काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म तीन खर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी माग आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट यो रकम माग आए पनि सबै सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ सचिव शंकरप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।
‘विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमर्आबीएस)मा समावेश नभएका बजेट मागको सम्बोधन गर्न सकिँदैन’, उनले भने ‘ माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन।’ विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने तर थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
उनी भन्छन् ‘कतिपय माग दबाबका साथ आएका हुन्छन।’ यसका साथै कतिपय वहुवर्षीय योजनाका लागि रकम अभाव भएको छ त्यस्ता माग भने भरसक सम्बोधन गर्ने पक्षमा मन्त्रालय भएको उनले बताए। यस्ता योजना एलएमआईबीएसमा परेका छैनन् तर भुक्तान भने गर्नैपर्ने हुन्छन्। राजनीतिक स्वार्थका लागि आएका यस्ता माग भने मन्त्रालय पूरा गर्न सक्दैन। मन्त्रालयसँग जथाभावी बजेट दिने रकम छैन र दिन पनि नमिल्ने उनले बताए।
चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म सडक, ऊर्जा सिँचाइलगायत मन्त्रालयबाट ठूलो रकमको माग आए पनि एक खर्ब भने सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वभित्र परेको मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
थप बजेट मागमध्ये सरकारले पूरा गर्नुनै पर्ने दायित्व एक खर्ब रुपैयाँ छ। बजेट बुकमा नपरेका शीर्षकमा माग भएका हुन् तर मन्त्रालयले बजेटको दायित्व भने पूरा गर्नु नै पर्छ। माग भएका बजेटमध्ये केही मन्त्रालयका माग जायज छ। गैरबजेटरी रुपमा आएका बजेटको मागलाई पूरा गर्ने पक्षमा नरहेको पौडेलले बताए।
स्वेच्छिक अवकाशका लागि ४० अर्ब बजेट चाहिन्छ। सरकारले यो दायित्व पूरा नगरी हुँदैन। सडक र सिँचाइको पनि त्यस्तै छ। सिँचाइ मन्त्रालयबाट ४० अर्ब थप बजेट माग आएको छ’, उनले भने, ‘त्यसमध्ये १५ अर्ब व्यवस्थापन गर्नै पर्ने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ मन्त्रालयले पनि बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतसम्भार लगायतलाई बजेट माग गरेको हो।
‘सात महिनामा सडकलेमात्र ४७ अर्ब बजेट माग गरेको छ’, उनले भने ‘माग आएका कतिपय बजेट दायित्व पूरा गर्नु नै पर्ने देखिन्छ।’ भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा स्थानीय २३ सय सडक गत आवमै ठेक्का लगायो। तर, चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रममा यो सडकका लागि बजेट विनियोजन भएन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।