चितवन : चितवनको पदमपुर क्षेत्रमा वन र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि गाईपालनमा अनुदान दिन थालिएको छ। स्थानीयको वैकल्पिक आयआर्जनको स्रोतको विकास गरी वनजंगलमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था रोक्न यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। साना किरसानहरुलाई अहिले यहाँ गाई र गोबर ग्यासमा अनुदान दिइएको छ।
थाङखोला सामुदायिक वन क्षेत्रका साना किसानहरुलाई यसरी उक्त कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो। पहिलो चरणमा २७ वटा र दोस्रो चरणमा ४७ गरी ७४ परिवारमा गाईपालनका लागि सहयोग भएको छ। हरियो वन कार्यक्रमको सहयोग तथा जिल्ला वन कार्यालय चितवनको सहकार्यमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र थाङखोला सामुदायिक वनले यहाँ उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।
गाईपालनका लागि सहयोगसँगै उनीहरुलाई गोबरग्यास प्रयोगमा समेत प्रेरित गरेर जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान दिन कार्यक्रम गरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका प्रमुख डा चिरञ्जीवी पोखरेलले जानकारी दिए। उनीहरुकै मागअनुसार यहाँ कार्यक्रम चलाइएको हो।
उनका अनुसार मुख्य गरी जंगलमा दाउरा खोज्ने चलनलाई निरुत्साहित गरी घरमै आयआर्जन पनि हुने र दाउरा लिनजानु नपर्ने भएपछि जंगल जोगिने भएकाले गाई पालन र गोबरग्यासमा सहयोग गरिएको उनको भनाइ छ।
वनका गाई उपसमितिका संयोजक नरबहादुर श्रेष्ठ यहाँ ७४ वटा गाई वितरण भएकोमा अहिले त्यही गाईबाट कसैले ३ वटासम्म बनाएको बताउँछन्। २ वर्षदेखि चलेको यो कार्यक्रमका कारण अधिकाँशको घरमा गोबरग्याससमेत बनेकाले अहिले स्थानीयहरु जंगल जान छाडेका श्रेष्ठ बताउँछन्। उनीहरुलाई पहिलो चरणमा गाई खरिदका लागि एक परिवारमा ४५ हजार सहयोग भएको थियो।
कोषका कार्यक्रम सहायक परमानन्द गर्ग गाई वनजंगलको संरक्षणका लागि र साना किसानलाई वैकल्पिक आम्दानीमा सहयोग पुर्याउने गाईपालन कार्यक्रम ल्याइएको बताउँछन्। दोस्रो चरणमा गाईलाई परेको मूल्य बराबर सहयोग भएको छ।
सोही कार्यक्रमबाट गाई खरिद गरेका कालिका नगरपालिका २ पदमपुरका महेन्द्र गुरौ अहिले दाउरा खोजन वनमा जानु नपरेकोमा खुसी छन्। उनले गाईको दूध बेचेरै फेरि अरु गाई थपेका छन्। आएको आम्दानीले घरपरिवार राम्रैसँग धानेको गुरौको भनाइ छ। अर्की स्थानीय जलिया कुमारी महत्तोले ७० हजार पाइन्। सो रकमले गाईपालन थालेकी उनको अहिले आम्दानीको स्रोत नै गाई भएको छ।
घरमा भएका अरु गाईसहित गरेर थपथाप गर्दा अहिले उनी दैनिक ३० लिटर दूध बेच्दै आएकी छन्। ‘खुसी छु, दाउरा खोज्न जंगल जानु परेको छैन, जलिया महत्तोले भनिन्, अहिले अझ अरु सहयोग पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो।’ उनीहरुलाई सामुदायिक वनले नै बिमासमेत गरिदिएकाले गाई मरेमा ९० प्रतिशत क्षतिपूर्तिसमेत पाउने भएकाले किसान खुसी छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।