दार्चुला : दार्चुला नौ स्थानीय सरकारले यो वर्ष ४४ ग्रामीण सडकहरू निर्माण गर्दै छन्। चुनावमा गरिएका वाचा पूरा गर्न र स्थानीयको सडकको माग सम्बोधन गर्न एउटै सरकारले १३ वटासम्म सडक निर्माणको योजना बनाएका छन्।
१३ सडक निर्माणको योजना बनाएको शैल्यशिखर नगरपालिकाले १० सडकको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ भने तीन सडक आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने जनाएको छ। त्यसैगरी ११ सडक निर्माणको योजना बनाएको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले यो वर्ष ६ सडकको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ भने बाँकी अर्को आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने भएको छ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र नौगाढ गाउँपालिकाले छ/छ सडक निर्माणको योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्दैछन् भने मार्मा गाउँपालिकाले चार, दुहुँले दुर्इ र लेकम गाउँपालिकाले एक सडक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यसरी जिल्लामा ४४ सडक निर्माण गरिन लागेका भए पनि कुनै पनि सडकको वातारणीय प्रभाव अध्ययन भने गरिएको छैन। डिपिआरको नाममा लागत स्टमेट, लाभान्वीत घरधुरी, कूल खर्च, दूरी आदिको मात्रै अध्ययन गरिएको वातावरणीय अध्ययन नै नगरिएको स्वयम् स्थानीय सरकारहरूले स्वीकार गरेका छन्।
कुनै पनि विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्नै पर्ने प्रावधान रहेको भए पनि ४४ सडक निर्माण कार्य सुरु हुँदा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरिनुले यसको प्रभावकारीता र यी सडकहरूले निम्त्याउन सक्ने समस्यातिर स्थानीय सरकारहरू गम्भीर नभएको देखिन्छ।
असर देखिन सुरु
सडक निर्माणले वातावरण तथा अन्य क्षेत्रमा पार्ने असरको अध्ययन नगरी सडक निर्माण गरिँदा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने असर देखिन सुरु भएको छ।
निर्माण कार्य जारी रहेको शैल्यशिखर नगरपालिकाको बगोरा-आगर सडक खण्डले झण्डै दुर्इ करोडको क्षति गरेको छ। सडकभन्दा तल रहेको सिंचाई नहर र सो क्षेत्रमा रहेको पानीको मुहानमा मात्रै असर पुगेको छैन कि वस्तिसम्म पानी पुर्याउन निर्माण गरिएको करोड लगानीको वृहत्त खानेपानीको लाइनमा समेत क्षति पुगेको छ। ‘१५ लाखको सडकले दुर्इ करोडको क्षति गरेको छ। वृहत् अध्ययन नगरि निर्माण गरिएको सडकले आफ्नो प्रभाव देखाएको छ।’ शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर बिष्टले भने।
ऐरिछना सडक निर्माणका कारण सो क्षेत्रमा पहिरो जाने र महाकाली लोकमार्गको गोकुलेश्वर खलंगा सडकखण्ड अवरुद्ध हुने गरेको छ।
स्थानीय सरकार नै स्वीकार गर्छन् अध्ययन नभएको कुरा
११ सडक निर्माणका योजना बनाएको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले दुर्इ सडकको काम आधा बनाएको छ भने चारवटा सडक निर्माणको तयारीमा छ। तर यी सडकहरूको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भने गरिएको छैन।
काम छिटो छरितो गर्नु पर्ने र आवश्यक जनशक्तिको अभावमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न नसकिएको मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रसिह धामी बताउँछन्।
वातावरणीय अध्ययन आवश्यक भए पनि नगरपालिकाले यस्तो अध्ययन गर्न नसकेको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर बिष्ट बताउँछन्। मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामी निर्माणाधीन दुर्इवटा सडकको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरेको भए पनि अब सञ्चालनमा आउने दुर्इवटा सडकको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेपछि मात्रै सडक निर्माण काम सुरु हुने बताउँछन्।
सरोकारवाला निकाय मौन
व्याँस, अपिहिमाल, दुहूँ, मार्मा र नौगाढ पूरै तथा महाकाली नगरपालिकाका दुर्इ वडा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्दछन्। यी गाउँपालिका र नगरपालिकाका दुर्इ वडाको प्राकृति स्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संरक्षण क्षेत्रको रहने हुन्छ। सडक मात्रै नभएर अन्य निर्माणले प्राकृति स्रोतमा पार्ने र वातावरणमा पार्ने असरप्रति संरक्षण क्षेत्र सचेत हुनु पर्ने तर अहिलेसम्म संरक्षण क्षेत्रले कुनै पनि स्थानीय सरकारलाई यसका लागि पत्राचार गरेको छैन।
केही महिना पहिले नौगाढ गाउँपालिकाले होपरी सिप्टी सडक निर्माण गर्दा संरक्षण क्षेत्रका सहायक संरक्षण अधिकृत पेम्वा शेर्पाको नेतृत्वमा औजारहरू नियन्त्रणमा लिएको बाहेक संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने विकास निर्माणलाई कसरी पर्यावरणमैत्री बनाउने र कम क्षति गर्ने बनाउने भन्नेबारेमा औपचारिक पत्राचार गरेको छैन।
अपिनाम्पाले पनि मनोमानि गरेको स्थानीयको आरोप छ। नौगाढमा सडक निर्माण गर्दा औजारहरू नियन्त्रणमा लिने अपिनाम्पाले संरक्षण क्षेत्रभित्रै पर्ने दुहुँ, मार्मा र महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर २ मा सडक निर्माण गर्दा मौन बसेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
संरक्षण क्षेत्रको उपभोक्ता समिति र जिल्ला परिषद्को बैठक तथा अन्य छलफल कार्यक्रमहरूमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर मात्रै भौतिक निर्माण गर्ने गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा भन्दै आएको बताउँदै अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भुमिराज उपाध्यायले स्थानीय सरकारहरूले वातावरणीय अध्ययनका लागि प्रस्ताव ल्याए जनशक्तिले भ्याएसम्म आफूले सहयोग गर्ने बताए।
जिल्लाका अन्य क्षेत्रको वन क्षेत्र जिल्ला वन कार्यालयको कार्यालय क्षेत्रभित्र पर्दछ तर जिल्ला वन कार्यालयले पनि औपचारिक रूपमा वातावरणीय अध्ययनपछि मात्रै भौतिक निर्माण गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई पत्राचार गरेको छैन।
‘वातावरणीय अध्ययन गर्नु अनिवार्य नै हो। स्थानीय सरकारहरूले हामीले यो गर्नै पर्दछ। जिल्ला वन कार्यालय पर्यावरणीय, वातावरणीय अध्ययन गर भनेपछि मात्रै गर्ने होइन।’ जिल्ला वन अधिकृत संयज तिवारीले भने।
दुई गाउँपालिका सडकविहीन!
जिल्लाका दुई गाउँपालिकाले ठूला सडकका योजना तय गरेका छैनन्। ठूला सडकको योजना नबनाउनेमा व्याँस गाउँपालिका र अपिहिमाल गाउँपालिका रहेका छन्। यी दुई गाउँपालिकालाई कुनै सडकले पनि छोएका छैनन्। व्याँस गाउँपालिमा दार्चुला तिंकर सडकको सर्भे हुने काम पूरा भएपनि वर्षौदेखि यो सडक बन्न सकेको छैन भने अपिहिमाल गाउँपालिकालाई जोड्ने पारिवगड मकरिगाड सडक निर्माणको गति निक्कै सुस्त रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।