तय भए बिम्स्टेक बैठकका पाँच प्राथमिकता
तय भए बिम्स्टेक बैठकका पाँच प्राथमिकता
काठमाडौं : नेपालमा विद्युत उत्पादन केही वर्षभित्र आन्तरिक खपत क्षमताभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएका छन्। साथै, क्षमताभन्दा बढी उत्पादन हुने विद्युतको बजार कहाँ खोज्ने भन्ने चिन्ता पनि सँगसँगै सतहमा देखा पर्न थालेको छ।
त्यसो त नेपालका उत्तर र दक्षिणमा दुई ठूला विश्व बजार छन्- चीन र भारत। जहाँ नेपालको उत्पादन खपत गर्ने ठूलो बजार छ। तर, नेपालले यी दुई देशमा सहजै विद्युत निर्यात गर्न भने बाधा छन्। उत्तरमा विद्युत निर्यात गर्न भौगोलिक कठिनाइको समाना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने दक्षिणमा निर्यात गर्न त्यहाँको नीतिले गर्दा कठिन छ। भलै भारतको उच्च तहबाट यहाँ उत्पादन हुने विद्युतको बजार बन्ने आश्वासन पटक पटक दोहोरिए पनि भारतीय लगानी रहेको आयोजना बाहेकको विद्युत आयात नगर्ने नीति उसले लिएको छ।
यो अवस्थामा अब केही परिवर्तन आउने संकेत देखिएका छन्। भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुन गइरहेको बिम्स्टेक बैठकले नेपाल र अन्य देशको लागि बढी भएको बिजुली बेच्ने बजार बनाउने भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार बिम्स्टेक बैठकमा बिम्स्टेक विद्युतीय प्रशारण लाइन सम्झौता (एमओयू अन ग्रिड) मा हस्ताक्षर हुने भएको छ। शुक्रबार बिम्स्टेकको तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यो सम्मेलनमा बिम्स्टेक क्षेत्रका राष्ट्रहरूबीच ग्रिड कनेक्टिभिटी (विद्युत प्रशारण)को लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछौँ। जसले सातवटै देशमा विद्युत् प्रशारण व्यापारको लागि बढी भएको बिजुली बेच्ने र कम भएको अवस्थामा बाहिरबाट ल्याउनका निम्ति महत्वपूर्ण पुर्वाधारको काम गर्छ भन्ने विश्वास छ।‘
यो सम्झौता कार्यान्वयमा आयो भने नेपालको बिजुली बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरू बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, श्रीलङ्का र थाइल्याण्डसम्म बेच्न सकिने छ। यी देशहरूमा बिजुलीको माग उच्च रहेको बताइन्छ।
यो विषय नेपालको प्राथिमकतामा परेको र अन्य देशहरूले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले नेपालका लागि यसले राम्रो बाटो खोल्ने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो।
मन्त्री ज्ञवालीले यो बिम्स्टेक बैठकले नेपाललाई ‘छिमेकीभन्दा अलि परसम्म जोड्ने’ विश्वास व्यक्त गरेका थिए। यो सम्झौता अक्षरशः पालना गर्न हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरू तयार भएमा नेपालको बिजुलीको बजार पनि मन्त्री ज्ञवालीले विश्वास गरेझैँ अलि परसम्म हुनेछ।
बिम्स्सटेकमा छलफल हुने अन्य विषय
यसअघि १६ ओटा कार्यक्षेत्र रहेको बिम्स्टेकमा यसपटक पाँचमा झारिएको छ। जसमा पहिलो प्राथमिकताको विषय भनेको कनेक्टिभिटी हो। जसअन्तर्गत ‘बिसमस्टेक क्षेत्रिभत्र रेल, सडक, अप्टिकल फाइबर, ग्रिड कनेक्सन, एभिएसन (हवाइ यातायात) लगायत विभिन्न माध्यमद्वारा यसलाई एक अर्कामा जोड्ने गरी अगाडि बढाउने’ रहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
दोस्रो प्राथमिकतामा यस क्षेत्रमा रहेको गरिबी निवारण रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। बिम्स्टेक राष्ट्रहरूमा गरिबी अत्यधिक रहेको र यो विकासका लागि चुनौती बन्दै गएकाले बिम्स्टेकले यसको निवारणमा काम गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको बताइएको छ।
प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा व्यापार लगानी र पर्यटन प्रवर्धन रहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकदमै न्यून मात्रै व्यापार भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो। यस विषयमा उनको भनाइ थियो, ‘एक आपसमा साढे पाँच प्रतिशत मात्रै व्यापार गर्दा रहेछौँ। व्यापार लगानी अभिवृद्धिका लागि विभिन्न उपायहरू चाल्ने, भन्सार दरहरूका लागि कदम चाल्ने, कर लागु हुने र कर नलाग्ने विषयमा रहेका बाधाहरू हटाउने प्रयास हुने भएका छन्। लगानी पनि यसैभित्र खोज्दै समृद्धि हासिल गर्ने।’
चौथो नम्बरमा भने जलवायु परिवर्तन र यसलाई दिगो बनाउने रहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्नुपरेको बताएका थिए। यी देशहरूले कार्बन उत्सर्जन नगर्ने तर अन्य देशले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तन भएर तापक्रम वृद्धि हुने र यस क्षेत्रमा रहेका हिमाल पग्लिने तथा समुद्रले बस्ती आफूमा बिलिन गराउने भएकाले बिम्स्टेकमा छलफल हुन लागेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो।
प्राथमिकताको अन्तिम विषय भने सुरक्षा तय गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘स्वभाविक रुपमा विकाससँग सुरक्षा पनि जोडिन्छ। निरन्तर देखिएका सुरक्षा चुनौतिका साथै नयाँ नयाँ सुरक्षा चुनौती देखिएका छन्। मानव बेचबिखन र लागु औषध ओसार पसार, आतंकवाद लगायतमा कसरी सामना गर्न सकिन्छ भनेर बिम्स्टेकमा छलफल हुने भएको छ।‘
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।