काठमाडौं : असोज १९ गते बिहान १० बजे बा १ झ ९१५७ नम्बरको गाडीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दाको तामेल लिएर तामेलदार शम्भु खत्री नयाँ बानेश्वरस्थित चाँदनीनगरमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १० को कार्यालय पुगे। उनले वडा सचिवको रोहबरमा लोकमानसिंह कार्कीको घरमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने थियो।
खत्रीले दिउँसो २ बजेसम्म वडा कार्यालयमा सचिव सरिता राईलाई कुरे। वडा सचिवराई २ बजेसम्म पनि कार्यालयमा नआएपछि खत्रीले सर्वोच्चमा फोन गरेर भनेका थिए। 'श्रीमान्, वडा कार्यलयले म्यादको सूचनामा सही गरेको छैन। वडा सचिव हुनुहुन्न। के गरौँ?' खत्रीलाई आदेश आयो- 'जसरी हुन्छ, काम आजै हुनुपर्छ।'
अदालतबाट म्याद जसरी पनि टाँस्नु भन्ने आदेश आएपछि उनी बानेश्वर हाइटमा रहेको लोकमानसिंह कार्कीको घरमा गए। तर घर भाडामा रहेको भन्दै उनले म्याद नटाँसी फर्किए। २० गते सूचना टाँस गर्न गएका तामेलदार खत्री आफै बेपत्ता भए। खत्रीले असहयोग गरेपछि सर्वोच्चले अर्को तामेलदार खटाएर लोकमानसिंह कार्कीको घरमा सोमबार मात्र सूचना टाँस गर्न लगायो।
सर्वोच्च अदालतले बिभिन्न बाहनाबाजी गरेर म्याद तामेलमा ढिलाइ गर्ने तामेलदार शम्भु खत्री, १० नम्बर वडा कार्यालयकी सचिव सरिता राई र खरीदार भेषराज अर्याललाई १५ दिन जेल र १ हजार जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गर्दै सजायँ गर्नु नपर्ने उपयुक्त प्रमाण सहित सात दिनभित्र आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
'तामेलदार शम्भुबहादुर खत्रीले बदनियत गरी काम तामेल नगरेको र वडा नम्बर १० कार्यालयकी अधिकृत सरिता राई र खरिदार भेषराज अर्यालले म्याद तामेल कार्यमा सहयोग नगरी बाधा अवरोध खडा गरेको भनी निजहरुलाई मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १११ नं बमोजिम एक हजार जरिबाना किन गर्नुनपर्ने हो? सजाय गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण सात दिनभित्र आफै उपस्थित भै लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निजहरुको नाममा तत्काल सूचना जारी गर्नु,' आदेशमा भनिएको छ।
यदि उनीहरुले लिखित जवाफ पेश नगरेमा कार्कीको मुद्दा पुनरावलोकन सम्बन्धी मिसिल सुनुवाईका लागि पेश हुँदा यो मिसिल पनि साथसाथै पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
सर्वोच्चले अदालतबाट जारी भएको म्याद कानुनको रित पुर्याइ समयमा नै तामेल गर्नु सम्बन्धित तामेलदारको कर्तब्य हुने र अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेल गर्न सहसयोग गर्नु म्यादवाला मानिसको कर्तब्य हुने बताएको छ। त्यस्तै म्याद तामेलमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित कर्मचारी र स्थानीय वासिन्दाको कर्तब्य हुने पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
'न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग गर्ने, छल्ने वा न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारबाही वा क्रियाकलाप स्वीकार्य हुन सक्दैनन्' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ' न्यायिक प्रक्रियामा पैदा गरिने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि प्रकारको अवरोध आपत्तिजनक मानिन्छन् र कानुन बमोजिम दण्डनीय विषय बन्दछन्।'
तामेलदार खत्रीले असहयोग गरेपछि सर्वोच्चले वलेदव महतोलाई अख्तियार प्रमुख कार्कीको घरमा म्याद तामेल गर्न सोमबार पठाएको थियो। उनले म्याद तामेल गरेसँगै अख्तियार प्रमुख कार्की १५ दिनभित्र सर्वोच्चमा उपस्थित हुनुपर्छ। उनी अनुपस्थित भएमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र कार्कीका निजी वकिलले उनको मुद्दामा बहस गर्नेछन्।
पढनुस् सम्बन्धित थप समाचार :
लोकमानसिंहको गेट, घरभाडामा भएपछि भएन नि भेट
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।