सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कृषि ज्ञान केन्द्रको उदघाटन गरिन्। यो कर्णाली प्रदेशको सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतमा रहने संरचना हो।
मन्त्री केसीले कृषिको आधुनिकीकरणसँगै बजारीकरणका लागि तथा कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिइन्।प्रदेशको कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटलाई गरिवमुखी बनाउन कार्यालय स्थापना गरेर अगाडि बढेको केसीको भनाइ। शुक्रबार कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा पहिलो पटक कृषि ज्ञान केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो।
सातवटा मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न संरचना तथा निकाय विस्तार गर्न थालेको छ। संघीय सरकार मातहत रहेका संरचनालाई आफू मातहत ल्याउँदै प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यक्ता अनुसार केही नयाँ संरचना समेत स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ। कर्णाली सरकरको मन्त्रिपरिषद्ले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावित सांगठनिक संरचना, दरबन्दी तथा कार्यालय रहने स्थान स्वीकृत गरिसकेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेका संरचना तथा निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पनि प्रदेश सरकारको माताहतमा आइसकेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा स्वास्थ्य सेवाका सहचिव सहित ३७ जना कर्मचारी रहेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिराम खरालले दिएको जानकारी अनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मेहेल्कुना अस्पतालसहित सातवटै जिल्ला अस्पताल, दुई आयुर्वेद औषधलाय,८ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश सरकार मातहत आइसकेका छन्। त्यस्तै, सुर्खेत, सल्यान, पश्चिम रुकुम, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा स्वास्थ्य कार्यालय पनि प्रदेश मातहत आइसकेका छन्। मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा शिक्षा निर्देशनालय, तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ। वीरेन्द्रनगरस्थित संग्रहालय पनि प्रदेश मातहत आइसकेको छ।
सहकारी डिभिजन भवनमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। जुन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो सांगठनिक संरचना विस्तार सुरु गरिसकेको छ। प्रदेश वन निर्देशनालय, भू तथा जलाधार कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र वन डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन्।
यता मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रदेश सरकारले कर्णालीको संमग्र विकास निर्माणको खाका कोर्न र प्रदेश सरकारका नियम, कानुन र ऐन नबनेका कारणले यो आर्थिक वर्षको बजेट त्यसैमा केन्द्रीत हुने बताएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सरकारका आवश्यक संरचना र निकाय नभएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ।
बजेट तथा योजना कार्यन्वयनका लागि प्रदेश सरकारका छ वटा मन्त्रालयहरूले कर्णाली प्रदेशका ६ ठाउँमा विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।