दैलेख : जिल्ला समन्वय समिति दैलेखमा विकास निर्माणसम्बन्धी पाँचदर्जन बढी उजुरी परेका छन्। समन्वय समितिमा परेको अधिकांश उजुरी विकास निर्माणका कामसँग सम्बन्धित रहेको समन्वय समितिले जनाएको छन्। जिल्ला समन्वय समितिमा स्थानीय तहमा भएका बेथितिका उजुरी पर्न थालेका छन्।
विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता र गुणस्तर नभएको भन्दै उजुरी पर्न थालेको जिससले जनाएको छ। दैलेख जिससमा ४ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी ११ वटै स्थानीय तहका उजुरी परेका छन्। ‘दिनहुँ स्थानीयवासी विकास निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी लिएर आउने गरेका छन्,’ जिससका नायब सुब्बा पूर्ण योगीले भने, ‘वैशाखदेखि उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ।’
जिसस समन्वय र अनुगमन गर्ने निकाय मात्र भएकाले आएका उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार अधिकांश उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतमा पठाउने गरिएको छ। ‘मेरो उजुरीबारे के भयो भनेर स्थानीयले दिनहुँ फोन समेत गर्ने गरेका छन्,’ नायब सुब्बा योगीले भने, ‘तर अख्तियारले फछर्यौट भएका उजुरीबारे जानकारी दिएको छैन।’ सबैभन्दा बढी उजुरी महाबु गाउँपालिकाको काम कारवाहीबारे छन्। महाबुका १० ठूला विकास योजनाबारे उजुरी परेको जिससले जनाएको छ।
एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको ताराघाट-खरिगैरा सडकको काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीयले उजुरी दिएका छन्। त्यस्तै महाबु गाउँपालिकाको भवन निर्माण र सामान खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेको छ। स्थानीयका अनुसार विकास योजनामा सिन्डिकेट रहेकाले अनियमितता हुने गरेको हो। ‘उपभोक्ता समितिमा आफन्त, पार्टीको नजिकका र पहुँचवालालाई राख्ने गरिएको छ,’ स्थानीय अगुवा झलक भण्डारीले भने, ‘त्यसैले विकासका काममा सुरुदेखि नै अनियमितता हुँदै आएको छ।’ त्यसमा स्थानीय तहले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्दै आएको उनले बताए।
अख्तियारले समेत धेरै मुद्दालाई ओझेलमा पारेको महाबु गाउँपालिकाकी स्थानीय मञ्जु पाण्डेले बताइन्। उनले ३१ वर्ष पुरानो सिंचाइ आयोजनाबारे पटक-पटक उजुरी दिए पनि अहिलेसम्म फछर्यौट नभएको उनको भनाइ छ। उपभोक्ता समितिमा आफू नपरेको झोंकमा उजुरी दिएको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले दाबी गरे। उनले प्रचलित नीति र कानुनमै रहेर कामकाज सञ्चालन गरेको जनाए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतका उपसचिव जंगबहादर डाँगीले दैलेखमा त्यस्ता धेरै मुद्दा भएको र अनियमितता गरेको पाइएमा जो कोही पनि कारबाहीको दायरमा आउने बताए। त्यसका लागि अख्तियारले स्थलगत अध्ययन थाल्ने डाँगीले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।