बुटवल : अस्थायी राजधानी तोकिएको बुटवलमा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना स्थायी रूपमै व्यवस्थापन गर्न तयारी गरिएको छ। बुटवलबाट राजधानी सार्न दुई तिहाई नपुग्ने देखिएपछि बुटवलमै स्थायी खालका संरचना व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्द गौतमको संयोजकत्वमा लागत अनुमान विवरणसमेत पेस गर्ने गरी प्राविधिक समिति बनाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रीलाई बुझाउने तयारीमा छ। समितिले बुटवलका पाँचवटा क्षेत्रको अध्ययन गर्दै राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने मन्त्रालय, विभाग, निवास र अन्य कार्यालयहरूका लागि संरचना पर्याप्त रहेको निचोड निकालेको छ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले क्षेत्रीय प्रशासकको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले ११ साताअघि स्थलगत अध्ययन गर्दै बुटवलमा संरचनाको अभाव नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई पछ्याउँदै अध्ययन थालेको प्राविधिक समितिले प्रदेश राजधानीका लागि बुटवलमा पर्याप्त संरचना भएको निचोड निकालेको हो।
फागुन १० गतेदेखि काम थालेको प्राविधिक समितिले बुटवल क्षेत्रका सरकारी स्वामित्वमा रहेका क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव गौतमको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सडक डिभिजन कम्पाउण्ड, अंचलाधीश परिसर (दरबारमार्ग लाइन), बिटीआईको क्षेत्र, सेक्टर वन कार्यालय र बुटवल धागो कारखानाको स्थलगत अध्ययन गरेको हो। संयोजक गौतमले भने, ‘बुटवलमा भवनको अभाव छैन। सरकारी कार्यालयकै भवनहरू बनिरहेका छन् र केही भवन हालै मात्र तयार भएका छन्, तिनलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ।’
सडक डिभिजनको कम्पाउण्डमा १४ बिगाह आठ कठ्ठा जग्गा छ। त्यहाँ हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सडक डिभिजन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेभी इक्विपमेन्टलगायत छन्। राजस्व अनुसन्धानको कार्यालय बेलबासमा सरेर त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको निवास रहेको छ। ‘यो क्षेत्र सुरक्षाको हिसाबले पनि उपयुक्त छ र एउटै स्थानमा धेरै मन्त्रालय र विभागहरू राख्न सकिने अवस्था छ’, संयोजक गौतम भन्छन्, ‘यहाँ रहेका अधिकांश कार्यालयहरू यसअघि भाडाका भवनमा थिए, सरकारी भवन नै भएकाले सरकारले उपयोग गर्नका लागि समस्या आउला जस्तो देखिँदैन।’
यस्तै, दरबारमार्ग लाइनमा पाँच बिगाहा पाँच कठ्ठा जग्गा छ। यहाँको श्रम कार्यालयको छ तले भवन प्रयोगमा छ। यहाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छन्।
दरबारमार्ग लाइनमा सरकारी वकिलको कार्यालयको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यस भवनमा प्रदेश प्रमुखको निवास र कार्यालयका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, हुलाक कार्यालय रहेको भवन कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीको निवासका लागि तयार पारिँदै छ। हुलाक कार्यालय लुम्बिनी बस टर्मिनलको आधुनिक भवनमा सर्ने तयारीमा छ। सोही क्षेत्रमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीशको निवास, नापतौल कार्यालय, जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन, लोकसेवा आयोगको निर्माणाधीन भवन पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने समितिको प्रस्ताव छ।
प्राविधिक समितिका अनुसार नापतौल कार्यालयको भवन प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छ। यस्तै, सेक्टर वन कार्यालय रहेको क्षेत्रमा एक बिगाहा पाँच कठ्ठा जग्गा छ। यहाँ पाँचवटा भवन छन्। समितिको अध्ययनले भन्छ, ‘विभागहरूका लागि ती भवन पनि उपयुक्त हुने खालका छन्।’ समितिले अध्ययन गरेको बुटवल धागो कारखानामा छवटा भवन छन्। तीमध्ये दुईवटालाई मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। उद्योगको गोदामका लागि बनाइएकाले ती भवनको संरचनालाई केही हेरफेर गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ।
बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट (बिटीआई)ले ओगटेको निवास क्षेत्रमा छ बिगाहा जग्गा छ। यहाँ १८ वटा भवनहरू छन्। ‘यो बिटीआईले प्रयोग गरेको भए पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेछ’, संयोजक गौतम भन्छन्, ‘बजारभन्दा केही अग्लो भाग र प्रशस्त रूखहरू रहेको यो क्षेत्र निवासका लागि एकदमै उपयुक्त हुन सक्छ।’
समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले बुटवललाई स्थायी रूपमै राजधानी तोक्दा संरचना कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन भएको बताए। ढकालले भने, ‘बुटवलमा स्थायी रूपमै मन्त्रालय र प्रदेशस्तरीय विभागहरू राख्न सकिन्छ। निवासका लागि पनि संरचनाको कुनै समस्या छैन। संरचना छैन भनेर जसरी हल्ला चलाइयो, यो वाहियात हो, बुटवलमा पर्याप्त संरचना छन्।’
बुटवललाई स्थायी राजधानी नै बनाउन सकिने र केही कार्यालयलाई अन्यत्र सारेर व्यवस्थापन गर्न पनि सकिने ढकाल बताउँछन्। ‘त्यसका लागि केही कानुनहरू नभएका कारणले ढिलाइ भएको छ’, उनले भने, ‘पूर्वाधार अभाव भएर वा संरचना नै नभएर काम नभएको हाेइन, मन्त्रालयहरू सबै तयार भएका छन्, विभाग र निवासहरूका लागि काम भइरहेको छ।’
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ। ‘हामीले अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएका थियौँ', भौतिक पूर्वाधार विकास सचिव मनोज श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो जिम्मा पूरा गरेका छौँ, अब सरकारलाई बुझाउँछौँ।’ श्रेष्ठका अनुसार बुटवल क्षेत्रमा रहेका कार्यालयहरूबीच समन्वय हुन सके कार्यालय र निवासका लागि कुनै समस्या छैन। ‘सबै सरकारी कार्यालय र सरकारको स्वामित्वमा रहेका भवन र जग्गाहरू हुन्, एउटा कार्यालयलाई आवश्यक पर्दा अर्को कार्यालयले उपलब्ध गराएर सहज रूपमा काम संचालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ’, सचिव श्रेष्ठले भने, ‘हामीले जस्ताको तस्तै अवस्था पेस गर्नेछौँ र मन्त्रीस्तरीय छलफलबाट यस विषयमा टुंगो लाग्नेछ। जसरी अभाव भयो, समस्या भयो भन्ने चर्चा छ, त्यस्तो रहेनछ भन्ने हाम्रो प्रतिवेदनको निचोड हो।’
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले तत्काल आवश्यक पर्ने भवनहरूको अध्ययन गरेर त्यसैअनुसार काम अघि बढ्ने बताए। ‘बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोकेपछि यहाँको अवस्था के हो भनेर अध्ययन गरेर त्यसैअनुसार काम अघि बढाउने गरी जिम्मा दिइएको थियो', उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा बुटवलमा स्थायी राजधानी बन्नका लागि आवश्यक संरचना छन् कि छैनन् भन्ने हिसाबले पनि अध्ययन गरिएको हो।’ उनका अनुसार समितिको प्रतिवेदन हेरेर सरकारले आगामी निर्णय लिनेछ।
फागुन ९ मा गठन भएको समितिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्द गौतम संयोजक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधि भूमिश्वर ढकाल, बुटवल उपमहानगरपालिकाका रुक्मांगत बस्याल, इलाका प्रशासन कार्यालयका तुलसी भण्डारी सदस्य र शहरी विकास डिभिजनका प्रकाश अधिकारी सदस्य सचिव थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।