बाँके : राप्ती–सोनारी गाउँपालिका–९ कि बसन्ता रोकायाको दाहिने पाखुरामा बन्दुकको ३ वटा छर्रा छ। पूर्व लडाकु रोकायाले यही कारणले राम्रोसँग काम गर्न सक्दिनन्। छर्रा भएको हात बेला–बेला दुख्छ। उनले उक्त छर्रा निकाल्नका लागि अनेक उपाय लगाइन्, अस्पताल धाइन्, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण छर्रा निकाल्ने गरी उपचार गर्न सकेकी छैनन्।
माओवादी जनयुद्धमा आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर देश र जनताका लागि जनयुद्धमा होमिए पनि अहिलेसम्म पाखुरामा भएका छर्रा निकाल्न नसकेको उनले बताइन्। ‘शान्ति वार्ता र शान्ति प्रक्रियापछि भएको संविधान सभामा माओवादी नेताहरुलाई जिताउन भोक, प्यास नभनी खटियौँ, तर उनैका लागि लड्दा लागेको छर्रा निकाल्नेतर्फ कुनै नेताले सहयोग गरेनन्,’ उनले गुनासो गरिन्।
नेपाल सरकारले द्वन्द्वमा घाइते भएकाको निशुल्क अपरेसन, उपचार र फिजियोथेरापी गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छ। द्वन्द्वमा घाइते भएकाहरुको भेरी अञ्चल अस्पतालमा निशुल्क उपचार भए पनि बसन्ताले भने निशुल्क उपचार पाउँदिनन्। सरकारले प्रदान गरेको निशुल्क सेवा लिन भेरी अञ्चल अस्पताल गए पनि द्वन्द्व पीडित सम्बन्धी कागजात र परिचय पत्र नभएका कारण सेवाबाट बञ्चित भएको उनले बताइन्। ‘उपचारका लागि द्वन्द्वपीडित भएको कागजात पेश गर्नुपर्ने रहेछ, कागजात नभएकोले सेवाबाट बञ्चित हुनु पर्यो,’ उनले भनिन्।
कागजात नभएका द्वन्द्वपीडितको पनि उपचार गर्न माग
बसन्ता रोकाया उपचार पाउन नसकेका घाइते द्वन्द्वपीडितहरुका प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। उनी जस्तै बाँकेका धेरै घाइते द्वन्द्वपीडित कागजात पु¥याउन नसकेका कारण उपचारबाट बन्चित भएको द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला संजाल बाँकेकी सचिव जयन्ती केसीले बताइन्।
उनले साविक नौवस्ता, चिसापानी र महादेवपुरी गाविसका कम्तीमा १० जनाको उपचार नगराई नहुने अवस्थामा रहेको बताइन्। चिसापानी र नौवस्ताका ७ र महादेवपुरीका ३ जना द्वन्द्वपीडितको शरीरमा भएको छर्रा निकाल्नै पर्ने अवस्था रहेको बताइन्। ‘प्रक्रिया र सेवाका बारेमा जानकारी नपाउँदा द्वन्द्वपीडित घाइतेहरु सम्पर्कमा आएका छैनन्, केही कागजातका कारण सेवाबाट बञ्चित भएका छन्,’ केसीले भनिन्।
भेरी अञ्चल अस्पतालले द्वन्द्वपीडितको सिफारिस र परिचय खुल्ने कागजात मागेका कारण कागजात नभएका घाइतेहरु सरकारी सेवाबाट बञ्चित भएको बताइन्। ‘केही आफ्नै लापरवाहीले द्वन्द्वपीडितको सिफारिस र परिचय खुल्ने कागजात बनाउनुभएन, केहीको राज्यकै कारण कागजात बन्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्। उनले कागजातको आधारमा नभई द्वन्द्वपीडितको अवस्था हेरेर अस्पतालले उपचार सेवा दिँदा उपयुक्त हुने केसीले बताइन्।
हालसम्म १९९ जनाको शल्यक्रियासहितको उपचार
माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धका बेला घाइते भएका मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका घाइतेको उपचारका लागि भेरी अञ्चल अस्पतालमा ‘मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका द्वन्द्वपीडित अपाङ्ग ब्यक्तिहरुलाई हाडजोर्नी रोगको उपचार तथा पुनर्स्थापना सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालनमा आएपछि हालसम्म १ सय ९९ जनाले उपचार सेवा लिएका छन्। यो कार्यक्रम भदौ ७ गतेदेखि पुस १६ गतेसम्मका लागि मात्र थप भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा १ सय ९७ जना र यस आर्थिक वर्षमा २ जनाले सेवा लिएको कार्यक्रमका ब्यवस्थापक नेत्र सापकोटाले जानकारी दिए। उनले एकजना उपचार गराएर फर्की सकेको र एकजना अहिलेपनि उपचार गराई रहेको बताए।
समयमा रकम नआउँदा उपचार सेवा प्रभावित
उपचारका लागि धेरै विरामी सम्पर्कमा आएपनि बजेट नआएका कारण फिर्ता पठाउने गरेको उनले बताए। उनले उपचारका लागि बुधबारमात्र अस्पतालमा आएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व कर्मचारीलाई पनि तिहार पछि आउनुस् भनेर फिर्ता पठाएको बताए। ‘उपचारमा धेरै खर्च लाग्छ, खर्च अस्पतालले धान्न सक्ने अवस्था छैन, सामान्य उपचार गरिए पनि जटिल प्रकृतिका उपचार गर्नुपर्ने विरामीलाई तिहार पछि आउनुस् भनेर फिर्ता पठाउने गरेका छौँ,’ सापकोटाले भने।
शान्ति समितिको सिफारिस लिएर आएका सवैलाई उपचार सेवा दिने भेरी अञ्चल अस्पतालका हाडजोर्नी, नसा रोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशबहादुर थापाले बताए। उनले द्वन्द्वका क्रममा बन्दुकको छर्रा लागेर घाइते भएका १२ जनाको अप्रेसन गरेर छर्रा निकालिएको बताए। ‘हामीले गम्भीर प्रकृतिका विरामीको समेत सफल उपचार गरेका छौँ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।