रुकुम : नयाँ जिल्ला बनेको रुकुमपुर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट गोल्खाडामा तोक्ने माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयपछि आन्दोलन भइरहेको रुकुमकोटमा दुईसातासम्म पनि आन्दोलन जारी रहेको छ। आन्दोलनस्वरूप दैनिकजसो प्रदर्शन साथै जिल्ला प्रशासन घेराउ र धर्नाजस्ता कार्यक्रमहरु भइरहेका छन्। रुकुमपूर्वमा यातायात बन्द गरिएको छ भने बजार दैनिक २ घण्टा मात्र खोल्न दिइने गरेको छ।
लामो आन्दोलन र बन्दका कारण सरकारी कार्यालयहरुबाट लिइने सेवा प्रभावित हुनुका साथै जनजीवन पनि कष्टकर भएको छ। सरकारी निर्णय परिवर्तन नभएसम्म आफुहरुको आन्दोलन जारी रहने संघर्ष समितिका संयोजक नन्दलाल शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनसार 'सर्वोच्चले तत्कालका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर केहि खुकुलो बनाएको भए पनि आन्दाेलन निरन्तर जारी रहने छ।' सरकारले माघ ११ गते रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको गोलखारामा सार्ने निर्णय गरेपछि सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो।
अधिवक्ता गणेश हमाल र स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा १८ गते सुनुवाइ गर्दै १५ दिनसम्म सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारको पनि कुरा सुनेपछि सर्वाैच्चले अन्तिम फैसला कस्तो गर्छ झनै अन्योलको विषय छ। २०३० सालमै सिंगो रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम सरकारले मुसिकोटमा सारेपछि सदरमुकाम गुमाएका रुकुमकोटबासी पुन सदरमुकाम गुम्न नदिने पक्षमा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।