काठमाडौं : सरकारले नयाँ श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७४ मार्फत श्रम आपूर्तिमा कडाइ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको श्रम नियमावलीको मस्यौदाले श्रमिक र श्रमिक आयात गर्ने कम्पनीले श्रमिकको रोजगारी र सेवा तथा सुविधाको प्रत्याभूति दिन ३ महिना बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भएको छ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी 'आउट सोर्सिङ'मार्फत कामदार उपलब्ध गराने कम्पनीलाई निरुत्साहित गरिएको छ। श्रम आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको परिच्छेद ६ को उपदफा २ ले ३ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान राखी श्रम आपूर्तिमा कडाइ गर्न खोजिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
जीफोरएसका प्रबन्ध निर्देशक महेश श्रेष्ठले भने, 'धरौटी रकम मात्र जम्मा गरेर नपुग्ने र श्रमिकप्रतिको दायित्व व्यक्तिगतरुपमा समेत बहन गर्ने कुरामा प्रत्येक सञ्चालकले लिखित प्रत्याभूति गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस व्यवस्थाले श्रम आपूर्ति गर्ने व्यवसायलाई निस्तेज पार्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ।'
मस्यौदामा श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।