फिचर

जंगलमै कुहिन्छ कराेडौंकाे काठ [फोटो]
SHARES

असार २९, २०७५

    उदयपुर : उदयपुरमा सम्बन्धित निकायले वेवस्ता गर्दा करडौं मुल्य पर्ने काठ जंगलमै कुहिने गरेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्त समूह (सावउस) तथा राष्ट्रिय र निजी वनका काठ जंगल सड्ने गरेको हुन्।

    वर्षेनी जंगल फाँडेर उत्पादन गरिने काठ समयमै विक्रि गर्न सवउस र जिल्ला वनले चासो नदिँदा राज्यलाई समेत करडौ रुपैँया घाटा लाग्ने गरेको छ। सावउस, राष्ट्रिय तथा निजी वन क्षेत्रमा कुहिएको अवस्थामा सखुवा, खयरलगायतका बहुमुल्य काठ वेवारिसे अवस्थामा भेटिन्छन्।

    विभिन्न राजमार्ग निर्माण, विद्यतु विस्तार गर्दा काटिएका र बेलावखत आउने हावाहुरीले ढालेका काठ कुहिने गरेका छन्। वेला- वेलामा तिनै काठ चोरी तस्करी हुँदा प्रहरीको कब्जामा समेत पर्ने गरेको छ।

    यस कारण बिक्री भएनन् काठ

    जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरका सुचना अधिकारी लालवावु यादवले उदयपुरमा सरकारी दर रेट र जिल्लाको दर रेटमा विवाद भएकाले बिक्री हुन नसकेको बताए। ‘धेरै वर्ष पुरानो सरकारी दर रेट छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला वन कार्यालयले ऐन अनुसार कायम गर्न पाउने अधिकार अनुसार नयाँ दर रेट कायम गरेका थियौ, ठेकेदारहरु हामी विरुद्ध मुद्धा गर्न अदालत पुगे, अनि विवाद लम्बिदै गयो, धेरै काठ बिक्री भएन, तर, बिक्री चाँही भइरहेको छ।’

    २०६८ जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी वन नियमावलीकाे नियम ९-१०-१८-२५-४६-४८ र ५३ मा नेपाल सरकारले काठ दाउराको मुल्य निर्धारण गरेको छ। जसमा ए ग्रेडको काठ  प्रति सेफ्टी ८००, बि ग्रेडको काठ ५०० र सि ग्रेडको काठ ३०० प्रति सेफ्टी तोकेको छ।

    सुचना अधिकारी यादवका अनुसार अहिलेको मुल्य बृद्धि अनुसार काठको मुल्य पुरानै छ। ‘सरकारी राजस्व समेत घटने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसो भएकाले हामीले निर्धाराण गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेर ए ग्रेडको काठ १४००, बि ग्रेडको काठ ११०० र सि ग्रेडको काठ ८०० तोकेको थियो, काठ व्यवसायीले महंगो भयो भने, हामीले वास्ता गरेनौ।’ गाईघाटका स्थानीय शिव दाहालले भने, ‘हामीले बजारमा ५ हजारदेखि ७ हजारमा काठ किन्न पर्ने बाध्यता छ, जंगलमा कुहिएका काठ सहज रुपमा नपाउँदा काठको मुल्य बढेको ठेकेदारहरु भन्छन।’

    बजार अहिले प्रति सेप्mटी ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म बिक्री हुने गरेको छ। यता सामुदायिक वन उपभोक्त समुहका पदाधिकारी, वन कर्मचारी र ठेकेदारहरु कमिशनमा नमिल्दा पनि काठ विक्री हुन नसकेको उपभोक्ताहरुको भनाइ छ। ‘वन समुहको काठ बेच्न सुमुह र सरलाई फाइदा हुने गरी भन्दा पनि ठेकेदार, वन कर्मचारी र उपझोक्त समुहनै मिल्नु पर्छ,’ एक सावउसका सदस्यले भने, ‘सवैको कुरा नमिले वनमै काठ कुहिने गरेको छ।’ उदयपुरमा वर्षेनी तीन लाखभन्दा बढी सेफ्टी काठ उत्पादन हुँदै आएको छ।

    यस्तो छ वन कार्यालयको तथ्याङ्क

    उदयपुरमा १ सय ६० भन्दा बढी सामुदायिक वन छन्। जिल्ला वन कार्यालयबाट कटान आदेश लिए पनि लापरबाही गर्नाले काठ बिक्री हुन सकेको छैन्। काटान आदेश लिएर काटिएका काठ घाटगद्धी गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले समूहको विधानअनुसार प्रतिवेदन बनाउन नसक्दा जंगलमै काठ कुहिने गरेको जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी यादवको भनाइ छ। 

    आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को जेठमसान्तसम्म सामुदायिक वनबाट साल जताको काठ एक लाख ८५ हजार ५ सेफ्टी उत्पादन भएको थियो। जसमा ९९ हजार ४ सय ९९ सेप्mटी काठ विक्री भएको छ।  ८५ हजार ५०७ सेफ्टी काठ वनमै छ। यता खयरलगायतका काठ २७ हजार सात सेफ्टी उत्पादन भएकोमा १४ हजार ८२० सेप्mटी मात्र बिक्री भएको छ। जसमा बिक्री नभईकन १२ हजार १८८ सेप्mटी काठ जंगलमै छ।

    खयरलगायतका सखुवा सहित चालु आर्थिक वर्षमा बिक्री भएर एक करोड ६९ लाख ४३ हजार ९१५ रुपैँया सरकारी राजस्व संकलन भएको छ भने एक करोड ७७ लाख ४६ हजार ९३ रुपैँय मुल्य अभिबृद्धि कर संकलन भएको छ। 

    यता राष्ट्रिय वनमा पनि काठ बिक्री नभएर बसेको छ। वन कार्यालयका अनुसार साल तथा सखुवा २६ हजार ३९३ सेप्mटी उत्पादन भएको थियो। जसमा १९ हजार १३० सेफ्टी बिक्री भएको छ भने ७ हजार २६४ सेफ्टी बाँकी रहेको छ। यसैगरी अन्यमा छैन। बिक्री भएको काठबाट एक करोड ४४ लाख ९२ हजार १८४ राजस्व र २५ लाख ४० रुपैँया मुल्यअभिबृद्धि कर संकलन भएको छ। निजी वनमा चालु आर्थिक वर्ष सिसौ, आँप, खयरलगायतका छन्। 


     

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]