काठमाडौं : केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ पारित नहुँदै त्यसका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि देखापरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सरकारी प्रयास डेढ वर्षयता पटक–पटक असफल भइरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएर अर्को प्रयास गर्न लागेको हो। अध्यादेशको प्रारम्भिक दस्तावेज सार्वजनिक भएलगत्तै देखापरेको असन्तुष्टि, टीका–टिप्पणीले त्यसको कार्यान्वयन पनि सहज नहुने अवस्थाको संकेत गरेको कर्मचारी वृतमा चर्चा चलेको छ।
कर्मचारी समायोजनको समस्यालाई कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले सम्बोधन गर्न नसकेपछि त्यसलाई खारेज गर्दै सरकारले सो अध्यादेश ल्याएका खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ। प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजन अहिले सबैभन्दा बढी जटिल विषय बनेको छ।
समायोजनको गाँठो फुकाउन ल्याइएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदेमा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको राय लिइसकेपछि मन्त्रलायले सो अध्यादेश कार्तिक १४ गते मंगलबार मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।