झापा: झापाको बिर्तामोडमा रहेको बी एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटलले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पास हुनबाट रोकेर अनशनरत डा. गोविन्द केसीले ठूलो भूल गरेको आरोप लगाएको छ।
काठमाडौंबाहेक अन्य जिल्लालाई नेपाल नदेख्ने प्रवृत्तिका कारण आफूहरूको जस्तै सबै मापदण्ड पूरा गरेर पनि मेडिकल कलेज संचालन गर्न नपाएका अस्पतालहरू समस्यामा परेको अस्पतालले जनाएको हो। रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद अन्त्य भएलगत्तै आइतबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पतालले सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण आफूहरूले सम्बन्धन नपाएको आरोप लगाएको हो।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले सबै मापदण्ड पूरा गरेर पनि मेडिकल कलेज संचालनको अनुमति नपाएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘केही व्यक्तिका कारण मेची अञ्चलका २७ लाख जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउनबाट बञ्चित हुने समय आयो।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३०० बेडको संबन्धन लिएर तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त मेडिकल कलेजमाथि केसीलगायत केही व्यक्तिले सांगठनिक प्रहार गरेको प्रसाईंले बताए। उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा कथित आन्दोलन गर्न उक्साउने अमूक राजनीतिक पार्टीका अघोषित कार्यकर्ताको मागलाई राजधानीका केही मानवअधिकारवादी हुँ भन्ने, काठमाडौं उपत्यकाबाहेकलाई देशै होइन भन्नेका कारण मेची अंचलवासीको भविष्य अन्योल बन्दै गएको हो।’
केसीको अनशनको कारण देखाउँदै मेडिकल कलेजलाई संबन्धन नदिँदा मेचीका २७ लाख जनता प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ। ‘मेचीमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल छैन। एउटा मेडिकल कलेज पनि छैन। जनताको असुविधालाई मध्यनजर गर्दै हामीले मेडिकल कलेज संचालन गर्ने योजना बनाएका थियौँ तर एक जना व्यक्तिका कारण २७ लाख जनता मारमा परे।’ उनले अनशनको नाममा रातीराती खाएर डाक्टर केसीले जनतालाई बेवकुफ बनाएको आरोप पनि लगाए।
प्रसाईंले विद्यार्थी भर्नाका बेला डाक्टर केसीले अनशन बस्दा विद्यार्थी भर्ना नहुने र मोटो रकम तिरेर नेपालका विद्यार्थी अन्य मुलुक अध्यायनका लागि जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले भने, ‘विद्यार्थी भर्ना हुने बेलामा यसरी अनशन बस्ने अनि नेपालका विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्ने नाममा चीन, बंगलादेश, फिलिपिन्स जस्ता मुलुकमा जान बाध्य बनाउने एउटा टिम नै सक्रिय छ, जसले कन्सल्टेन्सीबाट मोटो रकम असुल्ने गरेको छ।’
अस्पतालले यसअघि २०६८ सालमै टिचिङ हस्पिटलको संबन्धन लिएर ५ वर्षसम्म प्रति वर्ष १० लाख रुपैयाँको दरले टिचिङ हस्पिटलको नवीकरण शुल्क बुझाए पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउँदा अस्पताल अन्यायमा परेको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले शिक्षा मन्त्रलालयले २०६८ माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हाम्रो कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो तर डा. केसीको अनशनले हामी तमाम मेचीवासी समस्यामा परेका छौं।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।