दमक (झापा) : सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै पहिलो महिला प्रधानन्याधीश भएर बाहिरिँदा सम्म सुशिला कार्कीले सयौंलाई कडघरामा उभ्याइन्। सयौं वकिलका बहस सुनिन्, हजारौ साक्षीहरूका बयान सुनिन्। तर उनै कार्की भने मंगलबार झापाको दमकका सर्वसाधारणको कठघरामा उभिइन्।
कार्कीले न्याय क्षेत्रमा रहेको वास्तविकता, बेथिति, सुधारको क्षेत्र, राजनीतिक हस्तक्षेप, न्याधीशका चरीत्र लगायतका बारेमा सर्वसाधारणले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिइन्। उनलाई १०० भन्दा बढी सर्वसाधारणको खुल्ला कठघरामा उभ्याएको हो युथ नेटवर्क नामक संस्थाले। नियमित छलफल श्रृंखला बैसी दुडूप (झापाको आदिबासी सन्थाल भाषामा छलफल) को पाँचौ संस्करणमा कार्की आएकी हुन्। सो क्रममा उनले न्यायालय भित्रका धेरै तितो वास्तविकता उजागर गरिन्।
न्याय सम्पादनका चुनौती
पूर्व प्रधानन्याधीश कार्कीको नजरमा नेपालको न्याय प्रणालीमा रहेको सवै भन्दा ठूलो चुनौती भनेकै सुस्त प्रणाली हो। उनले भनिन् ‘न्याय पाउने आशामा एउटै मुद्दा सय वर्षसम्म चलेको छ। तीन पुस्तासम्म पनि एउटै मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था छ। यो चलन हटाउन खाँचो छ।’ यस्तै अर्को चुनौती भनेको फैसला कार्यान्वयन नहुनु पनि हो। वर्षौसम्म लगाएर एउटा मुद्दाको फैसला हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याले न्याय पाउनेले पनि महसुस गर्न नपाएको उनले बताइन्।
‘सर्वोच्चबाट भएको फैसला समेत कार्यान्यन हुँदैन। यो भन्दा बिडम्बना के हुनु’ उनले भनिन्,‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएन भनेर कार्यान्वयन गराई पाऊँ भनि फेरि सर्वोच्चमै समेत आउनु पर्ने अवस्था मैले देखेकी छु।’ यस्तै सवै नागरिकमा न्यायको पहँच नपुग्नुलाई पनि उनी चुनौती ठान्छिन्। केही बलिया र शक्ति हुनेले मात्रै न्याय र न्यायालयमा पहुँच राख्ने गरेको भन्दै कयौ नागरिक अझै पनि अदालत पुगेर न्याय पाउनु भन्दा अन्याय सहन बाध्य हुने गरेको उनको भनाइछ। 
न्यायाधीशका अनेक चरित्र
बिराटनगरमा अधिवक्ता, सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म हुँदा उनले अनेक चरित्र देखेकी छन्। कार्यक्रमका केही सहभागीले न्यायाधीशको क्षमता र योग्यता नभएको भन्दै प्रश्न पनि उठाए। त्यसका जवाफ दिने क्रममा न्यायाधीशको क्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको भन्दै उनले भनिन्,‘हाम्रामा अनेक अनेक प्रकारका न्यायाधीश छन्। कति त न्याय सम्पादनकै क्रममा तलाउमा ढुंगा हानेर बस्ने पनि देखेकोछु। कति दिनभरि न्यायालयमा घुस पर्खेर बस्ने पनि देखेको हुँ।’ तर यसो भन्दैमा सवै अयोग्य छन् भन्ने चाहिँ नभएको उनले तर्क गरिन्। कतिपयको अध्ययन र क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको भन्दै उनले आधा भन्दा बढी अब्बल क्षमताको रहेको पनि सुनाइन्।
राजनीतिक प्रभाव स्वाभाविक
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डाका कारण संस्थागत रुपमा न्यायालयमा राजनीतिले प्रवेश पाएको प्रति सहभागीको चिन्ता थियो। तर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायलयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविक भएको पनि बताएकी छन्। तल्लो तहका भन्दा सर्वोच्च अदालतमा नै धेरै राजनीतिक प्रभाव रहने गरेको उनको भनाई छ। कार्कीले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले नै न्यायालयमा राजनीति संस्थागत गराएको बताइन्।
न्यायधीश नियुक्ति गर्ने समितिमा प्रधानन्यायाधीसले तोकेको व्यक्ति, कानुनमन्त्री समेत सहभागी हुने र उनीहरू राजनीतिबाट आएका हुनाले त्यस प्रक्रियामा राजनीति भयो भनेर आपत्ति जनाउनुको कुनै अर्थ नहुने पनि उनको भनाई छ। यस्तै वकिलको संस्था नेपाल बार एशोसिएसन पनि राजनीतिक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको र दलको भातृ संस्था सरह काम गरेको भन्दै आलोचना गरेकी हुनेले आफ्नो हुँदा ठिक र अरुको हुँदा राजनीति भयो भन्ने तर्क नै अर्थहीन रहेको बताइन्।
नेपालको न्याय प्रणाली साह्रै सुस्त र खर्चिलो समेत रहेको भन्दै उनले यसको सुधारका लागि केही प्रयास थाले पनि पर्याप्त नभएको बनाइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।