'संविधानतः हामी सरकार हुनुपर्नेमा संघीय सरकार हाबी भयो'
'संविधानतः हामी सरकार हुनुपर्नेमा संघीय सरकार हाबी भयो'
काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनमा ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि चिरीबाबु महर्जनलाई फूलमाला, अविर र नेवारी परम्पराको सगुन ग्रहण गर्न भ्याइ नभ्याइ थियो। त्यो २०७४ जेठ ११ गते बिहान आफ्नै घरबाहिर निर्वाचन जित्न गरेका संघर्ष सुनाउँदा उनको निधारका चाउरीमा एकदुई रेखा चिन्ताका पनि थिए। त्यो चिन्ता थियो- महानगरमा उपप्रमुख समेत जितेको कांग्रेस तत्कालीन एमाले र माओवादीका वडाध्यक्ष बढी विजयी भएका कारण अल्पमतमा थियो।
त्यतिबेला महर्जनले सबैसँग मिलेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए। उनले थाहाखबरसँग भनेका थिए, 'वडाध्यक्ष र मेयरले काम गर्ने भनेको जनताकै लागि हो। दुवैको उद्देश्य जनताको 'डेलिभरी प्लस डेभलपमेन्ट'को लागि हो।' विपक्षीसँग बहुमतमा छन् र काम गर्न कस्तो होला भन्ने आंशकाको छनक दिँदै उनले थपेका थिए, 'सम्भवतः मेयरको साथ भएन भने वडा अध्यक्षलाई काम गर्न गाह्रो पर्छ। त्यस्तै मेयरले वडाअध्यक्षको साथ पाएन भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ।'
ठिक एक वर्षभन्दा केहीपछि भेट्दा भने उनको निधारमा त्यो चिन्ताको रेखा मेटिइसकेको थियो। उनले सबै वडाअध्यक्षहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताको पक्षमा काममा रहेको बताए। उनको एक वर्षको अनुभवमा कहिले पनि वडाअध्यक्षहरू एवं प्रतिपक्षीहरूसँग मनमुटाव नरहेको उनको आवाजले आभाष दिलायो। उनले आफूबारे आएका आलोचनाको पनि सहज रूपमा प्रष्टीकरण दिए।
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख निर्वाचित भएको एक वर्षको कार्यकालबारे उनै चिरीबाबु महर्जनसँग थाहाखबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः
एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो?
एक वर्षको अनुभव मिश्रित रह्यो। मिश्रित यस अर्थमा कि हामीले जति काम गर्छौँ भनेर आकांक्षा राखेका थियौँ त्यो चाहिँ थोरै मात्र पूरा भयो। तर पनि यो अवधिमा हामीले योजना र अभियान बनाउनमा क्रियाशील रह्यौँ। त्यसकारण मैले आफूले आफैँलाई मूल्यांकन गर्दा १०० पूर्णांकको 'पास मार्क' ५० रहेको अवस्थामा ६० अंक पाएँ।
तपाईंले अाफू सन्तुष्ट हुने काम केके गर्नुभयो?
सन्तुष्टि मिल्ने किसिमका कामहरूमा राजस्व अभिवृद्धि चित्तबुझ्दो भइरहेको छ। यद्यपि सरकारको तर्फबाट ऐन कानुन यथोचित समयमा आएको भए अहिलेको भन्दा हामीले जुन प्रक्षेपण गरेका थियौँ त्यसको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुन्थ्यो। तर पनि म यसमा ज्यादै सन्तुष्ट छु।
दोस्रो कुरा, हाम्रो महानगरपालिकाको सम्पदा क्षेत्रको निर्माणमा लगभग अहिलेसम्मको 'टार्गेट'को ८० प्रतिशतमा पुगेका छौँ। यतातिर पनि चित्तबुझ्दो गरी नै अगाडि बढेका छौँ। तेस्रो, ललितपुर महानगरपालिकाका २९ वडामा विकास निर्माणका लागि ढिलै भए पनि बजेट दियौँ। त्यसबाट सबै वडामा भव्य रूपले विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्।
चौथो कुरा, हाम्रो कार्यपालिकामा विपक्षी मित्रहरूको सहयोग राम्रोसँग पाएको छु। अहिलेसम्म ४४ वटा बैठक बसेका छौँ। हाम्रा विपक्षी १७ जना हुनुहुन्छ (२९ वडामा १७ वडा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्)। ती बैठक बिना व्यवधान सलल अगाडि बढ्नु भनेको एउटा उपलब्धि नै मान्नुपर्छ।
निर्वाचित भएपछि थाहाखबरसँग सबै जनप्रतिनिधि जनताको काम गर्न आएको बताउनुभएको थियो भलै अत्यधिक बहुमतमा प्रतिपक्षी दलका वडाअध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। महानगरपालिको प्रमुखको रुपमा एक वर्ष काम गर्दा सहकार्य कस्तो रह्यो?
यसमा मैले अघि पनि भनेँ उहाँहरूको सहयोग नपाएको भए ४३-४४ बैठक सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैनथ्यो। हालसालै महानगरको दोस्रो महासभा सम्पन्न भयो। ज्यादै राम्रोसँग सम्पन्न भयो। कुनै व्यवधान र आरोप–प्रत्यारोप, विरोध, जिन्दावाद–मुर्दावाद केही पनि छैन। बहुत राम्रोसँग भयो। यसबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने विपक्षी मित्रहरू पनि वडाबाटै जितेर आउनुभएको हो। उहाँहरूलाई पनि एउटा डर चाहिँ के छ त भने हामी पाँच वर्षका लागि आयौँ। यो दौरानमा हामीले विकास निर्माणका कामहरू हामीले दिनुपर्ने 'डेलिभरिज्' जनतालाई दिन सकेनौँ भने हामी पनि 'फ्लप' खान्छौँ।
तसर्थ हामीले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ। त्यो राम्रो काम गर्नका निमित्त २९ वटै वडाका जनताले मन पराएर जिताएर पठाएको मेयरलाई सहयोग गर्नुपर्छ। ऊ सफल भयो भने हामी पनि सफल र हामी सफल भयो भने ऊ पनि सफल भन्ने सिद्धान्तले काम गरेको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। तसर्थ, यो एक वर्षको दौरानमा मैले उहाँहरूबाट पाउनुपर्ने यावत् सहयोग पाएको छु। तर, राजनीतिमा बेलामौकामा अलिकति तलमाथि भइरहन्छ अन्तताेगत्वा 'सेफ ल्यान्डिङ भइरहेको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानी तहले ढिलो गरी कानुन पायो तथा अधिकारहरू अझै पाइसकेको छैन। यसले कत्तिको प्रभाव पार्यो?
केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहले पाउनुपर्ने कानुन आइसकेका छन्। अब प्रदेश सरकारका तर्फबाट सबै कानुन पाइसकेको छैन, पाउने क्रममा छ।
स्थानीय तहलाई नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो। त्यसको अनुसूची ८ मा रहको जुन अधिकार छ, त्यो अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको हामीले भोगेका छौँ। एउटा उदाहरणका लागि भनौँः स्थानीय तहले घरबहाल कर उठाउन पाउनेछ भन्ने अनुसूची ८ मा छ। नेपाल सरकारले चलाखीपूर्वक के गर्न खोजेको छ भने स्थानीय तहले घरबहाल कर उठाउन पाउने प्राकृतिक व्यक्तिसँग अप्राकृतिक व्यक्तिसँग संघीय सरकारले उठाउन पाउनेछ भन्ने छ। यसरी पुच्छर जोड्ने हो भने अनुसूची ८ का प्रत्येक शब्दावलीमा पुच्छर जोडे भइहाल्यो नि! यस्तो क्रियाकलाप संघीयताको बर्खिलापमा हुन जान्छ। भोलि कथंकदाचित् संघीयता खारेज भयो भने त्यो कारणले चाहिँ फेल हुन्छ।
अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामीले सिक्दै गइरहेका छौँ। पहिलोपटक हामीले संघीयताको अभ्यास गर्यौँ। पोहोर पहिलो नगरसभा गर्दाखेरि हामीसँग न कुनै ऐन थियो न कुनै कानुन थियो केही पनि थिएन। मात्रै नेपाल सरकारले एउटा ऐनको ढाँचा दियो। त्यो पनि किन त भन्दा स्थानीय तहले आफ्नो नगरसभा असार महिनामा गर्नुपर्ने त्यो गर्न अहिले ऐन दिन सक्दैनौँ त्यसैले अहिले यो ढाँचा है यसमा टेकेर गर भनेर दियो। जसमा धेरै नै गल्तीहरू थियो। ती गल्ती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहहरूले आफ्ना आफ्ना नगरसभा र स्थानीय तहका भेला गरे। त्यो गरिसकेपछिको अवस्थामा अहिले ऐनको व्यवस्थापन भयो। प्रदेश सरकारले पनि थुप्रै ऐनहरू दिइसकेका छन्।
त्यो ढिलाइले जनतामाझ चुनावका बेला जुन सेवा सुविधा दिन्छौँ भनेर निर्वाचित हुनुभएको थियो त्यस अनुसार काम गर्न त पाउनुभएन नि!
त्यो डेलिभरी गर्न त मुलुकभरिकै ७५३ ओटै स्थानीय तहलाई गाह्रो भयो। केन्द्रबाट असहयोग त होइन ढिलाई भयो। केन्द्रबाट ढिलाइ हुनासाथ प्रदेशबाट पनि ढिलाइ भयो। तर अहिलेसम्ममा प्रदेशले दिनुपर्ने कानुन ऐन पूरा आइसकेको छैन। अब आश गरौँ प्रदेश सरकारबाट पनि निकट भविष्यमा नै ऐन कानुन आइपुग्छ। र स्थानीय तह 'फूल्ली इक्वीप' हुन सक्छन्। अब उप्रान्तको दिनहरूमा ज्यादै राम्रो किसिमले हामी काम गर्छौँ।
प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्ध कसरी भइरहेको छ?
संघीय सरकारसँग हाम्रो समन्वय त हुनैपर्यो। प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई उँभो लगाउनको निमित्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू छँदैछन्। अब यो भनिराख्दाखेरि हामीले संघीय सरकारसँग 'डाइरेक्टली' जानै पाइँदैन भनेर त कतै भनेको छैन। अब हाम्रो विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई हेरेर हामी संघीय सरकारमा पनि बेलामौकामा पुग्छौँ। तर हाम्रो 'फूल फंसनिङ' (पूर्ण रुपमा काम गर्ने)को निमित्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट जुन ऐन कानुन कार्यविधि हामीलाई प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले भर्खरै बजेट ल्याएको छ, बजेटमा महानगरबासीका लागि के योजना रहेका छन्?
हामीले यो पटक चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्थापन गर्यौँ। गत वर्ष यो तीन अर्ब २२ करोडको थियो। यसपालिको बजेट व्यवस्थापन गर्दा एक अर्ब ६७ करोड जति पूँजी निर्माणमा छ।
त्यसको प्रभाव ललितपुर महानगरपालिकामा ५० करोडको सडक बनाउँदैछौँ, ब्ल्याक टप (कालोपत्रे)। त्यो निकै स्तरीय हुन्छ। यहाँले पत्रपत्रिकामा देख्नुहुन्छ र छाप्नुहुन्छ कि एक महिना अगाडि बनाएको पीच उप्कियो। त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो एकदम क्वालिटीको जब हुन्छ। त्यतिमात्र होइन हामीले प्रत्येक वडालाई गतवर्षभन्दा तेब्बर बजेट दिएका छौँ। त्यसमा पनि बाहिरी सेरोफेरोका जो हिजो गाविस थिए र दुर्गम थिए त्यस्तालाई तीन दोब्बरमा पनि थपेर बजेट दिएका छौँ। उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सुगमको हाराहारीमा आउनको निमित्त बजेट दिएका हौँ। गतवर्ष त सिकाइमै गयो। बुझाइमै समय गयो। नेपाल सरकारले पनि कडाइ भन्दा कडाइ आदेश दियो हामीलाई, हामी आइसकेको र संविधानतः हामी सरकार हुनुपर्नेमा उहाँहरू महासरकारको रुपमा व्यवस्थापन गर्यो। तर त्यततातर्फ आमूल सुधार हुन्छ नै र विकास निर्माणतर्फ पनि धेरै नै सुधार गर्छौँ।
ललितपुर महानगरमा पूँजीगत सुधार कसरी हुन्छ?
ललितपुर महानगरपालिकामा पूँजीगत विकास भन्नासाथ हामीले १ वर्षमा 'वास आउट' हुने काम गर्न दिँदैनौँ। यो भइरहेको पनि छैन। तसर्थ हामीले अहिले 'ब्ल्याक टप' गर्न काम गरेका छैनौँ। अब पानी पर्न रोकिएपछि ब्ल्याक टप गर्छौँ। ब्ल्यक टपको पनि हामीले आफ्नै किसिमको स्पेसिफिकेसन (मापदण्ड) बनाएका छौँ। अन्यत्रभन्दा भिन्नै। त्यसमा डेढ इन्चभन्दा कमको मोटाइ हुनुहुन्न। बनिसकेपछि जनप्रतिनिधिले भनेको ठाउँबाट स्याम्पल टेस्टको निमित्त लिन पाउने भनेर तोकेका छौँ। कुनै पनि बाटो बनेपछि त्यसको मध्यबिन्दु, जेब्रा क्रसिङ, पहेँलो लाइन हुनैपर्ने उल्लेख छ। तसर्थ यो बनिसकेपछि यहाँहरूले पनि राम्रोसँग अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ।
गत वर्ष करको दायरा बढाउने र दर घटाउने अभियान लिनुभएको थियो। यो कत्तिको सफल भयो?
हामीले आर्थिक वर्ष २०७४\७५ लाई कर वर्ष घोषणा गरेका थियौँ। हामीले तिर्नुपर्ने करमा जरिवाना नलाग्ने र त्यसमा १० प्रतिशत छुट दिने गर्यौँ। त्यो गरेपछि, हाम्रोमा लगभग मसँग 'लेटेस्ट डाटा' पाएको छैन,अस्ति पाएको डाटाअनुसार लगभग ६ हजार नयाँ करदाता थपिएका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो लगभग ७२ करोड कर उठ्यो। एउटै समस्या के त भने नेपाल सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसूची ८ अनुसार घर बहाल उठाउने अधिकार स्थानीय तहको हो। नेपाल सरकारले त्यो उठाउन दिएन। त्यो कहिलेसम्म भन्दाखेरि चैत्र २८ सम्म दिएन। अब गत वर्षको साउन १ देखि चैत २८ को अवधिमा सबै केन्द्र सरकारले उठाएको छ।
नेपाल सरकारलाई 'स्ट्रोङ' चिठी लेखेर यो पैसा मागेको छु। तपाईँ यो पैसा राख्न पाउनुहुन्न यो पैसा स्थानीय सरकारको हो। यो पैसा हामीले पाउने हो भने हाम्रो बजेट प्रक्षेपण लगभग मिल्छ। किनभने हाम्रो प्रक्षेपण १ अर्ब १६ करोडको थियो तर हामी आफैँले चाहिँ लगभग ७२ करोड कर उठायौँ। भनेपछि नेपाल सरकारले उठाएको पैसा अघि भनेजस्तै साउन १ देखि चैत्र २८ सम्मको पैसा दियो भने हामीले 'कम्फर्टेबल पोजिसन'मा आउँछौँ।
बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउनुभएको छ। जबकि तपाईको पार्टीका नेताहरूले यसलाई 'कनिका छर्नु' को संज्ञा दिन्थे। निर्वाचनमा ५ हजार वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गरेर संघीय सरकारमा पुगेको कम्युनिस्टले बजेटमा उल्लेख नगरेको अवस्थामा तपाईंले उहाँहरूलाई माथ दिनेगरी घोषणा गर्नुभयो त!
यसलाई वृद्धभत्ता नभनौँ। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स (विशेषता) फरक छ। हामीले यसलाई सुविधा भनेका छौँ, पाँच हजार एक वृद्धलाई। यसमा पनि हामीले ७७ वर्षको उमेर सीमा लगाएका छौँ। वृद्धभत्ता भन्दाखेरि ७० वर्ष उमेर पुगेकालाई दिन्छ। हामीले ७७ वर्ष पुगेकालाई दिने भनेर एक करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेका छौँ। यो स्थानीय तहले नदिने भन्ने मनसाय राख्न हुन्न। हामी सेवक हौँ। सेवकले त्यत्रो उमेर पुगेका वृद्ध वृद्धालाई नहेरे कसले दिन्छ?
बजेटकै कुरा गर्दा, संविधानमा स्थानीय सरकारले बजेट असार १० भित्र ल्याउनुपर्छ भनेको छ तर ढिला भयो। त्यसको कारण के थियो?
यसमा प्रविधिक कारण पर्यो। संघीयतामा सिक्दै सुधारिँदै जाने हो खारिदै जाने हो। गत वर्ष कुनै पनि ऐन कानुनहरूको व्यवस्था थिएन। यो वर्ष ऐन कानुनको व्यवस्था भयो। त्यो हुँदाखेरिको अवस्थामा हामी प्रविधिक रुपमा चुक्यौँ। हामीले असारको १० गते नै बोलाइसक्नुपर्नेमा असार २५ गते बोलाउन गयौँ। तर असारको २५ मा बोलाए पनि असारमै सबै कुरा धुँवाधार रूपमा सम्पन्न गर्यौँ।
कतिपय स्थानीय तहले असार १० गते सुरु गरेर अहिलेम्म सिध्याएका छैनन्। हामीले असार मसान्तमा सिध्यायौँ, अर्को वर्ष ऐन कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुराको उलंघन गर्दैनौँ।
तपाईले विदेश भ्रमण धेरै गर्नुभयो भनेर आलोचना भयो। बजेटको ढिलाइ पनि महानगर उपप्रमुख र कर्मचारीको विदेश भ्रमणले हो भन्ने छ नि!
यसको जवाफमा नम्बर १, म मेयर भइसकेपछि ६-सात ओटा विदेश भ्रमणमा गए। एक वर्षभन्दा कम अवधिमा। लगभग नौ महिनाको हाराहारीमा। त्यो विदेश भ्रमण गर्दा अवस्थामा महानगरको दुई पैसा पनि लगानी छैन। खै के कति कारणले हो अब विदेशी संघ संस्थाहरूले र नगरपालिका तथा सरकारले मलाई बोलाउँछ। मैले यो अवधिमा २६ वटा निम्तो पाए। म जानैपर्ने ठाउँमा मात्रै गएँ। किनभने मैले पहिले प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि विश्व भ्रमण गरेको छु। धेरै मुलुक घुमेको छु।
जापानको वातावरण राज्यमन्त्रीले मलाई राजकीय भ्रमणको निम्तो गर्यो। चाइनाको चेङ्दु गभर्नमेन्टले मलाई बोलायो। मैले अरुलाई पठाउन मिलेन। यस्तो किसिमको अन अभोइडेबल सर्कमेस्टेन्सेज् (बेवास्ता गर्न नहुने) बाहेक पठाउन मिल्ने हकसम्म उपमेयर, वडा अध्यक्ष र कर्मचारीलाई पठाएको छु। तसर्थ मेरो ६-७ ओटा भ्रमण त्यसरी भयो।
मेरो अर्को भनाइ के छ भने एकदम राम्रो भएको छ। नम्बर एक, मैले जापानको पहिलो भ्रमण गर्दाखेरि मेरो प्रस्तुतिबाट विश्व बैंक खुसी भयो। जापानको लागि र बर्माको लागि विश्व बैंकका आवासीय दूतहरू र जापानका विभिन्न संस्थाका चिफहरू खुसी भएर उनीहरूले अलग्गै मिटिङ राखेर त्यो मिटिङमा मिस्टर मेयर वी आर गिभिङ यू फायर ब्रिगेड (मेयरज्यू, हामी तपाईंलाई अग्नि नियन्त्रक यन्त्र दिन्छौँ) भनेर आश्वासन दिए। नभन्दै उहाँहरूले म नेपाल आउनुभन्दा पहिले नै पत्र पठाइसकेछन्। तर यहाँ नेपालको सरकारको काम गराइ ज्यादै 'स्लो'। उनीहरूको पत्र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आयो। त्यहाँ तीन चार महिना बस्यो र अर्थ मन्त्रालयमा गयो। त्यहाँ पनि तीन चार महिना गएर परराष्ट्रमा गएको छ। लगभग नौ १० महिना पछि मात्रै विश्व बैंकमा गएको छ। अब त्यो घोषणा हुन बाँकी छ।
दोस्रो कुरा, एसिया एन्ड प्यासिफिक एरियाको १३८ जना मेयर अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था सदस्य भएको सिटी नेट भन्ने संस्था छ। त्यसको कार्यकारिणी सदस्यका लागि चुनाव भयो। मैले उम्मेदवारी दिए। त्यहाँ नौ सिटका लागि १४ जना उम्मेदवार थियौँ। मैले जिते। अब हामी २०२२ डिसेम्बरसम्म त्यो सिटी नेटको सदस्य भयौँ। त्यसबाट अथाह सहयोग मिल्छ। त्यसपछि जापानको वातावरणमन्त्रीले यहाँ मलाई बोलाउन आउनुभयो र 'फोहोर जलाएर खरानी पार्ने मेसिन दिन्छौँ' भन्नुभयो। तर दिनुभन्दा अगाडि तपाईलाई बोलाएर मात्रै देखाउँछु र दिन्छु भन्नुभयो। मजाले देखाउनुभयो। दुई अर्ब पर्ने मेसिन थियो। तर उहाँले ल लैजाउ भनेर भन्नुभएन।
कारण के पर्यो भने उहाँले मिस्टर मेयर आई एम गोइङ टू गिभ यू दिस इक्वीपमेन्ट डोन्ट वरी (मेयरज्यू तपाईलाई यो यन्त्र दिन्छु चिन्ता नगर्नुस्) तर तपाईँको सरकार, महानगरपालिका र नेदरल्यान्डको फोहोरसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। अहिलेसम्म 'भ्यालिड' छ। यद्यपि त्यसले काम गरेको छैन। त्यो भ्यालिड हुँदासम्मको निमित्त तपाईसँग हामीले यो सम्झौता गर्न मिल्दैन। मलाई तपाईलाई थाहा छ भनेर सोध्नुभयो मैले थाहा छैन गएर सोध्छु भनेँ। यता आएरु हेर्दा हो रहेछ। त्यो २०११ मा भएको रहेछ अहिले २०१८ भयो र अहिलेसम्म पनि भ्यालिड छ। नत्र भने दुई अर्बको यन्त्र आइसक्थ्यो।
म जहाँ जहाँ विदेशमा जान्छु महानगर र नेपालको फाइदाको लागि काम गर्छु।
सुन्नुहोस्, ललितपुर महानगरप्रमुख महर्जनसँग गरिएको कुराकानीः
बजेट ढिलो आउनुमा उपप्रमुख र कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएकाले भन्ने छ नि!
त्यो कागताली मात्रै परेको हो। 'के निहुँ पाउ र कनिका बुकाउँ' भनेजस्तै उहाँहरू विदेश जानु र असार १० गते पर्नु। असार १० गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्ने त 'सेड्युल' नै थिएन। उनीहरू बाहिर गएको कारणले नभएको हो भन्ने भयो। त्यो आरोप झूठो होइन। लिखितममा छ उहाँहरू बाहिर जानुभएकाे थियो। हामीहरूले होमवर्क गरिसकेका थिएनौँ। हाम्रो होमवर्क भनेको असारको २५ नै हो। उहाँहरू असार १३ गते फर्किनुभयो र तयारी गर्यौँ। २५ गते नगरसभा गर्यौँ। २८ गते सक्यौँ र ३२ गते सत्यमोहन जोशी सरलाई बोलाएर सार्वजनिक गर्यौँ।
काठमाडौं महानगरले मोनोरेल ल्याउने कुरा गर्दा तपाई साक्षी बस्नुभयो। ललितपुरमै रेल ल्याउन तपाईको कुनै योजना छ?
यसमा पनि हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ। मलाई बोलेपछि गर्नैपर्ने। तसर्थ मैले आफैले मलेसियन ग्रुप, चाइनिज ग्रुपलाई ल्याए। उनीहरुले के भने भन्दाखेरि ललितपुर इज इटसेल्फ स्मल प्लेस। बिजनेसका निम्ति पुग्दैन हामीलाई। त्यसकारण काठमाडौं र ललिपुर मिल्नैपर्छ भन्ने कुरा आएपछि काठमाडौंले ग्रुप ल्यायो। चीनको त्यो रेल बनाउने संस्था आएर विद्यासुन्दरजीसँग कुरा गर्यो। विद्यासुन्दरजीले पनि 'ल चिरिबाबुजी, यस्तो छ के गरौँ' भन्नुभयो। ल ठिक छ हामीलाई काम चाहिएको छ। जति सक्छौँ त्यति छिटो डेलिभरी दिनुपर्यो। त्यसका लागि मैले उहाँलाइ साक्षी बसे।
त्यसको आवश्यकता सान्दर्भिकता कस्तो देख्नुहुन्छ? काठमाडौं, ललितपुर गाडी त छिर्ने ठाउँ छैन। यति सानो ठाउँमा मेट्रो/मोनो रेल ल्याउने कि! भएका यातायात व्यवस्था सुधार गर्ने?
भएका यातायात, बाटोघाटोलाई सुधार गरेर इफिसिएन्टली (राम्रोसँग) चलाउने एउटा उपाय त छ। त्यो बेलामौकामा भइरहेको पनि छ। दोस्रो कुरा यहाँ मेट्रोको सम्भावना ज्यादै न्यून छ। तेस्रो कुरा मोनोरेल हो। मोनोरेल चक्रपथमा राम्रोसँग चल्छ। जुन हाम्रो ललितपुरमा पनि पर्छ। त्यसमा म पनि साक्षी बस्नु उपयुक्त थियो।
काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका जोडिएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख शाक्यसँग कत्तिको सम्पर्क र कार्यगत एकता भइरहेको छ?
हामी दुईजना मिलेको खण्डमा मात्रै यहाँको समस्या समाधान हुन्छ। 'पोलुसन'को कुरा गरौँ, यताको उता र उताको यता आइहाल्छ। जस्तै एउटै कुरा मात्रै भनौँ न, मलाई चाही छाडा चौपाया बाटोमा देख्यो भने लाज लाग्छ र हत्त न पत्त हाम्रो नगर प्रहरीलाई लगाएर धपाउन लगाउँछु। धपाएर कहाँ जान्छ भन्दा कि त काठमाडौं जान्छ कि कीर्तिपुर जान्छ। उताको पनि त्यस्तै हो। यसको सामूहिक समाधान ननिकाली हुँदैन। तसर्थ यस्तो किसिमको समाधान निकाल्नका निमित्त हाम्रो संवाद र छलफल भइरहेको छ। त्यसको उपजको रूपमा हामीले मोनोरेलमा उहाँले ल्याएको पार्टीसँग साक्षी बसिदिए र उहाँ हाम्रो नगर सभाको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलाए। भनेपछि हाम्रो राम्रो समन्वय छ। उहाँ पनि विकासप्रति लगाव राख्ने व्यक्ति हो मात्रै हामीलाई काम गर्न गाह्रो छ।
धेरै वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नभएको र कर्मचारीहरूमा पुरानो 'लिगेसी' बाँकी रहेकाले हामीलाई अलिकति गाह्रो छ। तैपनि हामी दुवै जना र अझ उपत्यकाको सबै स्थानीय तह एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भनेको छु।
तपाईंको एक वर्षलाई जनताले कसरी मूल्यांकन गरेको पाउनुभएको छ?
जनताहरूको प्रतिक्रिया अझै पनि मप्रति र ललितपुर महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिप्रति निकै सकरात्मक छन्। हामीले पनि सक्ने हदसम्म वी आर डुइङ गुड जब (हामी राम्रो काम गरिरहेका छौँ)। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो फोहोरको केस आउँदा हामी चुक्छौँ। यसको सम्बन्ध धेरै ठाउँमा छ।
सकारात्मक आलोचना मलाई मनपर्छ। तर हाम्रो क्षमताभन्दा धेरै बाहिरको, काबुभन्दा बाहिरको कुरा गर्न नसकिने वा समय लाग्ने चाहिँ बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।