काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पहिलोपटक विधेयकमा समावेश गरिएको ‘मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प’ (राइट टु रिजेक्ट)मा अधिकांश सांसद् विपक्षमा देखिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको जारी छलफलमा अधिकांश सांसद ‘नो भोट’का रूपमा प्रस्तावित उक्त व्यवस्थाको विपक्षमा उभिए। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलका सांसदले उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।।
सर्वोच्च अदालतले२०७० पुस २१ गते मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिने गरी कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि संविधानसभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भए पनि मतदाताले उक्त अधिकार पाएका छैनन्। अदालतले मतपत्रमा नै उम्मेदवार मन नपरे ‘मत दिन्नँ’ भन्ने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल जारी छ। केही सांसद् यो व्यवस्थाको समर्थनमा हुनुहुन्छ। एमालेका वामदेव गौतमलगायतका सांसदले बुधबारको छलफलमा नै उक्त व्यवस्था खारेज गरी विधेयक पारितको पक्षमा धारणा राखे। यस्तै जारी छलफलमा बिहीबार पनि सांसदले उक्त व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ७६ हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा बताए।
Yi samsadharule delivaritly jantako hak kunthit gardaichhan yo jantako lagi lads hit swikarya hunexaina. Yi vrastachari netaharulai sabai jantamilera thik parnuparxa
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।