अरुण तेस्रो जलविद्युत् राष्ट्रिय गौरवको आयोजना
अरुण तेस्रो जलविद्युत् राष्ट्रिय गौरवको आयोजना
उदयपुर : उदयपुर खण्डमा पर्ने अरुण तेस्रोको ट्रान्समिसन लाइन रुट परिवर्तन गर्न माग गरिएको छ। उदयपुर नेपाल कम्युननिस्ट (नेकपा) नेता केपी बरालको नेतृत्वमा एक संघर्ष समिति गठन गरेर उदयपुर खण्डमा अरुण तेस्रोको चारसय केभीको ट्रान्समिसन लाइन रुट परिवर्तन गर्न माग गरिएको हो।
बरालले उदयपुरमा पर्ने खण्डमा अधिकांश मनवबस्ती भएकाले ट्रान्समिसन लाइन रुट परिवर्तन गर्न माग गरेको बताए। ‘उदयपुर खण्डमा पर्ने अधिकांश क्षेत्रमा बस्ती धेरै छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ महासचिव विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसहित विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ट्रान्समिसन लाइन रुट परिवर्तन गर्न माग गरेका छौँ।’
सहरीकरण र बस्ती विस्थापित हुन नदिन रुट परिवर्तन
उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले कटारी नगरपालिकाको १,२, ३ र ४ नम्बर वडाको मानवीय बस्ती पूरै विस्थापित हुनेगरी नक्सांकन भएपछि ट्रान्समिसन लाइन रुट परिवर्तनको माग गरिएको जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिनु भएकोले अरुण तेस्रोको रुट परिवर्तन पक्का पक्की भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कटारीको बढ्दो सहरीकरण र बस्ती विस्थापित हुन नदिन संर्घष समिति गठन गरेर ट्रान्समिसन लाइन रुट परिवर्तन गर्न माग गर्नुपरेको हो।’
उदयपुरका नेपाल कम्युननिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता विनोद कटुवाल दिवशले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरिएको ट्रान्समिसन लाइन रुट परिवर्तन छलफलले परिवर्तन हुने पक्का-पक्की भएको जानकारी दिए। ‘कटारी क्षेत्रमा धेरै मानबस्ती परेकोले परिवर्तनको माग गर्नु परेको हो।’ कटुवालले भने, ‘त्यसकै लागि हामी डेलिगेसन गएर फर्किसकेका छौँ।’ अरुण तेस्रो हाइटेन्सन लाइन र सोलु कोरिडोरको कटारीको मरुवामा परेका ५ टावर परिवर्तन गर्न माग गरेको उनले सुनाए।
कुन जिल्ला कति टावर?
भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लागि अहिले सडक, ड्याम साइड, पावर हाउस, सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य धमाधम भइरहेको छ। संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा–५ नुम फ्याक्सीन्दामा पर्छ। पावर हाउस चिचिला गाउँपालिका दिदिङको पुखुवामा निर्माण भइरहेको छ।
आयोजनाले ट्रान्समिसन लाइन संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, धनुषा हुँदै मोहत्तरीबाट भारत पुर्याउने लक्ष्य छ। ट्रान्समिसन लाइनको नेपालका ७ जिल्लामा ५ सय १ टावर हुने नक्सांकन भएको छ। जसअनुसार संखुवासभा ४३, भोजपुर ७९, खोटाङ ६५,उदयपुर एकसय ३०, सिराहा २६, धनुषमा ७२, मोहत्तरी ९५ वटा टावर पर्ने सतलज कम्पनीका ड्युटी जनरल मेनेजर विक्रम मोदगिलले जानकारी दिए। जसमा उदयपुर क्षेत्रमा धेरै टावर पर्ने भएकाले परिवर्तनको माग उठेको छ। त्यो पनि परिवर्तन हुने पक्कापक्की भएको विद्युत् विकास विभागले जानकारी दिएको छ।
जग्गाको मुआब्जा दिने काम सुरु
तरुण तेस्रो आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने घर तथा जग्गा अधिग्रहणका काम सकिएको जानकारी दिइएको छ। संखुवासभा क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिसकिएको संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारले जानकारी दिए। ‘हामीले ड्याम साइड, पावर हाउस, क्याम्प, अडिटर, सडकको मुख्य रूपमा मुआब्जा दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब ट्रान्समिसन लाइनतिरको मुआब्जा दिन बाँकी छ, संखुवासभामा अरुण तेस्रोको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।’
ट्रान्समिसन लाइनले लिने जग्गाको लगत संकलन सुरु गरिएको विद्युत् विकास विभागले जानकारी दिएको विद्युत् विकास विभागका वातावरण शाखाका प्रमुख जयराम प्रजापतिले नेपालभरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले दुई १७ किलोमिटर दूरीमा एक हजार हेक्टर जमिनमा फैलिने बताए। ‘सात जिल्लाका तीनवटा नगरपालिका र ५५ वटा साविकका गाउँविकास समिति भएर ट्रान्समिसन लाइन जान्छ,’ उनले भने, ‘साविकको गाविसमा टोलका मानवबस्ती ट्रान्समिसन लाइन पर्ने भए त्यसको लागि सूचनासमेत निकाल्न लागेका छौँ, मानवबस्तीमा पार्नुहुन्न भने हाम्रो पनि भनाइ हो।’
संखुवासभा जिल्लाको चिचिला गाउँपालिका दिदिङ पुखुवाबाट सुरु भई डाँडागाँउ, आहाले, छ्याङकुटी हुँदै खाँदबारी नगरपालिकाको सेकाहा, मानेभञ्याङ, माथिल्लो चेवा, पिप्ले रयले बेंशी हुँदै भोजपुर पुग्नेछ। विद्युत् विकास विभागका प्रवक्ता प्रजापतिका अनुसार साबिकको गाविसहरू अहिले स्थानीय तहमा परिणत भएका छन्।
जसमा भोजपुरका प्रतिनिधिसभा सदस्य सदुन किरातीले दिएको जानकारीअनुसार षडान्नद नगपालिका, भोजपुर नगरपालिका, साप्ला सिलिछो गाउँपालिका र टेम्केमैजुङ गाउँपालिका हुँदै खोटाङ पुग्छ। उनले भने, ‘मैले मोटामोटी पाएको जानकारीअनुसार यही हो, पछिल्लो समय परिवर्तन भएको भए, मलाई थाहा छैन।‘ यता, विद्युत् विकासले दिएको साविकका गाविस मिलेर बनेका स्थानीय तह पनि तिनै हुन्।
खोटाङको साकेला गाउँपालिका, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका हुँदै हलेसीको तुवाचुङ नगरपालिकको राजापानीबाट उदयपुर प्रवेश गर्ने नक्सा आएको खोटाङका जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख बाबुराम खत्रीले बताए। ‘अहिले हामी जग्गा छुट्टाउने काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘जग्गा छुट्याएपछि मुआब्जाको काममा अघि बढ्नेछौँ, जग्गा छुट्याएपछि मात्र कुन ठाउँमा मानबस्ती परेको थाहा हुन्छ।’
यसैगरी, खोटाङको उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, कटारी नगरपालिका हुँदै सिराहा पुग्नेछ। सिरहा पुगेपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै महोत्तरीबाट भारत ट्रान्समिसन लाइनको रुट जाने आयोजना र सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। उदयपुरको भागमा धेरै ट्रान्समिसन लाइनको एकसय ३० वटा टावरमध्ये अधिकांश घनाबस्तीमा पर्ने भएकाले परिवर्तनका लागि माग गरिएको जानकारी दिइएको छ।
मुआब्जाको लागि जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र नेपाल बिद्युत् विकास बोर्डलाई जिम्मा दिएको सतलज कम्पनीले जानकारी दिएको छ। ट्रान्समिसन वा हाइटेन्सन लाइन अलाइनमेन्ट (रुट) मा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने कामसमेत अघि बढेको सम्बिन्धत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विद्युत् विकास विभागले साबिकका गाउँ विकास समितिमा पर्ने मानवबस्तीलाई सूचना जारी गरी निवेदनसमेत माग गरेको जानकारी दिएको छ।
मुख्य काम सकियो: विद्युत् विकास विभाग र लगानी बोर्ड
वैदेशिक लगानीमा निर्माण भइरहेकाले विशेष गरी अरुण तेस्रो लगानी बोर्डको निगरानीमा छ। लगानी बोर्डका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी उत्तमभक्त वाग्लेले मुख्य काम सकिएको जानकारी दिए। ‘वन र जग्गाको मुआब्जाको काम अघि बढेर कन्ट्रकसन सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अलिकति च्याँखे थाप्नेहरू छन्, ट्रान्सिमिटर लाइनमा पर्ने सबै ठाउँको मुआब्जा पाउनेछन्।’ थप्दै उनले भने, सबैतिरको काम एकसाथ अघि बढिरहेको छ।’
यता, विद्युत् विकास विभागका वातावरण शाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियरसमेत रहेका जयराम प्रजापतिले वन क्षेत्रको पनि सबै काम सकिएर लगानी बोर्डले काम अघि बढाएको जानकारी दिए। ‘हामीबाट सबै काम सकेर लगानी बोर्डलाई जिम्मा लगाएका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले एकजना इन्जिनियरलाई समेत विद्युत् विकास विभागबाट अरुण तेस्रो हाइड्रोपावरको सहजीकरण गर्न पठाएका छौँ। जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयबाट काम अघि बढेको जानकारी दिइएको छ।
उचित मुआब्जा दिन सांसदहरूको माग
भोजपुरका प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदर्शन किरातीले भोजपुरको रुटमा पर्ने जनताको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘भोजपुरको मानवबस्तीमा कुनै पनि समस्या नपारीकन हाइटेन्सन अलाइनमेन्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण एक सरोकारवाला समितिसमेत गठन गरेका छौँ, त्यतिले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न लागिपरेका छौँ, त्यसमा पनि भएन भने, संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन पनि जनताले गर्नेछन्।’
मेरो माग भनेको दुरदराज गाउँमा बसेका सर्वसाधारण जनताले उचित मुआब्जा पाऊन्। यता, खोटाङमा प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले सबै जिल्लाका जनताले ट्रान्समिसन लाइनको टावर निर्माण गर्दा, लाइनले लिने जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका छन्। ‘खोटाङ मात्र नभएर सबै जिल्ला जनताले उचित मुआब्जा पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकासमा नाममा हुने विनाशको रोकिनुपर्छ, मानवबस्ती प्रभावित हुनुभएन।’
अरुण तेस्रो जलविद्युत् राष्ट्रिय गौरवको आयोजना
९०० सय मेघावाट क्षमता भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अरूण नदीमा निर्माणोन्मुख विद्युत आयोजना हो। यो संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा अवस्थित छ। आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ हुने तथा निर्माण कार्य ५ वर्षभित्रमा सकिने जनाइएको छ। आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारतको सतलज हाइड्रो कम्पनीले पाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपिडिसी) स्थापना गरेको छ।
आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ तथा विद्युतगृह चिचिला गाउँपालिका-३ मा पर्छ। यसले पाएको अनुमतिअनुसार २ सय २५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनमार्फत ९०० सय मेगावाट उत्पादन गर्नेछ। १० मंसिर ०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो। पिडिए भएको दुई वर्षभित्र काम सुरु भएको थियो।
सतलजले ०६६ मा अरुण तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो। भारत सरकारले बजेटमार्फत अरुण तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ५७ अर्ब २३ करोड भारु छुटयाएको छ। सम्झौताअनुसार उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत विद्युत् नेपालले नि:शुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ।बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ। त्यसबेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करबापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड लाभ हुने पिडिएमा सम्झौता भएको छ।
यस्तो थियो आयोजनाको विवाद
सन् १९८५ मा पूर्वी नेपालमा रहेको अरुण नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एउटा जापानी संस्था आएको थियो। त्यसैको अध्ययनलाई आधार मानी पञ्चायत सरकारले ४०२ मेगावाटको परियोजना बनाउने निर्णय भएको थियो। पछि लागत घटाउन भन्दै यसको क्षमता २०१ मेगावाट मा झारिएको थियो। जसको लागत हुन्थ्यो १ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर थियो। पञ्चायतको अन्त्यमा आएर १९८९ ताका यसको तीव्र विरोध हुन थाल्यो। त्यसपछि यो आयोजनाले चर्चा पाउन छाडेको थियो।
पछिल्लो समयमा आएर अरूण तेस्रो परियोजनाको लागत खर्च अति महँगो पर्न जाने भनेर नेपाली इन्जिनियर तथा योजनाविद्हरूले नै विरोध गरेका थिए। यस्ता ठूला आयोजनाको सट्टा साना साना आयोजना बन्दा लागत पनि घट्ने र एकै ठाउँमा ठूलो लगानीको जोखिम मोल्न नपर्ने उनीहरूको तर्क थियो। अरूण आयोजना बन्दा आयोजना स्थलसम्म बाटो निर्माण गर्नुपर्ने तथा त्यसले भू-धरातलमा असर पार्ने लगायतका तर्कहरू पनि थियो।
उच्च पहाडी धरातलमा यस किसिमका ठूला आयोजना बनाउँदा हिमताल फुट्ने र बस्तीका बस्ती बगाउन सक्छ भन्ने राय भने तर्कपूर्ण थियो। अरूण आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि अझै पनि धेरै चुनौतीहरू छन्। जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, विस्थापित जनसमुदायलाई पुनरबासको व्यवस्था, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रोजगारी जस्ता पेचिला विषयहरू मिलाएर लैजान सातै जिल्लाका सरोकारवालहरू आवज उठाउन थालेका छन्।
आयोजना सम्पन्न हुँदा नेपाललाई हुने फाइदा
अरुण आयोजनाबाट नेपाललाई केही फाइदा पुग्ने प्रस्ट छ। उत्पादित बिजुलीको २२ प्रतिशत निःशुल्क पाउनेछ, अर्थात् ९०० मेघावाटमा २०० मेघावाट हो। थप विद्युत् खरिद गर्न पाउने पनि बताइएको छ। स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाउने तथा आयोजनास्थलसम्म सडक निर्माण हुँदा बाटोमा पर्ने ठाउँहरूले विकासको अनुभूति गर्न पाउने प्रस्ट छ।
सन् २०२२ मा बिजुली उत्पादन गरिछाड्ने प्रतिबद्धता
गएको वैशाख २८ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शिलान्यास गरेपछि पूर्वाधार र भौतिक निर्माणका कामले गति लिएको छ। भारतीय सतलज कम्पनीका सिइओ सतिशकुमार शर्माले सन् २०२२ मा बिजुली उत्पादन गरिछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘हाम्रो लक्ष्य सन् २०२२ मा बिजुली बाल्ने हो,’ उनले भने, ‘जसरी पनि काम सम्पन्न गरेर बिजुली निकाल्छौँ।’
यहाँ ९०० मेघावाट बिजुली उत्पादन हुने र नेपालमा खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली मात्रै भारत लैजाने उनको भनाइ छ। शर्माले अरुण तेस्रो निर्माणमा कोसी सडक, इन्टरनेट, टेलिफोन बाधक भएको बताए। ‘सडकका कारण उपकरण ल्याउन सकिरहेका छैनौँ,’ उनले पुन भने, ‘तेह्रथुमको वसन्तपुरबाट संखुवासभा आउने सडक खराब छ, ठूला उपकरण ल्याउन सकिरहेका छैनौँ, उक्त खण्ड चाँडो स्तरोन्नति गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ।'
डयामसाइडबाट पावरहाउस जाने रिङरोड निर्माण भइरहेको छ। पाँचवटा पक्की पुलमध्ये २ वटा निर्माणको काम सकिएको छ। ३ वटा निर्माणका क्रममा रहेका छन्। छयाङकुटीबाट पुखुवा पावरहाउससम्म २९ दशमलव ७ किमि सडक निर्माण भइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।