प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

फिचर

चुनावभन्दा पनि गुजाराकै चिन्ता, चुनावी माहोलले छोएन झापाको किसान बस्तीलाई
SHARES

मंसिर ५, २०७४

    झापा (दमक) : देशमा १० र २१ मंसिरमा हुने निर्वाचनले मतदातामा छुट्टै जाँगर बढाएको छ। धेरैलाई कसले चुनाव जित्छ वा हार्छ भन्ने चिन्ता छ। तर, झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको-९ मा रहेको किसान बस्तीका बासिन्दालाई चुनावभन्दा पनि गुजाराकै चिन्ता छ।

    देशभरिमै किसान जातिको बसोवास यहीँ मात्र छ। लोपोन्मूख आदिवासीमा सूचीकृत यो समुदायका अधिकांश जिविकाको आधार मजदुरीबाहेक केही छैन।

    ०६८ को जनगणना अनुसार किसान जातिको जनसंख्या १ हजार ७ सय ३९ मात्र छ। हरेक चुनावमा विभिन्न राजनीतिक दलको भोट बैंक बन्ने यो गाउँको मताधिकारले धेरै नेताहरु फेरिए पनि किसान समुदाय र यो बस्तीको मुहार भने फेरिएको छैन।

    भोट माग्न कोही उम्मेदवार नै आएनन्

    मेचीनगरको यो गाउँ झापाको क्षेत्र नं. १ मा पर्छ। यो क्षेत्रको चुनावी चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा राम्रै स्थान पाइरहेको छ। कारण हो, वाम गठबन्धनबाट तर्कपूर्ण बालकला भएका सुरेन्द्र कार्की र नेपाली कांग्रेसका युवानेता विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी मैदानमा छन्। दुवै बौद्धिक नेताको प्रतिस्पर्धाको नतिजा अहिले धेरैको पर्खाइको विषय बनेको छ।

    तर, यो बस्तीमा अहिलेसम्म कोही पनि उम्मेदवार भोट माग्न नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ। किसान समुदाय विकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कहरु किसान भन्छन्,‘बजारतिर त धेरैले भोट मागेको देखिन्छ तर हाम्रोतिर कोही आएका छैनन्।’

    यो बस्तीमा अहिले नजिकै रहेको खुट्टेडाँगीदेखि ग्राभेल सडक छ। त्यसमा पिच भइदिए आउन सजिलो हुने थियो। स्वास्थ्य उपचारका लागि धुलावारी चोक पुग्नुपर्छ। आफ्नै गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र भयो भने साना तिना रोग र बिमार सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता टर्ने कहरुको भनाइ छ।

     नेतृत्वप्रति नै निराशा

    १० वर्षअघि विदेश पुगेर फर्किएका ४५ वर्षीय लादू किसानले कति पटक कसकसलाई भोट हाले उनैलाई थाह छैन। उनले भोट हालेका मानिसहरुको अवस्था फेरिएर कस्तो भयो त्यो पनि उनलाई थाह छैन। तर, उनको र उनको समुदायको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ।

    लोपोन्मुख जातिको रुपमा सूचीकृत किसान समुदायको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका लागि राजनीतिक दलबाट कुनै आड भरोसा नभए पनि विदेशमा सिकेको सीपचाँहि अहिले परिवार चलाउने उनको आधार बनेको छ।

    त्यसो त त्यही बस्तीका ६८ वर्षका जोगी किसानले धेरै पाटी र नेताहरु पनि देखेका छन्। तर, ती नेताले पार्टीले चाँही आफूहरुलाई कहिल्यै नदेखेको उनको दुखेसो छ। हरेक चुनावका वेला आएर किसान जातिको विकास र उन्नतिका लागि अनेक योजना ल्याउँछु भन्ने गरेका छन्।

    तर, चुनाव जितेर गएपछि नेताहरुनै आउन छोड्ने उनले बताए। सबै राजनीतिक दलहरुबाट आफूहरु उपयोग मात्र भएको उनको गुनासो छ। अझै पनि अधिकांश युवाहरु ८/१० कक्षा पढेपछि बिदेसिनुको बाध्यता रहेको उनले बताए।

     चाहिँदैन उधारो वाचा

    किसान समुदायले अहिले चुनावमा उठेका नेताहरुबाट कुनै नयाँ आशा गरेका छैनन्। पहिलेका चुनावमा नेताहरुले गरेका वाचा पूरा गरिदिए अरु केही नचाहिने किसान समुदायका कार्यकारी प्रमुख सुन्दरलाल किसान बताउँछन्। किसान समुदायको परम्परागत कानुनअनुसार महतोले आफ्नो जातिको अगुवाइ गर्छन्।

    महतोलाई अरुले भन्दा राजा भने राजा नभएर आफ्नो जाति भित्रका विभिन्न मुद्दाको छिनोफानो गर्ने, संस्कार संस्कृति चलाउने लगायतको काम गर्छन्। उनै अगुवा सुन्दरलाल भन्छन्,‘पहिले आउने नेताहरुले पनि तिम्रा सबै छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइदिन्छौँ, स्वास्थ्य उपचारमा राहत दिन्छौँ, जागिर दिन्छाँै भन्थे। तर, के पायौँ, अहिले हेर्नु न।’

    भोट बैंक मात्र बनाएको गुनासो

    यो समुदायबाट स्नात्तकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका भीम किसान राजनीतिक दलले किसान जातिलाई भोट बैंक मात्र बनाएको दुखेसो सुनाउँछन्। हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरुले ‘कायापलट’नै गराइदिने आश्वासन दिए पनि आफ्नो समुदाय जस्ताको तस्तै हुनुपर्दा उनको चित्तदुखाइ छ।

    सिंगो समुदायकै अस्तित्व संकटमा परिरहँदा पनि राजनीतिक दल र नेताहरुमा यसप्रति कुनै ध्यान नगएको उनले बताए। त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट भाषा विज्ञानमा स्नात्तकोत्तर सकेका उनी हाल स्थानीय विद्यालयमा शिक्षण पेसामा छन्। तर, भाषा विज्ञानको विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि आफ्नै भाषा संकटमा पर्दै गएप्रति उनको पिरलो छ।

    अहिलेका धेरै किसान समुदायका बालकालिकाहरुले मातृभाषा बोल्न छोडेको उनले बताए। भाषाप्रतिको महत्व राज्य नबुझ्नु र आफ्नै समुदायमा त्यो महत्व बुझ्ने स्तर नहुँदा भाषा संकटमा परेको उनले बताए। अबको निर्वाचनबाट विजयी हुनेहरुलाई आफ्नो जस्तै अरू समुदायका पनि संकटापन्न भाषाहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनतर्फ नीतिगत व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिएका छन्।

    छोएन संघीयताले

    देशमा संघीय राज्य व्यवस्था स्थापित छ। यसले विभिन्न जातजातिलाई राज्य व्यवस्थामा सहभागिता गराउने आधार तयार पारेको छ। यस्तै, संविधानले नै सहभागितामूलक राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। निर्वाचन कानूनले पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार तय गरेको छ। तर, किसान जातिले संघीयता कार्यान्वयनपछि भएका निर्वाचनले पनि शासन व्यवस्थामा समेट्न सकेको छैन।

    यो जातिको केन्द्रीय सरकारमा त होइन स्थानीय सरकारमा समेत सहभागिता हुन सकेको छैन। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा किसान जातिका केही व्यक्तिलाई वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनाउँछु भनेर आस देखाए पनि कुनैले नपत्याएको किसान अगुवाहरु सुनाउँछन्। राजनीतिक दलहरुले पत्याएमा जिम्मेवारी लिन किसान समुदायका व्यक्तिहरु तयार भए पनि आफूहरुलाई ‘माछो माछो भ्यागुतो’ बनाएको उनले बताए।

    मेचीनगर नगरपालिकाका सोही वडाका वडाध्यक्ष गोपाल खड्का भने किसान जातिमा राजनीतिक चेतनाको अझै विकास हुन नसकेको बताउँछन्। शैक्षिक तथा राजनीतिक रुपमा किसान जाति पछाडि परेकाले राजनीतिमा पनि उनीहरु पछि परेको उनले बताए। तर, स्थानीय सरकार किसान जातिको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र समुदायको सशक्तीकरणका लागि लाग्ने उनको भनाइ छ।

गोपाल झापाली

पत्रकार गोपाल झापाली थाहाखबरका झापाको दमकस्थित संवाददाता हुन्। 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]