ट्रेड युनियनको दवावमा सरकारद्वारा चिया क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू : चिया उत्पादक संघ

भद्रपुर (झापा) : नेपाल सरकारले साउन १ गतेदेखि श्रम ऐन २०७४ एक पक्षीय र एकांकी रुपमा चिया क्षेत्रमा लागू गर्न लागेको भन्दै नेपाल चिया उत्पादन संघले त्यसप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ। विश्वका सबै चिया उत्पादक हुने देशहरू ‘चिया मजदुर ज्याला’ सम्बन्धी छुट्टै श्रम ऐन व्यवस्था गरिएको छ। 

सरकारले २०५० को चिया श्रम नियामावलीलाई खारेज गर्दै २०७४ भदौ १९ गते जारी भएको श्रम ऐन २०७४ लाई २०७५/०७६ को बजेट भाषणमार्फत नै चिया क्षेत्रमा लागू गरेमा चिया उद्योग र व्यवासायी धरायशी हुने चिया उद्योगीहरूको ठहर छ। यसअघि सरकारले चिया उद्योगलाई अन्य उद्योगको भन्दा फरक ढंगले व्यख्या गरी ऐन तथा नियामावली बनाइएकाे थियो। 

सबै उद्योगलाई एउटै श्रम ऐन लागू गराउन खोजिएकाले झापाका सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्नु भन्दा अर्को विकल्प उद्योगीसँग नहुने नेपाल चिया उत्पादक संघ झापाका अध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तलले प्रस्ट्याए। उनले भने, ‘अब साउनदेखि लागू हुने श्रम ऐन स्थायी, अस्थायी र मौसमी कामदारको रुपमा लागू गर्न खोजिएको छ।’ 'स्थायीरुपमा लागू गर्न खोजिए त्यति आपत्ति थिएन, ‘तर, त्यो सबैमा लागू गर्ने ऐन पारित भएको छ। जुन चिया क्षेत्रमा सम्भव नै हुँदैन' उनले भने, ‘यो लागू भए प्रत्येक वर्ष एकजना कामदार बराबर ३५ प्रतिशत आयभार थपिन्छ।’ उनका अनुसार यसअघि स्थायी कामदारलाई २७८ रुपैया ज्यालासहित ५ प्रतिशत सञ्जयकोष, ५ प्रतिशत उपदान, १३ दिन सार्वजनिक विदा, १२ दिन घर विदा, साढे सात दिन बिरामी विदा र २६ दिनको बोनस गरी बार्षिक १ लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ दिदै आएका छौं। समग्रमा एक दिन बराबर ३६० रुपैयाँ ज्याला पर्न जान्छ। अब श्रम ऐन लागू भएपछि स्थायी, अस्थायी, मौसमी वा एक दिन काम गरेको मजुदरलाई पनि त्यही ज्यालासँगै १० प्रतिशत सञ्चयकोष, ८.३३ प्रतिशत उपदान, १.६७ बिमा, सार्वजनिक विदा, बिरामी विदा, घर विदा र बोनस दिएमा वार्षिक १ लाख १९ हजार ५४० रुपैयाँ दिनुपर्छ। समग्रमा एक दिन बराबर ३९८ रुपैया दिनु पर्ने हुन्छ उनले बताए।

चिया व्यवसायीमाथि सरकारले श्रम ऐन लागू गरे चिया क्षेत्रलाई संकटमा पार्न खोजिएको चिया उत्पादक संघका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले बताए। ‘देशमा उत्पादित मध्ये ६० प्रतिशत चिया भारत निकासी गर्नुपर्ने यहाँका चिया उद्योगीहरूको बाध्यता छ,' उनले भने, 'भारतमा चिया श्रम नियमावलीको छुट्टै व्यवस्था छ। हाल लागू हुने सामाजिक कोषको पालनाले नेपालमा चलेको ज्याला भारतमा दिदै आएको ज्याला भन्दा ४० प्रतिशत वृद्धि हुने हुँदा नेपालको चिया कुनै पनि हालतमा भारतीय चियासँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैन।' 

 चिया क्षेत्रमा श्रम ऐन २०७४ लागू भए झापाका सबै चिया उद्योग तालाबन्दी गरी साँचो सरकारलाई बुझाउने चिया उद्योगी चण्डी पराजुलीले बताए। चिया क्षेत्रका लागि छुट्टै श्रम ऐन लागू गराउन केही दिनमै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि श्रममन्त्रीको ध्यानकार्षण गराउँदै लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भइरहेको उनले बताए। 

ट्रेड युनियन दवावमा चिया क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि लागू गराउन लागिएको श्रम ऐन चियामा पनि लागू गराउन झापाका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई दवाव दिएको चिया उद्योगी छत्र गिरीको दावी छ। ‘जिल्लामा ५० हजार बढी चिया मजदुर र २० वटा चिया उद्योग छन्।  उनले भने, 'मजदुरको राजनीतिकरण गरी त्यसैको आडमा ट्रेड युनियनले सरकारलाई दवाव दिएको हुनुपर्छ।’ चिया क्षेत्र अन्य औद्योगिक क्षेत्र भन्दा फरक मानिन्छ। त्यसका विषयमा चिया उद्योगीसँग छलफल नगरी एकलौटी रुपमा श्रम ऐन लागू गराउनु सरकारको एक पक्षीय निर्णय भएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए।  

चिया क्षेत्र बचाउन राष्ट्रिय चिया नीति आवश्यक

नेपालको झापा लगायत पूर्वी जिल्लामा उत्पादन हुने चिया क्षेत्र बचाउन सरकारले राष्ट्रिय चिया नीति ल्याउनुपर्ने उद्योगीहरूले जोड दिएका छन्। देशमा सरकार परिर्वतनसंगै चिया क्षेत्रमा प्रदान गरिने सहुल्यित हटाउनु चिया उद्योगीको हितमा नरहेको चिया उद्योगी छत्र गिरीले बताए।  'देशमा सरकार बन्छ। चियामा छुटका लागि केही व्यवस्था ल्याउछ। अर्का सरकार आउने बित्तिकै त्यो व्यवस्था कटौती गरी अर्को सुविधा दिन्छ। यस्तो योजना कहिलेसम्म चिया क्षेत्रमा चल्छ। त्यसैले राष्ट्रिय चिया नीति आवश्यक छ,' उनले भने।

‘बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले भन, 'कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेका छौँ,' चिया संघका अध्यक्ष मित्तलले भने, 'भाषण सकिएपछि पुरानो श्रम चिया नियामावली नै हटाइएको छ।’