काठमाडौं : राजनीतिमा आफ्ना एजेण्डा राखेर छलफलमा ल्याउन माओवादी केन्द्र सिपालु छ। आफूले उठाएका एजेण्डालाई गन्तव्यसम्म 'लिड' गर्न नसके पनि राजनीतिक वृत्तमा बहस गराउन ऊ सक्षम पनि छ। माओवादी केन्द्रले अहिले पुनः त्यस्तै बहस छेडेको छ– शासन प्रणालीमा'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी।'
माओवादीले उठाएको यो एजेण्डा नयाँ भने होइन। यसलाई उसले २२ महिनाअघि संविधान निर्माणका क्रममा फरक मतका रूपमा सुरक्षित गरेको थियो। संविधान निर्माणको सर्तमा आफ्नो पार्टीले यसलाई त्यतिबेला फरक मतका रूपमा सुरक्षित राखेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्क छ। 'आफ्नै अडानमा रहँदा संविधान निर्माण नहुने देखिएपछि फरक मत राखेरै भए पनि संविधान निर्माणमा त्यतिबेला सघाएका हौं', उनले भने।
त्यसबेला संविधानमा फरक मत राख्ने दाहालको कदम पार्टीभित्र अनुमोदन नगराइएको भन्दै आलोचित बनेको थियो। तर, अहिले दाहालले फेरि मुद्दा बहसमा ल्याउने बेला पार्टीमा अनुमोदन नै गराएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको बैठकबाटै दाहालले फेरि यो एजेण्डा किन बहसमा ल्याउन खोजे? राजनीतिक वृत्तमा अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। तर, दाहालले त्यसको प्रस्टीकरण दिएका छन्,'सरकार अस्थिर भयो, आर्थिक विकास र समृद्धि हुनै सकेन। मुलुकलाई स्थिरतामा लैजान पनि अहिलेको शासन प्रणाली फेर्नै पर्छ।'
माओवादी केन्द्रले प्रदेश र केन्द्रको चुनावअघि अहिले यो विषयलाई बहसकै रूपमा अगाडि सारेको माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापा बताउँछन्।'पार्टीभित्रको वैचारिक मुद्दा स्थापित गर्न र राजनीतिक धुव्रीकरणका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस आवश्यक देखियो', थापा भन्छन्,'यसलाई अहिले रणनीतिक एजेण्डाका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्न खोजिएको हो।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।