प्रदेश ५ मा बजेट अधिवेशन आजदेखि

बुटवल : प्रदेश ५ प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ।  अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट संसद्को अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाउनेछन्। 

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १३३ को उपनियम (२) बमोजिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि तयार गर्न विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। 

प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ।

यो प्रस्ताव पेस भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति कार्यक्रम र बजेट कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा प्रदेश सभा सदस्यले छलफल गर्नेछन्। 

प्रदेश सभाको नियमावलीमा बजेट पेश हुनु १५ दिन अगावै पूर्व बजेटबारे छलफल हुने व्यवस्था रहेपनि १ महिनाअघि नै प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा पूर्वबजेट छलफल हुन लागेको हो। 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट विकास केन्द्रित नभएकाले पनि सरकारले व्यापक छलफलबाट नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको संकेत यसले दिएको छ।  यो छलफल सकिएसँगै जेठको मध्यतिर सरकारले नीति कार्यक्रम पेस गर्ने सोंच बनाएको छ।  प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

बजेट २० अर्ब भन्दा बढी

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि २० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारबाट पाउने १५ अर्ब ४२ करोड र बाँकी प्रदेशको श्रोतलाई थप गरी २० अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउनका लागि तयारी भइरहेको प्रदेश ५ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए। 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका अधिकारहरु तय भइसकेपनि त्यसअन्तरगतका कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका साझा अधिकारका बारेमा भने अन्योल छ।  तत्काल प्रदेश सरकार संरचनामै केन्द्रित रहेकाले राजस्वको क्षेत्र पनि कम छ।  जसका कारण प्रदेश सरकारको बजेटमा संघीय सरकारकै अनुदानको अंश बढी हुनेछ।  प्रदेश सरकारसँग घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानालगायतका अधिकार मात्रै छन्।  यस्तै प्रदेश र संघका साझा अधिकार २५ वटा छन्। 

वडा सदस्यलाई मासिक तलब नदिन लबिङ

आजको बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ। 

विधायन समितिले वडा सदस्यहरुलाई समेत मासिक तलब दिने गरी  गत मंगलबार प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।  सो प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाका सदस्यले ७ हजार, नगरपालिकाका सदस्यले ८ हजार र उपमहानगरकाले ९ हजार तलब पाउनेछन्।  जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले १६ हजार तलव पाउने विधायन समितिले पारित गरेको हो। सदस्यले तलबसँगै सञ्चार सुविधा समेत पाउनेछन्। 

तर सरकारले स्थानीय तहले धान्न नसक्ने भन्दै बैठक भत्ताका रुपमा दिने व्यवस्था गरेपनि मासिक तलब दिने व्यवस्था अव्यवहारिक हुने भन्दै सो व्यवस्था हटाउन लविङ थालेको छ। 

जसअनुसार आज सोमबार बस्ने बैठकमा विधायन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन पुनः विधायन समितिमा थप छलफलका लागि पठाउन लबिङ भएको छ। 

‘विधायन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा केही कुरा मिलेका छैनन् भन्ने भएपछि प्रदेश सभाले थप छलफल गरेर सुधार गर्नका लागि विधायन समितिमै फिर्ता पठाउने कुरा भएको छ’–प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले भनिन्। 

विधायन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित भएमा प्रदेश ५ का अधिकांश स्थानीय तहले वडा सदस्यहरुलाई दिने पारिश्रमिक धान्न सक्दैनन्।  जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा केन्द्र सरकारले दिने बजेट, अनुदानबाट नभई आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले अधिकांश स्थानीय तह यसमा कमजोर छन्।