेलका नगरपालिका वडा नं. ४ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तत्काल काम नगर्न/नगराउन उच्च अदालत उदयपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ। मतगणना विवादसम्बन्धी रिटमा सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश टेकराज नेपालको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बेलका- ४ मा कुल खसेकोभन्दा बढी मतपत्र भेटिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकातर्फबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार मनोज तामाङले रिट दायर गरेका थिए। सो वडामा १ हजार ७ सय ४८ मत खसेकोमा मतगणना गर्दा १ हजार ७ सय ५१ मत भेटिएको थियो।
अदालतले साउन १८ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। निर्वाचन आयोग कान्तिपथ काठमाडौं, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गाईघाट, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बेलका नगरपालिका, निर्वाचन अधिकृत हरिप्रसाद पोखरेल र मतदान अधिकृत तथा विजयी घोषित उम्मेदवारहरुलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा निर्वाचनलाई बदर गरी पुनः मतदान गराउन माग गरिएको छ।
अन्तरिम आदेशमा विपक्षी निर्वाचन कार्यालय तथा अधिकृतहरुलाई उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत र अन्य विजयी उम्मेदवारहरुलाई आफैँ वा कानुन व्यवसायीमार्फत उपस्थित हुन आदेश दिइएको अधिवक्ता रामबहादुर थापाले जानकारी दिए।
रिट निवेदकको पक्षबाट थापासहित मोहन इङनम, शतिस मैनाली र हर्कबहादुर राईले बहस गरेका थिए।
मत गणनाकै क्रममा विवाद भए पनि निर्वाचन आयोगबाटै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएर मतगणना गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगबाट पत्र आएको थियो। त्यसपछि विवादकै बीच मतगणना गरेर मत परिणम सार्वजनिक गरिएको थियो।
त्रियुगामा कारण देखाउ आदेश
उदयपुरकै त्रियुगा नगरपालिकाको अर्काे मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ११ को मतपरिणामलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका मेयरका उम्मेदवार वसन्तकुमार बस्नेत र वडा अध्यक्षका उम्मेदवार सुमन्त कोइरालाले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत महेन्द्रबहादुर कार्कीसहित ४ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ११ मा खसेको मतभन्दा २०४ मत बढी देखिएपछि बस्नेत र कोइरालाले रिट दायर गरेका हुन्।
मत परिणाममा भएको त्रुटीको बारेमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट स्पष्ट जवाफ प्राप्त नभएकोले बाध्य भएर अदालतसम्म पुग्नुपरेको वडा अध्यक्षका उम्मेदवार कोइरालाले बताए। विपक्षीहरुलाई साउन ११ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।