सुध्रियोस् सिंहदरबार

सिंहदरबार एउटा विम्ब हो, अलोकतान्त्रिक सत्ताको र निरंकुश प्रणालीको। सिंहदरबारको शासन भनेको लोकतन्त्रविरोधी हो। अल्पसंख्यकले बहुसंख्यालाई दल्ने शासन हो। 

राणा शासन र शाह शासनका लागि सिंहदरबारको शासन सही थियो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भइसकेपछि पनि सिंहदरबारको चरित्र फेरिएन। सिंहदरबारको चरित्र नफेरिएको हुनाले नै ०४८ पछि पनि नेपालमा निरन्तर जस्तो विरोध र आन्दोलनहरू भइरहे। आतंकवाद र प्रतिआतंकवादबीचको हानाहानमा नेपालको भाग्यविधाता हुनुपर्ने नागरिकहरू पटापट मारिए। र पनि सिंहदरबारले चेतेन। 

नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। संघीय भन्नेबित्तिकै समुदायको राजकीय निकायमा सघन हस्तक्षेप हो। तर सिंहदरबारले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बुझेको छैन। अथवा बुझेर पनि यसलाई आत्मसात गर्न चाहिरहेको छैन। 

नेपाल जस्तो सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको मुलकमा १७ हजार नागरिकको अकाल मरणपछि प्राप्त भएको वर्तमान शासन प्रणालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको जग बनेर नेपालरूपी घर थेग्न स्थानीय तह सबैभन्दा बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने व्यवस्था हो।

यथार्थमा गणतन्त्र भनेको गणहरूको शासन व्यवस्था हो। यो गणतन्त्र चलाउन एउटा संविधान बनेको छ। त्यसले स्थानीय तहका लागि हिजो कसैले नदिएका विशिष्ट अधिकार दिएको छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न समस्या देखिए विज्ञहरूले त्यसको समाधान खोज्ने हो। विज्ञ भन्नाले मन्त्री, सांसद र मुख्य सचिव, सचिव होइनन्। विज्ञ हुन्, संविधानविद्हरू। त्यसको हाँगो न्यायालयतिर जान्छ, केन्द्रीय संसद या केन्द्रीय कार्यपालिकातिर होइन। 

स्थानीय तह, स्थानीय सरकार हो भन्ने परिभाषा पनि गणतन्त्र नेपालको संविधानले नै दिएको छ। यसको अर्थ, आफ्नो सीमा परिधिका जनतासँग सरोकार राख्ने सबै शासकीय काम गर्ने स्थानीय तहले छानेको सरकारले गर्ने हो। आफ्नो परिधिका जनतासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयमा अन्य कसैले हस्तक्षेप गर्नु भनेको संविधानविरोधी कृयाकलाप हो। कतिले बुझेका होलान्, कतिले बुझ्न बाँकी नै होला। 

जे भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तेजोबध गर्ने गरी मन्त्रालयले काम कारवाही गर्नु भनेको संविधानविरोधी काम हो। सिंहदरबारले पचाउन नसके पनि यो सत्यबोध गर्नुपर्छ र आपूmलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अब सुध्रिने भनेको माथिले हो। माथि, अर्थात् सिंहदरबारले हो।

उसो त आपूmलाई खाइपाई आएको अधिकार अरूलाई हस्तान्तरण गर्न कसैको पनि मन मान्दैन। त्यसमाथि सामन्ती चेत प्रभावी भएको नेपाल जस्तो कमजोर पुँजीवादी देशमा त सबै ठूलाबडाले आपूmलाई राजा महाराजा मानिरहेका हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कतै पार्टीका केन्द्रीय सभापतिहरूमा टाक्सिएको छ। कतै त्यो केन्द्रीय सचिवालय, हेडक्वार्टर र स्थायी कमिटीभित्र नाचिरहेको छ। यहाँसम्म कि, जनताबाट चुनिएका केन्द्रीय सांसदहरू समेत आफ्नो विवेकका आधारमा चल्न स्वतन्त्र छैनन्। यो एउटा सामन्ती रोग हो। 

त्यसैले अहिले स्थानीय तहमा प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबारबाट लाञ्छित, तिरस्कृत तथा अस्वीकार्य छन्। अहिले पनि सिंहदरबारको सोचमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नजान्ने, अशिक्षित, भ्रष्ट छन्। यो सोच ‘कागले आफ्नै नाम काढ्छ’ भन्ने उखान जस्तो हो। यही उखानलाई पछ्याउँदै सिंहदरबार, जनप्रतिनिधिको अधिकार माथिबाट खटाइएका कर्मचारी मातहत राख्ने कोसिस गरिरहेको छ। 

सबै खराबीको मूल स्रोत भनेको म आफू नै हो भन्ने सत्यलाई सिंहदरबारले स्वीकार नगर्ने हो भने हाम्रो शासन प्रणाली ‘माटो सुहाउँदो पञ्चायती प्रजातन्त्र’ भन्दा रौँ बराबर पनि फरक हुनेछैन। त्यसैले जनता नै वास्तविक नेता हुन्, वास्तविक शासक हुन्, नेता भनेका तिनले दिएको अधिकार खाने हुन् भन्ने सत्यलाई सिंहदरबारले बुझ्नुपर्छ। यो सत्य स्वीकार्नु भनेको महाभारतभन्दा चर्को काम हो। तर महाभारत पनि फत्ते भएको थियो भन्ने सच्चाइ बोध गरेपछि सिंहदरबार सच्चिन गाह्रो हुनेछैन।

हाम्रा नेताहरू पनि मत खसालेपछिका जनतालाई विश्वास गर्दैनन्। सबै अधिकार तल दिइयो भने अराजकता बढ्छ भन्ने हाम्रा नेता अहिले पनि जीवितै छन्। केन्द्रीय संसदमा बसेका अधिकांश नेताहरू स्थानीय तहलाई तौलीतौली अधिकार दिनुपर्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन्। उहिले गाउँ विकास समितिलाई एकमुष्ट बजेट दिँदा ‘कनिका छरेजसरी छरेको बजेटले भ्रष्टाचार बढाउँछ’ भन्ने नेता र उहाँको कम्पनी अहिले पनि संसदमै छन्।

तल ‘छर्न’ नपाएर माथि थुपारिएको बजेट उहाँहरूका प्रिय पात्र, विश्वस्त, सबैभन्दा ठूला ‘हाकिम साहेब‘ यतिबेला अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचारको ढाकर बोकेर न्यायालयको आँगनमा भौँतारिइरहनु भएको छ। 

उहाँ एक र उहाँका एघार मतियारले गरेजतिको डरलाग्दो भ्रष्टाचार सात सय स्थानीय निकायले मिलेर पनि गर्न सक्दैनन्। यस्तो अचाक्ली अपराध सार्वजनिक भइसक्दा पनि सिंहदरबारकै शासनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संवद्र्धन र विकास गर्छ भन्नु जस्तो मुर्खता अरू कुनै हुँदैन।

तल र माथिको बीचमा द्वन्द्व सुरु भयो भन्ने समाचार शीर्षकलाई कसै अनर्थ ठान्नु हुँदैन। यो नै आजको स्वाभाविक सत्य हो। प्रणालीको नाम जे भए पनि आजसम्म सधैँ सिंहदरबारले राज गरेको राज्य व्यवस्थामा हामी बाँचेका छौँ। अब राज्यको चरित्र फेरियो। त्यो चरित्र भनेको शान्तिपूर्ण ढंगको राजनीतिक परिवर्तन नै हो। सिंहदरबारले जति थिच्छ, तलको प्रतिरोध त्यत्तिकै सशक्त हुन्छ।

यो तल भनेको जंगलमा लुकेर गुडिरहेका रात्रि बसमा ढुंगा हान्ने प्रतिकार होइन। यो प्रतिकार भनेको जनताबाट तिरस्कृत नेताहरूको नाकाबन्दी, सडकमा कार्यकर्ता उतार्न नसकेपछि बन्दको आयोजना गरी नागरिकलाई अमानुसिक कष्ट दिने बन्दकर्मीको नक्कल पनि होइन। यो प्रतिकार भनेको आफ्नो काम आफैँ गर्छौं भनी प्रतिवद्धता जाहेर गरी स्थानीय तहको गठन गरेका जनताका प्रतिनिधिहरूको हुनेछ।

अहिले सिंहदरबारले २ नंबर प्रदेशलाई चोक्ट्याएको छ। केही छैन। निर्वाचित स्थानीय तहको शक्तिले पनि सिंहदरबारको अहंलाई, त्यसको स्वेच्छाचारितालाई पराजित गर्न सक्छ।

सुध्रियोस् सिंहदरबार। हार्दिक शुभकामना!