काठमाडौं : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कृषिका प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी हटाएको छ। कृषि बाली उत्पादतनका लािग महत्त्वपूर्ण मानिने विशेषज्ञ प्राविधिक महानगरदेखि गाउँपालिका तहसम्म राखिएको छैन। प्रत्येक स्थानीय तहको सेवा केन्द्रमा सहायकस्तरको प्राविधिक मात्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले विशेषज्ञ प्राविधिक नहुँदा किसानले सेवा नपाउने समस्या बढ्दै जाने बताए। अहिले सेवा केन्द्रबाट जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रमा कृषिका कार्यालय हुँदासमेत किसानले सरकारबाट प्रवाह हुनेमध्ये २० प्रतिशत मात्रे सेवा पाएका छन्। सरकारले जिल्ला कृषि कार्यालय हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। क्षेत्रीय कार्यालयको स्थानमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय राख्ने तयारी छ।
‘अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदाले त प्रदेशबाट सोझै सेवा केन्द्रमा मात्रै कृषिका प्राविधिक कर्मचारी रहेन देखिन्छ, बीचका स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी छैन,’ सञ्जेलले भने। सेवा केन्द्रमा सहायकस्तरका कर्मचारी मात्र रहने र त्यस्तो कर्मचारीले किसानलाई सामान्य सुझाव दिनेबाहेक अन्य काममा सघाउ पुर्याउन नसक्ने उनले बताए। ‘सहायक कर्मचारी भएर उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा केही हुन सक्दैन, अधिकृतस्तरको हुनैपर्छ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।