पछिल्ला तीन सरकारले गरेका निर्णयबाट २५० अर्बको आर्थिक दायित्व बढ्यो, स्रोत खोइ?
पछिल्ला तीन सरकारले गरेका निर्णयबाट २५० अर्बको आर्थिक दायित्व बढ्यो, स्रोत खोइ?
प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाँदा सरकारले यो वर्ष साधारण खर्चको लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रत्येक सरकारले सरकारबाट बाहिरिने क्रममा राज्यलाई दीर्घकालीन भार खेपाउने प्रवृत्तिका निर्णहरू लिएका छन्।
वर्तमान सरकारले भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिने रकम एक लाख रुपैयाँ बढाउने, वृद्ध भत्ता दिने अवधि पाँच वर्ष घटाउने, गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता दिनेजस्ता निर्णय गरेको छ। यसले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ। अर्कोतर्फ संघीय संरचना महँगो पर्न जाने भन्दै मीतव्ययी काम गर्नका लागि पनि सरोकारवालाहरूले सुझाव दिइरहेका छन्।
सरकारले गरेका निर्णयले मुलुकलाई पर्ने आर्थिक भार तथा अबको समस्या र समाधानको विषयमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतसँग थाहाखबरका लागि भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :
नेपालको अहिलेको आर्थिक सूचक र अवस्थाको विश्लेषण कसरी गर्नुभएको छ?
नेपालको अर्थतन्त्र विगतमा धेरै परिश्रम गरेर वित्तीय सन्तुलन कायम हुँदै आएको हो। धेरै विपरीत परिस्थिति (द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता) मा पनि देशको राजश्व बढ्यो र अहिलेको अवस्थासम्म आयो। अहिले पनि कतिपय सूचकांकहरू अत्यन्त सकरात्मक छन्। तर, दुई/तीन वर्षदेखि यति गैरजिम्मेवार ढंगले सरकारको नेतृत्व अघि बढेको छ, यो भने राम्रो संकेत होइन।
कस्तो किसिमको संकेत गर्न खोज्नुभएको?
अहिले सरकारको आर्थिक दायित्व बढिरहेको छ। संघीय संरचना निकै महँगो संरचना हो। संविधानले नै खर्चको दायरा निकै बढाएको छ। त्यसका अतिरिक्त पछिल्ला सरकारहरूबाट यति धेरै गैरजिम्मेवार निर्णय भएका छन् कि यसले वित्तीय संकटको बाटो निम्त्याएको छ।
सुविधाहरू बढाउने, भत्ता बढाउने, तलब बढाउने, कार्यालयहरू बढाउने, उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा बढेको छ। अब देशलाई नराम्रो वित्तीय अवस्थाका संकेतहरू आएका छन्। यस वर्ष १४५ अर्बको आन्तरिक ऋण वर्ष दिनभित्रमा लिनुपर्नेमा छ महिनामै ११५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ, यसले राम्रो संकेत गर्दैन।
खर्च सन्तुलन मिलाउन नसकेको अवस्था देखिएको हो?
खर्च सन्तुलन नमिलेको वा नमिलाइएको मात्रै होइन, यो त सरासर नेतृत्व गैरजिम्मेवार बनेको हो।
बजेट बनाउने क्रममा स्रोत कम छ। तलब, भत्ता तथा अनुदान वृद्धिमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर, सरकारबाट बाहिरिने क्रममा नपुर्याए पनि हुँदोरहेछ, होइन?
त्यस्तो होइन। यो एक प्रकारको प्रवृत्ति हो। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ। मैले भनिरहेको छु, कुनै छलफल नगरी, स्रोत नखोजी यसरी गरिने निर्णयले राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सानिमा पुर्याउँछ।
क्षणिक लोकप्रियताको लागि, कुन निर्णय लिँदा जनताले ताली बजाउँछन् भनेको भरमा र भोटका लागि मात्रै निर्णय गरिनुहुँदैन। क्षणिक लाभको लागि लिइने निर्णयमा मेरो विरोध नै रहन्छ।
दक्षिण एसियामा हामी प्रति व्यक्ति आयको हिसाबले सबैभन्दा गरिव मुलुक हौँ। तर, अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका क्षेत्रमा हामी सबैभन्दा माथि छौँ। भत्ता दिन पार्टीहरू प्रतिस्पर्धा गर्नु राम्रो होइन, तर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जसले पछि गएर अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव राख्दैन र वित्तीय संकटको स्थिति आउन सक्छ।
तपाईंकै कारण पार्टीले हार्यो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन अनुदार बन्नुभयो भनेर पार्टी कार्यकर्ताहरूले नै तपाईंमाथि अपजस थुपारेका छन् नि!
जस अपजसका कुरा तपशीलका कुरा हुन्। भत्ताहरू मैले पनि बढाएको हो। मेरो समयमा स्वास्थ्य भत्ता भनेर वृद्धहरूले पाउने भत्ता दोब्बर बनाइयो। ५०० रुपैयाँबाट एक हजार रुपैयाँ बनाएकै हो। किनभने चार/पाँच वर्षदेखि बढेको थिएन। त्यतिबेला देशले धान्न सक्ने अवस्था थियो।
विधवाको भत्ता पनि मैले सुरु गरेको हो। आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि दलितका बच्चालाई स्कुल जान प्रोत्साहन पुगोस् भनेर प्राथिमक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई महिनामा २५ रुपैयाँ दिन हाम्रै कार्यकालमा सुरु भएको हो। यस किसिमका साना काम नगरेको होइन। अर्थ व्यवस्थाले धान्न सक्ने बजेटमार्फत ल्याएको हो। धेरै छलफल र परामर्श गरेर ल्याइएको हो। धान्न सक्ने अवस्थामा उचित तरिकाले आएको छ। तर, पछि भोट बढ्छ भनेर सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रतिस्पर्धा गरियो।
अघिल्लो बुधबार देउवा नेतृत्वको सरकारले लिएको निर्णयले आर्थिक भार कति थपिन्छ?
देउवा नेतृत्वको सरकारले लिएका यी निर्णयले अनुमानित १०० अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार थपिने देखिन्छ। यो सरकारको मात्रै किन कुरा गर्ने? पछिल्ला तीन सरकारले गरेका निर्णयबाट अढाई सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार परेको देखिन्छ।
कस्ताकस्ता निर्णयबाट यो भार परेको भन्नुभएको हो?
तीन वर्षअघि मैले बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्य भत्ता ५०० बाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको थिएँ। चार वर्षदेखि नबढेको र कम पनि भएको कारण सबैको सहमति र अर्थ मन्त्रालयसँगको परामर्शमा यो निर्णय गरिएको थियो। तर, त्यसपछि आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सबै भत्ता दोब्बर बनायो, ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्यो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालमा मारिएका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो, भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम एक लाख रुपैयाँ थप गर्यो। पुन: यो सरकारले अनुदान थप्यो, अन्य निर्णयहरू पनि लियो, यसले अढाई सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ।
तपाईं पार्टीको जिम्मेवार नेता, यो सरकारले गरेको निर्णयमा तपाईंकै पनि भूमिका होला नि!
पार्टीको निर्णय हो वा होइन भन्ने कुरा मात्रै रहेन। अध्ययन नै नगरी गरिने यस्ता निर्णय र प्रवृत्तिको मैले विरोध नै गर्ने गर्छु। रकम दिने सरकारले रकमको स्रोत पनि देखाउनुपर्ने हो। यो रकम कहाँबाट ल्याउने थाहा छैन। कि त जनताको कर भार बढाउनुपर्यो कि भने आन्तरिक ऋण लिनुपर्यो। त्यो ऋण लिएपछि गएको दुई/तीन वर्षयता भएका निर्णयले अढाई सय अर्बको दायित्व बढ्छ। यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने? त्यसबारे विगतका सरकार पनि मौन छन्। अहिलेको सरकार पनि मौन छ।अन्तत: भोलिको पुस्ताको भारमा पर्छ ऋणको बोझ। पहिले कुन सरकारले निर्णय लियो। निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यताभन्दा पनि प्रवृत्तिको विरोध गरेको हुँ।
हामीले गरेको निर्णयले वित्तीय अवस्थामा कस्तो प्रकारको असर पर्छ, यसको स्रोत कहाँबाट जुटाउने? जुटाउने तरिका ठीक हो कि होइन? त्यसले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्छ? त्यो सोच्नु प्रत्येक सरकारको जिम्मेवारी हो। वीपीले भन्नुहुन्थ्यो- 'जुन राजनेताले २०/ ४० वर्ष अगाडिको दुरदृष्टि राख्दैन, त्यो राजनेता नै होइन।' जसले निर्णय गरे पनि त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभावको गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरिएन भने घातक बन्छ।
अबको नेपालको आर्थिक स्थिति कस्तो रहला? अबका दिनमा के कस्तो विषयलाई ध्यान दिनुपर्ला?
हामीसँग सम्भावना नभएको होइन, प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। आर्थिक रूपले समृद्धिको बाटोमा लैजान देशमा सरकारको नेतृत्व जुन ढंगले गइरहेको छ, यसरी सम्भव छैन। विना अध्ययन निर्णय भटाभट भइरहेको छ। यो गैरजिम्मेवारी हो।
एकातर्फ हामी महँगो संरचनामा प्रवेश गरेका छौँ, यो संरचना संचालन गर्न स्रोत कसरी खोज्ने? कसरी मीतव्ययी बनाउने? भन्ने चिन्ता सरकारको नेतृत्वमा देखिँदैन। के गर्दा ताली बज्छ, त्यही मात्र हेरिँदै छ। विना कारण क्षणिक राजनीतिक लाभलाई मात्रै हेरिएको छ।
विगतमा यति धेरै राजनीतिक अस्थिरताबीच उपलब्धि राम्रै भयो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरू, अब त एउटा ट्र्याकमा आउँछ होला नि अर्थतन्त्र?
मैले भन्ने गरेको छु नेतृत्व परिपक्क हुँदा विपरीत परिस्थितिलाई पनि आफूअनुकूल राख्न सक्छ। २५ वर्षमा सबैभन्दा राम्रो उपलब्धि आर्थिक क्षेत्रमा हो। विपरीत परिस्थितिमा पनि हाम्रा सामाजिक सूचकहरू धेरै माथि गएका हुन्।
पूर्वाधारमा हामी धेरै अगाडि बढेका छौँ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। भोकमरी सूचकांकमा पनि दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा माथि छ। सामाजिक, मानव विकास सूचकांकमा पनि नेपालमा धेरै सुधार आएको छ। गरिवीको रेखामुनिका जनताको संख्या पनि घट्दै गएको छ।
विपरीत राजनीतिक परिस्थितिमा पनि अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा पनि हामीले लिएका निर्णयले गर्दा सहज बन्यो। उपलब्धिपूर्ण भयो। विगतमा १२ अर्बको राजश्वबाट अहिले ७३० अर्ब भएको छ। सरकारी खर्च बढाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास र ग्रामीण विकास पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्यौँ। त्यो गरेका छौँ।
तर, अहिले यी सबै कुरा बिग्रिन थालेका छन्। नेतृत्व कमजोर र गतिलो भएन भने अनुकूल प्ररिस्थिति पनि विपरीत बन्दै जान्छ भन्ने प्रकारका संकेत देखिन थालेका छन्।
कुशल नेतृत्व आएन भने अब मुलुक संकटमा पर्छ भन्नुभएको हो?
२/३ वर्षयता स्थिति बिग्रिन थालेको छ। नेतृत्वले जसरी पायो त्यसरी निर्णय गर्ने, दुरदृष्टि नराख्ने, कुनै सल्लाहविना ज्ञान नभएको विषयमा भटाभट निर्णय गर्नेजस्ता काम भएको छ। कुनै पनि वित्तीय दायित्वको निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई गर्न मिल्दैन, मिल्दै मिल्दैन मन्त्रिपरिषद्ले। तर अर्थमन्त्रालयलाई पंगु बनाइएको छ। कसैले वास्तै गर्दैनन् अर्थमन्त्रालयलाई अहिले।
नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। सुशासनको अभावमा अहिलेको नेपालको अर्थव्यवस्था यस्तो खतरामा पुगेको छ। अब पनि ध्यान दिन सकिएन भने मुलुक वित्तीय संकट नजिक छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।