पाँचथर : स्थानीय र प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माणमा ढिलाई गर्दा पाँचथरको फालेलुङका बाढी पहिरो प्रभावितहरू जोखिममा बस्न बाध्य छन्।
जनधनको क्षति हुने गरी भीषण पहिरो गएको वर्ष दिन बित्दा पनि सुरक्षित आवासका लागि निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत बस्ती निर्माणमा जग्गा र बजेट अभावले ढिलाइ भएको स्थानीय सरकारले जनाएको छ।
तर बाढि पहिरो प्रभावितहरूले भने स्थानीय र प्रदेश सरकार एकीकृत बस्ती निर्माणमा गम्भीर नबनेको गुनासो गर्दै आएका छन्। फालेलुङ गाउँपालिकाको–३, ताङ्लेपास्थित विकटेका हर्कसिंं राईले पानी पर्नेबित्तिकै घटनाको झल्को आउने गरेको बताए। 'पहिरोको कारण सिंगो गाउँमा नै धाँजा फाटेकोले दिनरात त्रासमा बित्ने गरेको छ',उनले भने, ‘पानी पर्दा अझै पनि डर लाग्छ, पोहोरको झल्को आउँछ।'
गत वर्षको साउन २७ गते गएको भीषण पहिरोले फालेलुङ गाउँपालिका– १, कुटीडाँडाका ८३ वर्षीय त्रिलोचन विक र चार मेमेङका विष्णुभक्त राई, गंगा राई र प्रिया राईको ज्यानै लिएको थियो।
गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापनका अनुसार सोही दिन गएको पहिरोका कारण कुटिडाँडा, ताङ्लेपा, विकटे, बुङ्सिङडाँडा, खोलाघारी, माङ्लेबुङलगायत गाउँहरु चिराचिरा परेपछि ४५ घरपरिवार उच्च जोखिममा छन्। करिब १५० घरपरिवार जोखिममा छन्।
यस्तै हर्कमाया राईले पहिरोले आफ्नो घरमाथिको भीर पहरामा नै धाँजा फाटेकोले असुरक्षित रहेको बताइन्। जुनसुकै बेला पनि भीर पहरा खस्ने अवस्थामा रहेको भन्दै उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारले आश्वासन मात्रै दिने गरेको गुनासो गरिन्। ‘पहिरो गएको एक वर्ष बित्यो, घरमाथिको भीर पहरा चर्केर डरमर्दो अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘दुवै तहका सरकार एकीकृत बस्ती निर्माणमा ढिलाइ गरेर हाम्रो पीडामा गम्भीर बनेको देखिएन।’
पहिरोको त्रासमै रहेर हर्कसिं र हर्कमायाँ राई जस्तै फालेलङका करिब २०० परिवारले यस वर्षको बर्खा कटाएका छन्। प्रभावितहरू सुरक्षित आवासका लागि भनिएको एकीकृत बस्ती निर्माण हुनेमा विश्वस्त छैनन्। बाढी पहिरोमा छोरी प्रिया राई गुमाएका मेमेङको ताङ्लेपाका शिवकुमार राईले गत वर्ष नै एकीकृत बस्ती निर्माण हुन्छ भनिएपनि गाउँपालिकाले आवश्यक जग्गा नै खोजी नगरेको बताउँछन्। ‘राहत वितरणको क्रममा यसैवर्ष एकीकृत बस्ती बन्छ भनेर गाउँपालिका अध्यक्षले भन्नुभएको थियो, खोइ त?', उनले भने, ‘हामी अहिले पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छौँ। हाम्रा अाँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भयो।’
पहिरो प्रभावितहरूका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न १७ रोपनी जग्गा आवश्यक हुने भनेको गाउँपालिकाले खोलाघारी क्षेत्रमा पाँच रोपनी जग्गा प्राप्त गरेको छ। उक्त जग्गा भएको क्षेत्रमा सडक पुर्याएको र एउटा घर बनाएर पहिरो प्रभावित एक परिवारलाई बसाउँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। तर बाँकी १२ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न र घर निर्माण गर्न आवश्यक बजेट अभावमा एकीकृत बस्ती निर्माणमा असहजता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङ बताउँछन्।
‘सरकारी कार्यालयको नाममा जग्गा निशुल्क प्राप्त हुनुपर्छ, खरिद गर्ने भन्ने हुँदैन’ उनले भने, ‘नि:शुल्क जग्गा पाउन गाह्रो छ, तैपनि जग्गा खोजिरहेका छौँ।’गत वर्ष गाउँपालिकाले १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको र यो वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। यससँगै प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आवश्यक बजेटसहितको बस्ती विकासको ढाँचाको योजना गाँउपालिकाले पठाएको अध्यक्ष केरुङले बताए।
यता प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले फालेलुङमा निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बजेट प्रदेश सरकारले बेहोर्ने बताए। तर स्थानीय सरकारले बस्ती निर्माणका लागि जग्गा भने खोजी गर्नु पर्ने बताए। ‘प्रदेश सरकारको तर्फबाट एकीकृत बस्तीको निम्ति आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले निर्देशन दिएको छ र जग्गा व्यवस्थापन गरेपछि बस्ती निर्माणको सबै बजेट व्यवस्थापन गर्ने मैले प्रतिबद्धता यसअघि नै व्यक्त गरेको छु’ उनले भने, ‘जग्गा खोजेपछि निर्माण अघि बढ्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।