दैलेख : दैलेखको डुगेश्वर गाउँपालिकामा शिक्षक दरबन्दीको सूचना खुलेन। भित्तामा टाँसिएको सूचनाको आधारमा पनि बेरोजगार शिक्षकहरूको धमाधम दरखास्त पर्यो। तर परीक्षामा पास भएर अन्तिममा नाम निस्किएका वा विद्यार्थीले कम्तीमा ४० हजार रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले ल्याए।
बेरोजगारी समस्याले दिक्क भएकाहरू शिक्षकहरूले रकम तिर्न मञ्जुर भएपछि अहिले गाउँपालिकाले विभिन्न ३१ स्थानमा शिक्षक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थालेको छ। लगभग सबै स्थानमा परीक्षा सम्पन्न भइसकेका छन्। सबै पास भएका विद्यार्थीहरूले आफ्नो जेथा र पद अनुसारको रकम तिरेको बताउँछन्। विषय विज्ञको रूपमा रहेका व्यक्ति, गाउँपालिकाबाट खटिने बिनि, स्रोत व्यक्ति अन्य कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रअ., वडा पालिकाले खटाएको व्यक्ति वा वडा अध्यक्षलगायतका ८ जनाको समूहलाई जनही ५ हजारका दरले भत्तास्वरूप नगदै दिनुपर्ने प्रवाधानले पास भएका शिक्षकहरू पनि तनावै देखिन्छन्। नास्ता खर्च, दरखास्त दस्तुरलगायतका अन्य खर्चका लागि करिब ७० हजारसम्म खर्च भएको नियुक्त भएका एक शिक्षकले बताए।
प्रक्रियाका लागि आएका व्यक्तिहरूलाई दैनिक भ्रमण भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य छ। यसको सबै व्यवस्थापन विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा विद्यालयले गर्नुपर्ने हो तर यहाँ सबै रकमको भार परिक्षामा पास भएका विद्यार्थीको टाउकोमा थुपार्ने गरिएको छ। डुगेश्वर गाउँपालिकाका बिनि इन्द्रप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘हामी विषय विज्ञको रूपमा जान्छौँ सकभर बिदाको दिन पारेका हुन्छौँ उक्त समयमा परीक्षाका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ हामीले कम्तीमा तीन दिनको भत्तास्वरूप रकम पाउँछौँ। कोबाट व्यवस्थापन भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन सबै जिम्मा जुन विद्यालयमा परीक्षा लिनुपर्ने हो उसैको हुन्छ।’
विषय विज्ञहरू पनि परिवर्तन भएका छैनन्, कम्तीमा एउटा विज्ञले ३० वटा परीक्षामा भाग लिएपछि एक महिनामा १ लाख ५० हजारसम्म सजिलै कमाएका छन्। स्थानीय सरकार आएपछि त कोरिया पो हुने भो कसै कसैका लागि एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने।
जनप्रतिनिधिले पनि बुझे पाँच हजार भत्ता
विभिन्न विद्यालय नजिक रहेको वडाका वडा अध्यक्ष वा नभए सदस्यहरु समेत परीक्षाका लागि खटिएका हुन्छन्, सबैलाई बराबर रकम बाँड्ने वा हैसियतअनुसार रकम दिने विषय सँगै रकम बाँडफाँड हुँदोरहेछ, थाहा भएन 'हजुरको भत्ता ५ हजार भनेर दिए अरू कुरा बुझिएन रकम बुझेर आएँ गल्ती भयो कि के भयो थाहा भएन्, अफ्ठेरो हो भने रकम फिर्ता गर्न तयार छौं' एक जनप्रतिनिधिले भने।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले आफूलाई यो बारेमा थाहा नभएको बताए, 'पास भएको शिक्षकबाटै रकम लिने भन्ने कुरा नराम्रो प्रचलन हो, हामी यो बारेमा बुझ्छौं' शर्माले भने। गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र मल्लले भने, ‘अधिकार प्रत्यायोजन गरेर पारदर्शीता र प्रभावकारिता होस् भनेर वडास्तरसम्म अधिकार दिएका हौँ। सबैलाई रकम दिनुपर्ने भन्ने कुराको बारेमा तत्काल खोजबिन गर्नेछौँ।’
कुरा बाहिर आइसकेको छ। रकम लिएको बारेमा कार्यपालिका बैठकमा समेत यो कुरा उठिसकेको छ। यसवारे ठोस निर्णय आएको छैन वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष लोकबहादुर डाँगीले बताए।
दैलेखमा यस्तो चलन दशकौँदेखि
जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदादेखि नै दैलेखमा एउटा शिक्षक नियुक्ति हुँदा कम्तीमा ४० देखि ७० हजारसम्म खर्च गर्ने चलन चलिरहेको हो। अहिले मात्रै कुरा बाहिर आएको हो। सबैले लगातार रकम खाएका छन्। नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले भने। शिक्षक आवश्यकता वा अन्य सूचनाहरु स्थानीय पत्रपत्रिकामा आनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान भएको भए पनि सो समेत नभएको भेटिएको छ। यस्तो प्रक्रिया सरासर गलत हो यसबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने शिक्षक संघ संगठनहरूको भनाइ रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।