काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले 'श्रमजीवी पत्रकार' शब्दावलीले सबै मिडियाकर्मीलाई नसमेटेकोले 'श्रमजीवी सञ्चारकर्मी' भन्न प्रस्ताव गरेका छन्।
सञ्चार केन्द्र, नेपालले सोमबार काठमाडौंमा गरेको 'आगामी निर्वाचनमा सञ्चारकर्मीको भूमिका' शीर्षकको कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बस्नेतले श्रमजीवी पत्रकार भन्नुभन्दा पनि श्रमजीव सञ्चारकर्मी भन्नुपर्ने बताएका हुन्।
'श्रमजीवी पत्रकार भन्दा पनि श्रमजीवी सञ्चारक्मी भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ', बस्नेतले भने, 'श्रमजीवी पत्रकारले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन जस्तो लाग्छ।'
आफू 'एक्सन' मा जान रुचाउने व्यक्ति भएको भन्दै मन्त्री बस्नेले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाएको अवसरलाई मिडियाजगतको हीतमा प्रयोग गर्ने बताए। आफू सञ्चारजगतको विषयमा विद्यार्थी नै रहेकोले सबैको सल्लाह र सहयोग लिएर अघि बढ्ने उनको भनाई छ।
'न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको तर त्यो पनि सञ्चारकर्मीहरूले नपाएको गुनासो छ। यस विषयमा रोजगारदाता मिडिया व्यवसायीसँग पनि गम्भीर ढंगले कुरा गर्छौँ', उनले भने, 'उनीहरूलाई पनि चित्त बुझाएर काम गर्छौँ।'
सरकारले लागू गर्ने तयारी गरेर अन्तिममा स्थगित गरेको 'क्लिन फिड' बारे आफूले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिका बारेमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको भन्दै उनले प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधार गर्नुपर्ने विषय छुट्याएर मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए।
आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनाका बारेमा पनि मन्त्रालयले सचेत ढंगले अध्ययन र छलफल अघि बढाइरहेको उनले बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले महासंघको महाधिवेशन आउँन १५/१६ दिनमात्र बाँकी रहँदा पनि उम्मेदवार र नीतिमा बहस नभएको बताए। महासंघलाई सबैको साझा बनाउने भन्ने तर आफूतिर देखाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अध्यक्ष विष्टले महासंघको संरचनाबारे पनि बहस हुनुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले नेपाल पत्रकार महासंघलाई सबै पत्रकारको साझा संस्था बनाउन आफ्नो पार्टीले भूमिका खेल्ने बताए। उनले क्लिन फिड लागू गर्न पनि सरकारलाई सघाउन आफूहरू तयार रहेको बताए। विगतमा तराई आन्दोलनमा कसैको निहित स्वार्थमा मिडियाको दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै थापाले निर्वाचनमा मिडियाको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताए।
क्रान्तिकारी पत्रकार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासंघको नेतृत्वमा को व्यक्ति आउने भन्दा पनि महासंघको नीति के हुने भन्नेमा छलफल हुनुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।