बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले आफ्नो प्रदेशको कानुन बनाउन तयारी थालेको छ। संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारभित्र रही प्रादेशिक कानुनहरू तयार पार्नका लागि सरकारले प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाव समिति गठनको तयारी गरेको छ।
प्रदेश ५ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव निर्मला भट्टराईका अनुसार प्रदेश कसरी सञ्चालन गर्नेदेखि प्रदेश सुरक्षा, करसम्बन्धी, वित्तीय विनियोजनलगायतका कानुनको मस्यौदा आयोगले तयार पार्ने छ। ‘हामी मस्यौदा अध्ययन तथा छलफलको क्रममा छौँ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि प्रक्रियागत ढंगले कार्यालयका काम अघि बढ्छन्।’
प्रदेश सभाले २२ वटा कानुन तयार पारेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ। संघ र प्रदेशका छुट्टाछुट्टै कानुन निर्माणका लागि सहज बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर प्रदेशहरूमा पठाइसकेको छ।
‘हामीले यहाँ पनि आन्तरिक हिसावले तयारी गरिरहेका छौं, ‘भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले भने, ‘विषयगत मन्त्रालयहरूले टुंगो लगाएपछि मस्यौदा समिति गठन गरेर काम अघि बढ्छ र आयोगलाई संविधानअनुसार कानुन बनाउनका लागि अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न अधिकार दिइन्छ।’
प्रदेशमा आएका कानुनहरूको मस्यौदामाथि विषयगत मन्त्रालयहरूले छलफल गरिरहेका छन्। ‘छलफलबाट मस्यौदाको अन्तिम टुंगो लगाउँछौं र त्यसलाई अघि बढाउँछौं’ सचिव भट्टराईले भनिन्।
प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा बनेको मस्यौदा समितिले गतवर्षको फागुनमै संघ र प्रदेशको मस्यौदा तयार पारेको थियो।
सोही प्रदेश कानुन मस्यौदाको आधारमा प्रदेशहरूले आफू अनुकूल बनाएर संसद्बाट कानुन निर्माण गर्नेछन्। प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, नमूना कानुनहरूको मस्यौदा सरकारले आफ्नो वेभसाइटमा राखिसकेको छ।
यस्ता बन्नेछन् कानुन
प्रदेशले संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार ‘प्रदेशको सरकारी काम काजको थप भाषा निर्धारण गर्नेसम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ।
संविधानको धारा ६० को उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नै स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणगर्ने सम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ।
यसैगरी, धारा १४८ को उपधारा २ बमोजिम ‘स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन पनि प्रदेशले नै बनाउने हो।
संविधानको धारा १६० को उपधारा ७ बमोजिम ‘मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउने जिम्मा पनि प्रदेशको नै छ।
संविधानको धारा १६२ को उपधारा ५ बमोजिम र धारा १६६ को उपधारा ३ बमोजिम ‘प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउने अधिकार पनि प्रदेशमा छ।
यस्तै, प्रदेशले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा, सपथसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी नियमावली, प्रदेश सभाको कार्यकाल थप गर्ने ऐन, प्रदेश सभाको विशेषाधिकार, प्रदेश सभाको नियमावली, प्रदेश सभाको समिति वा विशेष समिति गठन नियमावली, प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सपथसम्बन्धी नियमावली बनाउनुपर्नेछ।
प्रदेशको आकस्मिक कोष, आर्थिक कार्यविधि ऐन, जिल्लासभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा, प्रदेश सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्यअधिकार र सेवा, प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्ने छ। प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन, प्रदेश प्रहरी संगठनसम्बन्धी कानुन पनि प्रदेशले बनाउनुपर्ने छ।
यी हुन् प्रदेशले बनाउने कानुन
– प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण
– प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने प्रदेश कानुन
– स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तथा सपथसम्बन्धी प्रदेश ऐन
– प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन सम्बन्धी नियमावली
– प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने प्रदेश ऐन
– प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश सभाको नियमावली (प्रदेश सभाको समिति वा विशेष समिति गठन, प्रदेश सभाका सदस्यहरूको शपथ)
– प्रदेश सभाको सचिवालयको स्थापना तथा प्रदेश सभाको सचिवको योग्यता, काम कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन
– प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने प्रदेश कानुन
– प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश प्रहरी संगठनसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रदेश कानुन
यसरी तयार हुन्छ कानुन
कानुन एकैपटक बन्दैन। यसका प्रक्रियाहरू हुन्छन्। सरकारले कानुन बनाउँदा विभिन्न चरणहरु पूरा गरेको हुन्छ। कानुन बन्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्छ। मस्यौदा तयार पार्दा मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन÷अभ्यास के छ हेर्ने, सर्वोच्च अदालतका फैसला र नेपालका अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था हेर्ने आदि जस्तो काम गरेर त्यसैका आधारमा तयार पार्छ। यसलाई समीक्षाका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउँछ। कानुन मन्त्रालयले ऐन बन्ने जुन आधारभूत संरचना हुन्छ, त्यसअनुसार मिले नमिलेको हेरी नमिलेको भए मिलाएर फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काइदिन्छ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसद् सचिवालयमा पेश गर्छ। यस्तो निर्णय गर्नुअघि आवश्यकताअनुसार मन्त्रीपरिषद्भित्र पनि विभिन्न समितिहरूमा पठाउने काम हुनसक्छ। यसरी मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गर्छ। संसद सचिवालयमा ऐन बनाउने भनी पेश गरेको मस्यौदालाई नै विधेयक भनिन्छ।
सचिवालयले संसदको प्राथमिकता क्रमअनुसार पालो आएपछि सम्बन्धित संसदीय समितिहरूमा पठाइदिन्छ। ती समितिहरूमा व्यापक छलफलपछि संसद् बैठकमा पेश हुन्छ।
ती संसदीय समितिमा र संसद् बैठकमा पेश हुँदा पनि संसद सदस्यहरूले आफूलाई लागेका कुरामा संशोधन हाल्न सक्छन्। अनि ती संशोधन प्रस्ताव र विधेयक पारितका लागि संसद समक्ष पेश हुन्छ। त्यसक्रममा तत्काल कायम रहेका संसद सदस्यमध्ये बहुमतले संशोधन प्रस्ताव वा विधेयक पास गर्छ। पास भएपछि संसद सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कहाँ पठाउँछ।
प्रदेश प्रमुखले लाल मोहर लगाएपछि ऐन बन्छ। तर त्यसरी बनेपछि पनि ऐन तत्कालै कार्यान्वयनमा नआउन पनि सक्छ वा आउन पनि सक्छ। ऐन कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भन्ने कुरा हरेक ऐनमै उल्लेख भएको हुन्छ।
यो त सरकारी विधेयकको कुरा भो। तर कुनै पनि सांसदले बृहत सार्वजनिक महत्वका विषयमा कानुनको अभाव रहेको ठानेमा व्यक्तिगत रूपमा पनि संसदमा विधेयक दर्ता गराउन सक्छन्। त्यसलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ। संसदमा दर्ता भएपछिका सबै प्रक्रिया उही हुन्छन् र उस्तै गरी अघि बढाइन्छ। संसदले पारित गर्नुपूर्व जुनसुकै चरणमा पुगेका भए पनि दर्ता गर्ने व्यक्ति वा निकायले चाहेमा यी विधयेक फिर्ता लिन सक्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।