प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुनै दिएनन् गाउँपालिका अध्यक्षले

कालिकोट : शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईँले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमाकान्त पाण्डेलाई हाजिर हुन नदिई फिर्ता पठाएका छन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुई पटकसम्म खटाउँदा पनि गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन नदिएका हुन्। गाउँपालिकामा वडा सचिव आवश्यकता रहेको र  मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको भन्दै फिर्ता पठाएको गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईँले बताए।

‘हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आवश्यकता छैन्। वडा सचिवको आवश्यकता थियो। वडा सचिव नपठाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन्त्रलायले पठायो।’ उनले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता नबुझेकाले हामीले मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिएका हौँ।’

मन्त्रालायले गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिएपछि दुई पटकसम्म जाँदा गाउँपालिका अध्यक्ष र साविकको जिल्ला विकास समितिका नायबसुब्बाले हाजिर हुन नदिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाण्डेले बताए। ‘मन्त्रालयले मलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर दुई पटकसम्म हाजिर हुन भनेर गाउँपालिकामा खटायो’, उनले भने, ‘दुवै पटक गाउँपालिका अध्यक्ष र नायबसुब्बाले कार्यालयमा हाजिर हुन दिएनन्।’

गाउँपालिकाको खाता रोक्का

मन्त्रालयबाट खटाएका कर्मचारीलाई गाउँपालिकामा हाजिर हुन नदिएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिकाको खाता रोक्का गरेका छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय गाउँपालिकामा कर्मचारी हाजिर हुन नदिएको भन्दै खाता रोक्का गरेको हो।

उपाध्यक्षसहित वडा अध्यक्षहरु गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध

उपाध्यक्ष पम्फा शाहीलगायतका ६ वडा अध्यक्षले गाउँपालिका अध्यक्षले मनोमानी तरिकाले काम गर्न थालेको र सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिएर एकलौटी तरिकाले गाउँपालिका चलाउन थालेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। अाठ वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा ६ जना वडा अध्यक्षले सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई गाउँपालिकामा हाजिर हुन दिन माग समेत गरेका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्षले मनोमानी तरिकाले चलाउनका लागि सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिएको र नियमविपरीत स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई आर्थिक कारोबार गर्न दिएको आरोप लगाएका छन्। ‘गाउँपालिका अध्यक्षले नेपाल सरकारको कानुनविपरीत काम गर्न थाल्नुभयो’, ६ का वडाध्यक्ष कर्ण केसीले भने, ‘अध्यक्षले मनोमानी गर्नका लागि आर्थिक अधिकार नभएका कर्मचारीलाई आर्थिक अधिकार दिनुभएको छ।’

हाजिर हुन नदिनु कानुनविपरीत

नेपाल सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर हुन नै नदिनु कानुनविपरीत भएको कालिकोटका कानुनविद्हरूले बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव अम्मलराज शाहीले नेपाल सरकारले खटाएर कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिएर आफ्नो पक्षको कर्मचारीलाई आर्थिकसहितको अधिकार दिनु ठिक नभएको बताए। ‘सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले हाजिर हुन नदिनु कानुनविपरीत हो’, उनले भने, ‘आफ्नो पक्षका मानिसलाई आर्थिक अधिकार सहित राख्नुले अध्यक्षको नियतमा खोट देखिन्छ।’