काठमाडौं : सरकारले स्वेच्छिक अवकाश नदिए निजामती कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। संसदमा कर्मचारी समायोजन विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ऐनमा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएपछि संसद्ले ऐन बनाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश अगाडि नबढाउने भनेपछि कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयालले अवकाशको फाराम भरिसकेका कर्मचारीलाई फेरि काममा फर्क भन्नु गलत भएको बताए। प्रतिपक्षमा छँदा एमालेले संसदबाट विधेयक पास गर्न सहयोग गरेको भन्दै उनले सरकारले यो प्रक्रिया रोके अदालत जाने चेतावनी दिए।
सरकारले गत पुस २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई ४५ दिनभित्र निवेदन पेश गर्न भनेको थियो। कर्मचारीले आफू कार्यरत विभाग, निकाय वा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। निर्णय फिर्ता लिन नमिल्ने ऐनमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।