काठमाडौं : महिलाअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले महिलाको स्थितिसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय आयोग (सिएसडब्लु)को ६२औं बैठकमा पेस गर्ने प्रतिवेदनको तयारी गरेका छन्।
सिएसडब्ल्युको यसवर्षको विषय 'ग्रामीण महिला र बालिकाहरुको सशक्तीकरण' तय भएको छ। यसै विषयमा बियोण्ड बेइजिङ कमिटी (बिबिसी), आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, फेडो र सबैका लागि न्याय, अक्सफाम, प्लान नेपाल र भिएसओलगायत संघसंस्थाले संयुक्तरुपमा नेपालका ग्रामीण महिला र बालिकाहरुको अवस्था र सरोकारका सवालहरु विश्लेषण गरेर प्रतिवेदनतयार गर्न लागेका हुन्।
ती संस्थाहरुले राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी गरी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, संघीय मामिलातथा स्थानीयविकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोगका तर्फबाट ग्रामीण महिला र बालिकाको विषयमा हालसम्म भएका उपलब्धि र आगामी रणनीति प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यसका साथै विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी भएका अगुवा महिलाहरुले पनि आआफ्नो विचार व्यक्त गर्दै मुलुकमा तीन तहको सरकार बन्ने र गठन भइसकेको स्थानीय सरकारमा महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता ठूलो उपलब्धि भएको बताए। उनीहरुले जनप्रतिनिधिका रुपमा आएका महिलाहरुलाई उनीहरुको भूमिका सशक्त बनाउन सरकारसँगको समन्वयमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले उनीहरुलाई सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
त्यस अवसरमा महिला मन्त्रालयले गठन गरेको 'थिंक ट्यांक' का संयोजक एवं राष्ट्रिय सभामा मनोनित चाँदनी जोशीले जनप्रतिनिधि सबै महिलाहरुलाई ठूलो संख्यामा निर्वाचित भएर आउनु ऐतिहासिक भएको भन्दै उनीहरुलाई अब सफलबनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइन।
बिबिसले विभिन्नजिल्लाहरु र त्यसपछि प्रदेश प्रदेशमा छलफल गरेर काठमाडौंमा छलफल भएको हो। परामर्श गोष्ठीमा भएको छलफललाई आधार मान्दै सिएसडब्लुमा लैजाने प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइने बिबिसीका अध्यक्ष शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले जानकारी दिइन।
सिएसडब्लुको बैठक फागुन २८ र २९ (मार्च १२ र १३) मा राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुदैछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।