संचालकको वहानाले विराटनगर जुट मिल घाटामा

विराटनगर : संचालक समितिले हचुवाका भरमा विराटनगर जुट मिल संचालन गर्न खोज्दा करोडौं रुपैयाँ घाटा थपिने भएको छ। सरकारको माथिल्लो निकायलाई मिल संचालन गरेको भ्रम पारेर मिलको जग्गा बेच्ने संचालक समितिको दाउ रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

‘दुई घण्टामा उत्पादन हुने सामान साढे तीन महिनामा तयार भयो’, तीन महिनासम्म काम गरेका कर्मचारीले उत्पादन गरेको सामान देखाउँदै त्यहाँका एक कर्मचारीले भने, ‘भाँडाकुटी खेल जस्तो चलाए, मोजमस्ती भयो, सकियो।’ स्थापनाका हिसाबले देशकै पहिलो उद्योगको संचालक समितिका अध्यक्षमा वसन्त वन चयन भए पनि उनी दुई/तीन पटक मात्रै कार्यालय पुगेको कर्मचारी बताउँछन्। ‘मिल संचालक समितिका अध्यक्ष वन आफ्नो बोर्ड झुण्ड्याउन मात्रै आउनुभएको देखेका छौँ’, एक कर्मचारीले भने, ‘मिल संचालन गरेर अहिले बन्द गर्नु भनेको तासको घर बनाएजस्तो लाग्छ।’ कोमामा पुर्‍याएको जुट मिललाई वन र अन्य मिलेर मृत्युवरण गराएको उनीहरूको दाबी छ। 

बन्द भएको जुट मिल गत मंसिर १० गतेदेखि संचालन हुन थालेको थियो। जुट मिल संचालन भएयता लगभग २०० बण्डल कोप (सेकिङ) मात्रै उत्पादन भएको छ। जुटको धागो वा बोरा उत्पादनका लागि अझै धेरै प्रोसेसिङ बाँकी थियो। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका अनुसार त्यति सामान साँच्चै उत्पादन गर्ने गरी सुरु हुने हो भने दुई घण्टामा उत्पादन हुन्छ। 

दैनिक लगभग ७० जना कर्मचारी लगाइएको अवस्थामा मिल संचालन हुँदासम्म छ हजार कर्मचारी लगाइएको देखिन्छ। छ हजार कर्मचारीको ज्याला जोड्दा २४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको अनुमान छ। ‘खर्च र आम्दानीको हिसाब खोज्दा लेखा शाखामा प्रवेश नै दिँदैनन्’, प्रशासनका कर्मचारी बताउँछन्, ‘हामी जाँदा त अनुमति लिएर जानुपर्छ, अहिले त लेखा शाखामा ताला लागेको अवस्था छ।’

४० लाख रुपैयाँ बराबरको पटुवा बिग्रन सक्ने

मिल संचालनका लागि भनेर ल्याइएको ८६ टन पटुवा लथालिंग अवस्थामा छ। ‘८६ टन पटुवाको मूल्य ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ’, त्यहाँका कर्मचारी भन्छन्, ‘एक झर मजाले पानी पर्‍यो भने पटुवा सत्यनास हुन्छ।’

जुट मिलको छानोसमेत राम्रो छैन। पानी पर्दा सोझै मिलका सामान भिज्ने गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। वर्षाको समयमा त मिल डुबानमै पर्ने गरेको छ। अबको केही समयमा उक्त पटुवाको उचित व्यवस्थापन नहुने हो भने यतिकै बिग्रिने कर्मचारीको दाबी छ। यसका साथै मिल संचालनका लागि आवश्यक तालमेल मिलाउन नसक्दा क्विन्टलका क्विन्टल माल बिगारेर थुपारिएको छ। ‘मेसिनमा कति तेल वा अन्य पदार्थ हाल्नुपर्ने भन्ने नहुँदा धेरै माल बिग्रिएको छ’, एक कर्मचारीले बिग्रिएको माल देखाउँदै भने, ‘ल हेर्नुहोस्, हचुवाको भरमा मिल चलाउन खोज्दा उल्टो डुबेको अवस्था छ।’

कर्मचारीले तलब पाएनन्

उत्पादन थाल्ने भन्दै नियुक्त गरिएका कर्मचारीको तलब एक करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। मिल संचालन गर्न भन्दै विराटनगर जुट मिलका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध निर्देशक नीलहरि काफ्लेले ७० भन्दा धेरै ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए। ज्यालादारी कर्मचारीको चाहिँ पारिश्रमिक दिइएको बताइएको छ। तर करारमा रहेका २२ कर्मचारीले दुई वर्षदेखि तलब पाएका छैनन्। ‘जुट मिल संचालन गर्नका लागि कर्मचारीलाई पहिले तलब दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा भएनछ’, जुट मिलका प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाले भने, ‘खुब फुर्तीका साथ जुट मिल संचालन गर्दा हामीलाई पनि खुसी लागेको थियो तर अहिलेको अवस्थाले निराश बनाएको छ।’ 

जुट मिलबाट तलब आउने र बैंकको ऋण तिर्ने आशाले बसेको भए पनि व्याज र जरिवानाले आफू डुबेको तलब नपाउने कर्मचारी बताउँछन्। ‘अध्यक्ष र प्रबन्धकसँग सम्पर्क हुन्छ तर तलब सुविधाबाहेक अरू कुरा गर्नु भन्छन्’, कर्मचारी अवधेशकुमार सिंह बभन्छन्, ‘अरू कुरा के गर्नु, हामीले दुई वर्षदेखि तलब नलिई काम गर्दा हुने अप्ठ्यारोबारे संचालक समितिलाई कुनै वास्ता छैन।’ 

बेखबर संचालक

२०७१ भदौदेखि बन्द भएको जुट मिल नयाँ व्यवस्थापनमा गत मंसिर १० गतेबाट आंशिक रूपमा संचालनमा आएको बताइएको थियो। मिल व्यवस्थापन पक्षका काफ्ले र वनले सरकारको सहयोग नभए पनि मिल केही महिनाभित्रै पूर्ण क्षमतामा चलाउने र हजारौँलाई रोजगारी दिने बताएका थिए। तर सरकारी असहयोगले मिल बन्द भएको बताउँदै संचालक समिति सदस्य राजेन्द्र कार्कीले समाचार सकारात्मक लेखिदिन आग्रह गरे। संचालक समितिका अध्यक्ष वन र प्रबन्धक काफ्लेलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा दुवैको फोन उठेन।

अख्तियारद्वारा छानविन

जुट मिल संचालक समितिको अध्यक्ष रहेका बेला काफ्लेले सरकारी शेयर कम बनाएर आफू निकटकालाई शेयर बिक्री गरेको विषयमा अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ। यस्तै, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयले कीर्ते गरेर सरकारी शेयर हडप्न खोजेको भन्दै उनीहरूलाई सरकारको शेयर ६८ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। 

जुट मिल क्षेत्रका स्थानीयवासी भने काफ्लेको समूहले मिल संचालन गर्ने असल नियत नै नराखेको बताउँछन्। मिलको शेयर हडप्ने, मिल संचालनको नाममा सरकारबाट अनुदान लिने र मिलको सम्पत्ति कब्जा गर्ने योजनामा मात्र लागेकाले अहिले मिल बन्द भएको उनीहरूको भनाइ छ।