धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक सोमबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ।
बैठकले अन्तरतह समन्वयलाई निरन्तरता दिने, कानुन निमार्ण तथा कार्यान्वयको क्रमलाई प्राथमिकताका अनुसारअगाडि बढाउने, संगठन तथा मानव संसाधन विकास लागि कार्यक्रम तय गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निमार्णको प्राथमिकता तोकी समन्वयमा आधारित सन्तुलित विकास निमार्ण कार्यलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेशमा रहेका गौरवका आयोजनाहरू पहिचान गरी समन्वय गरी कार्यक्रम गर्ने र बिभिन्न प्रकारका हिंसा तथा असमानतालाई हटाउन संयुक्त अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अध्यक्ष रहेको प्रदेश समन्वय परिषद्ले ‘प्रदेश समन्वय परिषद् कार्यविधि २०७५ पारित’ गरेको छ। बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच अनिवार्य समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए। ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ मुख्यमन्त्री भट्टले यदि समन्वय हुन सकेन भने संघीयतानै खतरामा पर्न सक्छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले संघीयतालाई दीगो बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच एकता हुनुपर्ने बताए। मन्त्री शाहले भने ‘प्रकृतिक स्रोत, राजश्व र संचित कोषको बाडफाड, लगानीको आधार र प्रतिफलका लागि पनि समन्वय आवश्यक रहेको छ।'
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले प्रदेश सरकारले सुरु गरेका योजनाहरू सफल बनाउन स्थानीय तहको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका थिए। ‘हामीले थुप्रै नयाँ कुराहरू सुरु गरेका छौं। त्यसका लागि प्रदेश स्थानीय तहको सहयोगअनिवार्य छ’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर वोहराले स्थानीय तहका योजनाका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिने बताए। ‘हामीले आवश्यक्तालाई आधार मानेर बजेट बिनियोजन गर्नेछौं। त्यो कार्यान्वयका लागि स्थानीय तह र हामीबीच समन्वय महत्वपूर्ण छ’ मन्त्री वोहराले भने।
बैठकमा उपस्थित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार दिन नखोजेको बताए। उनीहरूले स्थानीय तहलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अध्यक्ष रहेको प्रदेश समन्वय परिषद्मा प्रदेशका सबै मन्त्रालयका मन्त्री, ९ वटै जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उप-प्रमुख, ८८ वटै स्थायनीय तहका प्रमुख र उप-प्रमुख,अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका सचिव सदस्य रहेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २२२ सदस्यीय संवैधानिक समिति बनाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।