यस्तो छ राष्ट्रियसभा गठनको संवैधानिक प्रावधान
यस्तो छ राष्ट्रियसभा गठनको संवैधानिक प्रावधान
काठमाडौं : आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबैभन्दा बढी मतदाता (निर्वाचक मण्डल) प्रदेश २ मा र सबैभन्दा कम प्रदेश ६ मा रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार आइतबार सातवटै प्रदेशमा रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको छ।
आयोगले प्रकाशन गरेको नामावलीअनुसार प्रदेश १ मा ३६७, प्रदेश २ मा ३७९, प्रदेश ३ मा ३४८, प्रदेश ४ मा २३०, प्रदेश ५ मा ३०५, प्रदेश ६ मा १९८ र प्रदेश ७ मा २२९ मतदाता रहेका छन्।
आयोगको निर्वाचन तालिकाअनुसार माघ १० गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, माघ १५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र माघ २४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ।
आयोगले प्रदेश १ को मोरङको विराटनगर, प्रदेश २ को धनुषाको जनकपुरधाम, प्रदेश ३ को ललितपुरको पाटन, प्रदेश ४ को कास्कीको पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को डोटीमा रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा एक हजार ५०६ र सातवटा प्रदेशबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य जम्मा ५५० गरी कूल दुई हजार ५६ जना मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
स्थानीय तहमा ७१८ महिला र ७८८ पुरुष छन् भने प्रदेशसभामा पुरुष ३६१ र महिला १८९ मतदाता रहेका छन्। निर्वाचनका लागि सात स्थानमा १४ मतदान केन्द्र रहने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ हुनेछ भने स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतभार १८ हुने आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रियसभाको गठन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुनेछ। नेपालको संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हुनेछ। राष्ट्रियसभाको पदावधि छ वर्षको हुनेछ, तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्ष पदावधि कायम रहनेछ।
धारा ८६ अनुसार यस सभामा निर्वाचक मण्डलको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी निर्वाचित ५६ जना रहन्छन्। त्यस्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना गरी जम्मा ५९ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानअनुसार संघीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक छ। त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।