संघीयता कति खर्चिलो?
संघीयता कति खर्चिलो?
काठमाडौं: मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको 'संघीयतामा वित्तीय चुनौती' विषयक अन्तर्क्रियामा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले वित्तीय संघीयताको विषयमा आफ्नो परिवारभित्रको एउटा उदाहरण बताए। 'हाम्रा बुबाहरू पाँच भाइ हुनुहुन्छ, एउटा हजुरबुबा छातामुनि बस्दा हामी जति समृद्ध थियौँ, पाँचवटा छानामुनि भएपछि त्यहाँभन्दा धेरै समृद्ध भयौँ, वित्तीय संघीयता त्यस्तै हो', खनालले भने।
वित्तीय संघीयता चुनौतीको विषयमा पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले राखेको अवधारणापत्रमा प्रतिक्रिया दिँदै खनालले यस्तो बताएका थिए। तर, खनालले दिएको उदाहरणमै पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रतिक्रिया फर्काए। 'तपाईंका (रामेश्वर खनाल) हजुरबुबा पाँच भाइलाई बराबर बाँड्न सकेजस्तै संघीयतामा न्यायिक ढंगले स्रोत साधनको बाँडफाड भयो या भएन भन्ने विषय नै प्रमुख चुनौती हो', खतिवडाले भने।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब नेपालमा नयाँ प्रयोगको रूपमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन कसरी गर्ने यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल र बहस केन्द्रित भएका छन्। पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा राजनीतिक रूपमा संक्रमणकाल सकिए तापनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न अझै केही समय संक्रमणकाल रहने बताउँछन्। 'संवैधानिक संक्रमण टर्यो तर कानुनी, प्रशासनिक र संरचनात्मक संक्रमण बाँकी छ, त्यसलाई एक वर्षभित्रमा अन्त्य गर्नुपर्छ'।
ट्रायल टाइम
विज्ञहरूले वित्तीय संघीयता नेपालका लागि 'गर र सिक'को अवस्थामा रहेको बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय संघीयता केही वर्ष 'ट्रायल' हुने बताए। 'सबै क्षेत्रमा समान प्रकृतिको अवस्था छैन, आफ्नाआफ्ना संभावना र चुनौती छन्, ट्याक्स कलेक्सनको, स्रोत साधनको प्रयोग, अबको दुई तीन वर्ष ट्रायलमै जानेजस्तो लाग्छ', वाग्लेले भने।
उनले स्थानीय तहमा गएको बजेट दामासाही बाँड्ने गरेको भन्दै परीक्षण समयकै कारण यस्तो भएको बताए। 'सबै क्षेत्र त मलाई थाहा छैन तर गोर्खा, चितवनमा दामासाहीले १/१ करोड बाँडिएको रहेछ। यस्तै कारणणले दुई तीन वर्ष ट्रायलमा जाने देखिन्छ', वाग्लेले भने। पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले स्थानीय तहमा कृषि, खानेपानीलगायतका विषयमा पठाएको बजेट एउटै बास्केटमा राखेर खर्च भएको र कुनै क्षेत्रमा खर्च गर्ने कतै नगर्ने हुनुले गर र सिकको अवस्था देखिएको बताए।
जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले पनि समयमै नीति नियम नआएको र माथिबाट पठाएको पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषयमा समयमै जानकारी नभएको बताइन। उनले कर्मचारीको असहयोगमा चाहेजति काम गर्न नसकेको गुनासोसमेत गरिन्।
संघीयता कति खर्चिलो?
संघीयतामा वित्तीय चुनौती र समाधानको विषयमा सरोकारवाला निकायको एक मत पाइँदैन। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको दायित्व बढी स्रोत कम भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्व अर्थ सचिव सुवेदीले बताए।
सुवेदीले केन्द्र सरकारको दायित्व बढे तापनि स्रोत कम भएको बताए। उनी राजश्वको बाँडफाँट स्थानीय र प्रदेशमा समेत गर्नुपर्ने भएकाले अब बजेट निर्माणमा स्रोतको अभाव हुन सक्ने बताउँछन्।
सुवेदीका अनुसार केन्द्र सरकारले हाल पाउँदै आएको करिव १३४ अर्ब रुपैयाँ तल्लो निकायमा दिनुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये लगभग १४३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय र प्रदेश तहमा जानेछ।
अर्थ सचिव शंकर अधिकारीले भने संघीयता कार्यान्वयनसँगै साविकका प्रशासकीय संरचना कुल तीन हजार ५०० बाट घटेर दुई हजारमा सीमित हुने बताए। यसबाट कम्तीमा पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अधिकारीको भनाइ थियो। उनले ३० प्रतिशतसम्म कर बढ्न सक्ने र गैरकर पनि तीन प्रतिशतबाट २० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने भएकाले स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या नपर्ने बताए।
पूर्व अर्थ सचिव खनालले पनि प्रशासकीय संरचना घट्ने भएकाले लागत कम हुने बताए। तर, डा. सुवेदीले भने प्रशासकीय संरचना नघट्ने बरु धेरै भार बढ्ने दाबी गरे। खनालले संघीयताको कार्यान्वयनमा केही चुनौती रहे तापनि ध्यान दिएर काम गर्न सक्दा सहज बन्ने बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले अनावश्यक संरचनाहरूको कटौती गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले राजदूतावासहरूको संख्यामा कटौती गर्न सकिने बताए। शर्माले सरकारले हाल दोहोरो परिरहेका सामाजिक कार्यक्रमका लागि कूल बजेटको १३ प्रतिशत रकम विनियोजन भइरहेको बताए।
पूर्व गभर्नर डा. खतिवडाले हाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजना (पी वान)का आयोजनाहरू छनोटमा ध्यान दिन नसक्दा बजेट निर्माणमा समस्या पर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार अहिले लगभग ९० प्रतिशत आयोजना पीवानमा छन्। उनले पूर्व अध्ययन र खर्च गर्न सक्ने गरी छनोट भएका आयोजनालाई मात्रै पीवानमा छनोट गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रदेश तथा स्थानीय तहले अधिकार तथा स्रोतको हस्तान्तरणसहित दायित्व पनि ग्रहण गर्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।