मिर्गौलारोगमा सबैभन्दा बढी खर्च

|

काठमाडौं : सरकारले सुरु गरेको विपन्न नागरिक ‍औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा १७ हजार  ४ सय ७१ जनाले उपचार सेवा लिएका छन्।स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत  आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ७ हजार ४ सय ७१ जनाले उपचार सेवा लिएका हुन्।

सरकारले विपन्न नागरिकको निशुल्क उपचार गर्न सूचीकरण गरेका देशभरका ६८ वटा अस्पतालबाट उनीहरुले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा लिएका महाशाखाको भनाइ छ। सरकारले मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल तथा हेड इन्जुरी, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स र सिकलसेल एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको बिरामीलाई विपन्न नागरिक औषधि उपचार  कार्यक्रम मार्फत निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। 

सबैभन्दा धेरै खर्च मिर्गौलामा

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च भएको १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च मिर्गौला रोग उपचारमा भएको छ। हालसम्म १ सय ४२ जनाले नि:शुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका छन् भने ४  हजार १ सय ८२ जनाले निशुल्क डायलासिस र ८८ जनाले पेरिटोलियल डायलासिस गराएका छन्।

मिर्गौला रोग उपचारमा ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको महाशाखाको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै क्यान्सर रोग उपचारमा ३८ करोड र मुटुसम्न्धी रोग उपचारमा ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सेवा लिने बिरामी सबैभन्दा धेरै क्यान्सरका

निशुल्क उपचार सेवा लिनेमा सबैभन्दा धेरै क्यान्सरका ८ हजार ६ सय ४३ क्यान्सरका बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन्। यस्तै मुटुका ३ हजार ३ सय ४२, स्पाइनल इन्जुरीका १ सय ८२,  हेड इन्जुरीका  ६७, पार्किन्सन्सका १७ र अल्जाइमरका ९ जना र सिकलसेल एनिमियाका ५ सय ६८ बिरामीले पनि निशुल्क उपचार सेवा लिएका छन्।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम देशभरका ४१ अस्पतालमा मिर्गौला, १० अस्पतालमा क्यान्सर, सिकलसेल एनिमिया, ९ अस्पतालमा मुटु, स्पाइनल इन्जुरी तथा हेड इन्जुरी, ५ अस्पतालमा अल्जाइमर्सका साथै पार्किन्सन्स रोगको उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

अहिले मिर्गौला रोगीले निशुल्क डाइलासिल सेवा र उपत्यकाको तीन अस्पतालबाट नि:शुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पाउँदै आएका छन्। मिर्गौलाका बिरामीले प्रत्यारोपण, ‍औषधि सेवा गरी अधिकतम ८ लाख २० हजारसम्म र अन्य रोगका बिरामीले अधिकतम रु.१ लाख बराबरको औषधि उपचार पाउन सक्छन्।

कसरी लिन सकिन्छ विपन्न उपचार सेवा?

रोगको पहिचान भइसकेपछि विरामीले उपचार खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा  उपचारको सम्पूर्ण विवरण लिएर स्थानीय तहबाट सिफारिस बनाउनुपर्छ। सिफारिस र रोग पहिचान भएको मेडिकल रिपोर्टसहित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जानुपर्छ। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा तीन सदस्यीय विपन्न उपचार सिफारिस समितिले विपन्न नागरिकको उपचारका लागि सिफारिसको निर्णय गरी प्रतिलिपी विरामीलाई  दिन्छ।

यसपछि बिरामीले सरकारले विपन्न उपचार सेवा दिन सूचीकृत गरेको अस्पतालमा  स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा एकाइ अथवा विपन्न नागरिक उपचार सम्पर्क केन्द्रमा गएपछि सरकारले तोकेको रोगको प्रकृति अनुसार सरकारले तोकेको शुल्क बराबरको उपचार सेवा लिन सकिन्छ। 

सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा भने १ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.